-कार्बन उत्सर्जन घटेगा, रोजगार बढ़ेगा
-कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. बुधवार को हुई बैठक में सरकार ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) लि. में 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करने की मंजूरी दे दी है. जिसके बाद इरेडा की कर्ज देने की क्षमता बढ़कर 12,000 करोड़ रुपये हो जाएगी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि, भारतीय रिजर्व बैंक के कर्ज संबंधी नियमों को देखते हुए यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि, इरेडा में 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने से उसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को कर्ज देने की क्षमता 12,000 करोड़ रुपये हो जाएगी. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से इरेडा को 3,500 से 4,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सृजित करने में मदद मिलेगी. कैपिटल इन्फ्यूजन से इस सेक्टर में सालाना 10,200 नौकरियों को मौके बनेंगे और प्रति वर्ष लगभग 7.49 मिलियन टन कार्बनडाय ऑक्साईड समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है, उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है. अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा.
ब्याज को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला
कैबिनेट ने स्पेसिफाइड लोन खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दी. सरकार ने ब्याज पर ब्याज के भुगतान के एवज में भारतीय स्टेट बैंक को 1 हजार करोड़ रुपये देने की मंजूरी प्रदान की गई है.
