लाखनी।
अप्रैल 2021 से अल्प वेतन पर काम कर रहे ग्रामीण आवास इंजीनियरों को उनका वेतन नहीं मिला है। मानदेय की राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। पिछले 2 सप्ताह से हड़ताल पर होने के कारण परिवार के हितग्राहियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और मिट्टी की झोपड़ियों और किराए के मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को उनका उचित आश्रय मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार ने हाउसिंग स्कीम शुरू की है। अनुसूचित जाति के लिए रमई आवास योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए शबरी आवास योजना और अन्य लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण आवास अभियंता को इस मकान के निर्माण पर तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और निगरानी प्रदान करनी होती है। मकान निर्माण स्थल की जियो-टैगिंग। हाउसिंग इंजीनियर का काम यह सत्यापित करके भुगतान तैयार करना है कि निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित चरण में पूरा किया गया है या नहीं। घरकुल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके लिए सीएससी ई-गवर्नेंस ने जिले में ग्रामीण आवास अभियंताओं की नियुक्ति की है। वर्तमान में जिले की पंचायत समिति में 58 ग्रामीण आवास अभियंता अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि ये इंजीनियर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अप्रैल 2021 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। आज या कल मानदेय मिलने में 6 महीने लग गए लेकिन मानदेय नहीं मिला। नतीजतन, वे भूखे मर रहे थे। कई बार मानदेय भुगतान की मांग की गई। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर हाउसिंग इंजीनियर चार अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस तरह, घरेलू लाभार्थी आर्थिक कठिनाइयों में पाए जाते हैं और जब हड़ताल का समाधान किया जाता है। इंतजार के बावजूद समझा जा रहा है कि अभी कोई समझौता नजर नहीं आ रहा है। संबंधित व्यवस्था द्वारा आवास अभियन्ता के बकाया मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए जिससे गृहस्थ हितग्राहियों की शर्मिंदगी दूर हो सके। यही मांग है। इसमें जिला परिषद प्रशासन की क्या भूमिका लेती है, इसकी ओर सबका ध्यान लगा हुआ है।
