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नवी दिल्ली: केंद्र सरकारबरोबरच विविध राज्यातील राज्य सरकारांनी युद्ध पातळीवर सर्व प्रकारचे प्रयत्न करुनही भारतामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव कमी होताना दिसत नाही. आरोग्य मंत्रालयाने आज (रविवारी) सकाळी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशभरात पुन्हा एकदा कोविड -१९ ची बाधा झालेल्या सर्वाधिक २८ हजार ६३७ रुग्णांची नोंद झाली आहे. या मुळे देशात आता करोनाबाधित रुग्णीची संख्या ८ लाख ४९ हजार ५५३ वर पोहोचली आहे.

त्याच प्रमाणे गेल्या २४ तासात एकूण ५५१ करोनाबाधित रुग्ण मरण पावले आहेत. या मुळे देशात मृतांची एकूण संख्या २२ हजार ६७४ वर पोहोचली आहे. मात्र, ५ लाख ३४ हजार ६२१ करोनाबाधित रुग्णांना या धोकादायक विषाणूचा पराभव करण्यात यश आले आहे हे दिलासादायक आहे. हे रुग्ण बरे झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या घरी सोडण्यात आले आहे. या बरोबरच रुग्ण बरे होण्याच्या दरातही थोडीशी वाढ झाली आली आहे. रुग्ण बरे होण्याचा हा दर वाढून तो ६२.९२ टक्क्यांवर गेला आहे. याशिवाय लोकांना करोनाची लागण होण्याचा दर १०.२२ टक्क्यांवर आला आहे.

हैदराबाद: आईच्या विवाहबाह्य संबंधांतून पाच वर्षीय मुलीची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना हैदराबादमधील घाटकेसर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. मुलीच्या मृत्यूनं दुःखी झालेल्या पित्यानं ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली. मुलीच्या हत्येप्रकरणी आरोपीसह मुलीची आई आणि आणखी एका व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

हैदराबादमधील घाटकेसर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका पाच वर्षीय मुलीची हत्या झाल्याचं उघड झालं आहे. या घटनेनंतर तिच्या दुःखी वडिलांनी धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली. आठवडाभरापूर्वीच या मुलीची हत्या करण्यात आली होती. आईच्या विवाहबाह्य संबंधांतून ही हत्या झाल्याचं चौकशीनंतर स्पष्ट झालं आहे. कल्याण राव असं आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे. सरकारी विभागात तो नोकरी करत होता. कल्याण राव याने भोंगीर रेल्वे स्थानकात ट्रेनसमोर उडी मारून स्वतःला संपवलं. तर आध्या असं हत्या झालेल्या मुलीचं नाव आहे. तिची करुणाकर नावाच्या व्यक्तीनं गळा चिरून हत्या केली. पोलिसांनी मारेकरी करुणाकर आणि मुलीच्या आईसह अन्य एका आरोपीला अटक केली आहे.

मुंबई: संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील पोलीस हत्याकांडातील दोन आरोपींना ठाण्यातील कोलशेत येथून अटक करण्यात आली आहे. अरविंद ऊर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी (४६) आणि सुशीलकुमार ऊर्फ सोनू सुरेश तिवारी (३०) अशी आरोपींची नावे असून हे दोघे गँगस्टर विकास दुबेचे साथीदार आहेत. दरम्यान, या हत्याकांडातील आणखी किमान १० आरोपी फरार असून उत्तर प्रदेश पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.

महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (महाराष्ट्र एटीएस) केलेल्या धाडसी कारवाईत विकास दुबेच्या दोन साथीदारांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. एटीएसच्या जुहू युनिटचे पोलीस निरीक्षक दया नायक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. याबाबत एटीएसचे उपायुक्त विक्रम देशमाने यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. विकास दुबे एन्काउंटरमध्ये मारला गेल्यानंतर त्याची टोळी उद्ध्वस्त करण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कंबर कसली आहे. आतापर्यंत विकास दुबेसह टोळीतील ६ गुंडांना चकमकीत मारण्यात आले आहे.

'विकास दुबे या गुंडाला अटक करण्यासाठी पोलीस गेले असता त्याच्या साथीदारांनी केलेल्या गोळीबारात ८ पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. या हत्याकांडातील अनेक आरोपी फरार असून त्यातील एक आरोपी ठाण्यात लपला असल्याची खात्रीशीर माहिती महाराष्ट्र एटीएसला मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे सापळा रचण्यात आला होता. या सापळ्यात अरविंद ऊर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी हा आरोपी अलगद अडकला. त्याला व त्याचा वाहनचालक सुशिलकुमार ऊर्फ सोनू सुरेश तिवारी या दोघांना ठाण्यातील कोलशेत येथून अटक करण्यात आली आहे. याबाबत उत्तर प्रदेश पोलिसांना कळवण्यात आले आहे,' असे विक्रम देशमाने यांनी यांनी नमूद केले.
 

कानपूर: ८ पोलिसांच्या हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी विकास दुबे याच्या पार्थिवावर कानपूरमधील भैरव घाटावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी त्यांची पत्नी ऋचा दुबे, धाकटा मुलगा आणि मेहुणा दिनेश तिवारी उपस्थित होते. त्यावेळी भैरव घाटावर उपस्थित पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर विकास दूबे यांची पत्नी ऋचा दुबे संतापली. त्यावेळी ऋचा दुबेने आक्षेपार्ह भाषा देखील वापरली. एक दिवस तुमचाही येईल असे ऋचा दुबे म्हणाली. त्यावर विकास दुबेने कुणाच्या हत्या केल्या नाहीत का असा प्रश्न पत्रकारांनी ऋचा दुबेला विचारला. त्यावर होय केल्या होत्या... तुमचाही एक दिवस येईल. इथून निघून जा, जे जसे वागले त्याना मी तसाच धडा शिकवणार. गरज भासल्यास मी बंदूकही उचलेन, असे ऋचा दुबे संतप्त होऊन म्हणाली.

शुक्रवारी सकाळी कानपूरपासून १७ किमीच्या अंतरावर असताना झालेल्या चकमकीत ठार करण्यात आले. या चकमकीमध्ये विकास दुबेच्या छातीत तीन, तर कमरेला एक गोळी लागली होती. त्यानंतर हॉस्पीटलमधे आणल्यावर त्याला मृत घोषित करण्यात आले. त्यानंतर शवविच्छेदन पूर्ण झाल्यानंतर, विकासचा मृतदेह त्याचा मेहुणा दिनेश तिवारी यांच्याकडे देण्यात आला. अंत्यसंस्काराला विकास दुबेचे काही जवळचे नातेवाईक उपस्थित होते. यावेळी पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता.

कडक बंदोबस्तात विकास दुबेला उज्जैनहून कानपूरला आणले जात होते. या ताफ्यात पोलिसांची एकूण तीन वाहने होती. ज्या गाडीत विकास दुबेला बसवण्यात आले होते, त्या गाडीच्या मागे आणि पुढे इतर दोन गाड्याही होत्या.

नवी दिल्ली: कानपूर पोलिस हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी गँगस्टर विकास दुबे हा आज शुक्रवारी सकाळी झालेल्या चकमकीत ठार झाला. या प्रकरणावरून विरोधी पक्ष सतत प्रश्न उपस्थित करत उत्तर प्रदेशातील योगी सरकावर प्रश्नांची सरबत्ती करत आहेत. या चकमकीवर अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आता या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणीही पुढे येऊ लागली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारवर हल्ला चढवताना न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. प्रियांका गांधी यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत ही मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती अतिशय वाईट झाली आहे. राजकीय नेते आणि गुन्हेगारांची युती उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर हावी झालेली दिसत आहे. कानपूर हत्याकांडाद्वारे ही युती उघड झालेली आहे. अशा गुन्हेगारांचे पालन-पोषण कऱण्यामध्ये कोण-कोण नेते सहभागी आहेत, या बाबतचे सत्य समोर आलेच पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी मागणी प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केली आहे.

या पूर्वी प्रियांका गांधी यांनी एक ट्विट करत विकास दुबे याला संरक्षण देण्याबाबत आरोप केले होते. गुन्हेगार तर संपला, पण अशा गुन्हेगाराला संरक्षण देणाऱ्यांचे काय?, असा प्रश्न प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी उपस्थित केला होता.

नवी दिल्ली: भारत आणि चीनदरम्यान लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील अधिकाऱ्यांमधील चौथ्या टप्प्यातील चर्चा पुढील आठवड्यात होणार आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने सीमेवरील तणाव कमी करण्यावर चर्चा होणार आहे. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील बैठकीत सीमेवर हजारोंच्या संख्येने सैनिक तैनात करणे, गन, टँक, हत्यारे, रॉकेट लाँचर, क्षेपणास्त्र आणि फायटर जेट हटवण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूंना असलेले ४५००० सैनिक मागे हटवण्याबाबतही चर्चा केली जाणार आहे.

या पूर्वी भारत आणि चीनदरम्यान दोन वेळा चीनच्या मोलदो येथे आणि भारतातील चुशुल येथे चर्चा झाली होती. या वेळी ३० जूनला झालेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेतील सहमतीच्या मुद्द्यांवर पुढील बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. या पूर्वी दोन्ही देशांच्या लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये ६ जून आणि २२ जूनला चीनच्या मोलदो येथे तसेच ३० जूनला चुशुल येथे बैठक झाली होती. १५ जूनला पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या चीन आणि भारताच्या सैनिकांदरम्यान हिंसक संघर्ष झाला होता. या वेळी भारताचे २० सैनिक शहीद झाले होते. या हिंसक संघर्षाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, चीनचे सुमारे ४५ सैनिक मारले गेले होते किंवा मग गंभीर स्वरूपात जखमी तरी झाले होते. भारत आणि चीन दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जेथे जेथे तणाव निर्माण झालेला आहे, त्या सर्व ठिकाणांवरील तणाव कमी कसा करता येईल याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.

उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार करत विकास दुबेच्या गुंडांनी आठ पोलिसांची हत्या केली होती. या घटनेनंतर अवघ्या देशाचं लक्ष उत्तर प्रदेशकडे वळलं होतं. आज (शुक्रवारी) सकाळीच विकास दुबेचा पोलिसांच्या एन्काऊन्टरमध्ये मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली... सोशल मीडियावर या घटनेचे वेगवेगळे प्रतिसाद उमटताना दिसत आहे. काहींनी पोलिसांची हत्या करणाऱ्या विकास दुबेच्या एन्काऊन्टरसाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांचं कौतुक केलंय, तर काही मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांचं... तर दुसरीकडे काहींनी गँगस्टर विकास दुबेच्या कथित एन्काऊन्टरवर काही प्रश्नचिन्हंही उपस्थित केले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, उत्तर प्रदेशातील कायदे-व्यवस्थेच्या काही जाणकारांनी कालच विकास दुबेच्या अटकेनंतर लगेचच त्याच्या एन्काऊन्टरची शक्यताही व्यक्त केली होती. ही शक्यता आता खरी ठरलीय.

हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे याला मध्य प्रदेशच्या उज्जैनहून कानपूरला आणण्यात येत होतं. यावेळी कानपूरच्या बर्रा भागात स्पेशल टास्क फोर्स (FTS)च्या गाड्यांच्या ताफ्यातील एका गाडीला अपघात झाला. याच गाडीत विकास दुबे बसला होता. अपघातानंतर विकास दुबेनं संधी साधत एसटीएफच्या एका अधिकाऱ्याच्या हातातला पिस्तुल हिसकावून घेतला आणि घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दुबेनं पोलिसांवर गोळीबार केला. तो पळून जात असलेला पाहून पोलिसांनीही त्याच्यावर प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला. या गोळीबारात दुबे जखमी झाला आणि थोड्या वेळानं त्याचा मृत्यू झाला, असा दावा पोलिसांनी केलाय. तर या घटनेत आणखीन चार पोलीस जखमी झाल्याची माहिती कानपूरचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी दिलीय

मुंबई: उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गँगस्टर विकास दुबेचं एन्काउंटर केलं असून त्यावर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने प्रश्नचिन्हं उपस्थित केली असली तरी शिवसेनेने मात्र या एन्काउंटरचं समर्थन केलं आहे. विकास दुबेने ८ पोलिसांची हत्या केली. पोलिसांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली. त्यामुळे यूपी पोलिसांनी सूड घेतला. या घटनेचं राजकारण कशाला करता? त्यामुळे पोलिसांचं मनोबल खच्ची होईल, असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. (vikas dubey encounter )

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत या एन्काउंटरचं समर्थन केलं आहे. मी कधीच बनावट एन्काउंटरचं समर्थन केलं नाही. पण आज यूपीत जे झालं ते योग्यच आहे. पोलीस नेहमीच आपल्या सहकाऱ्यांचा बदला घेत असते. यावेळीही तेच झालं. प्रत्येक राज्यात तसं होतं. महाराष्ट्रातही मोठ मोठे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आहे. दुबेने ८ पोलिसांची हत्या केली. त्यामुळे पोलिसांनी त्याचा सूड घेतला. गुंडांना खाकीचा धाक बसलाच पाहिजे. त्यामुळे अशा एन्काउंटरचं समर्थन करायलाच हवं, असं सांगतानाच या एन्काउंटरवर प्रश्नचिन्हं निर्माण करता कामा नये. पोलिसांचं मनोबल खच्ची होता कामा नये, असं राऊत म्हणाले.

 

कानपूर : गँगस्टर विकास दुबे (vikas dubey) याला मारण्यासाठी पोलिसांचं अगोदरच 'प्लानिंग' झालं होतं का? असा प्रश्न आता निर्माण झालाय. कारण, असा प्रश्न निर्माण करणारा एक ऑडिओ व्हिडिओ पुरावाच समोर आलाय. या व्हिडिओत एक पोलीस अधिकारी दुसऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याशी विकास दुबेबद्दल बोलताना दिसत आहे. 'विकास दुबे कानपूर ना पहुंचे' असं या व्हिडिओत म्हणताना दिसत आहे. यावरून पोलिसांनाही विकास दुबे कानपूरला पोहचेल याची खात्री नव्हती, असं दिसून येतंय.

आठ पोलिसांची हत्या करून फरार झालेल्या विकास दुबेला गुरुवारी मध्य प्रदेशच्या उज्जैनमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला शुक्रवारी पहाटे उज्जैनमधून कानपूरला आणण्यात येत होतं. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कानपूरच्या बर्रा भागात स्पेशल टास्क फोर्स (FTS)च्या गाड्यांच्या ताफ्यातील एका गाडीला अपघात झाला. अपघाताची संधी साधत विकास दुबेनं एसटीएफच्या एका अधिकाऱ्याच्या हातातला पिस्तुल हिसकावून घेतला आणि घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दुबेनं पोलिसांवर गोळीबारही केला. त्यानंतर पोलिसांनीकडूनही प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला. या गोळीबारात विकास दुबेचा मृत्यू झाला. तसंच या घटनेत आणखीन चार पोलीस जखमी झाल्याची माहिती कानपूरचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी दिली.

नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराने एक मोठा अॅप स्ट्राइक केला आहे. लष्कराने महत्वाचा निर्णय घेत एकूण ८९ अॅप तडकाफडकी बंद करून टाकली. लष्करातील सैनिक, अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या स्मार्टफोनमधून यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली अॅप ताबडतोब डिलिट करून टाकावीत असे आदेश भारतीय लष्कराने दिले आहेत.

या पू्र्वी केंद्रातील मोदी सरकारने चीनी अॅप विरोधात पाऊल उचलत ५९ अॅपवर तत्काळ बंदी घातली गेल्याची घोषणा केली. यामध्ये टिकटॉकसारखे अतिशय लोकप्रिय अॅप देखील आहे.

केंद्र सरकारने २९ जूनला घातली ५९ चीनी App वर बंदी
लडाखच्या पूर्व भागातील गलवान खोऱ्याच चीनने कुरघोडी केल्यानंतर भारताने चीनी अॅपवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले. हा निर्णय केंद्र सरकारने २९ जून या दिवशी घेतला. एक परिपत्रक जारी करत भारताने एकूण ५९ चीनी अॅपवर बंदी घातली असल्याचे जाहीर केले. ही अॅप्स कमाईदेखील चांगली करत होते. पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनच्या कारवाईनंतर दुखावलेल्या भारताने हे पाऊल उचलले. या अॅपमध्ये अनेक तांत्रिक समस्या देखील होत्या. हे देखील ही अॅप बॅन करण्याचे एक कारण दिले जात आहे. भारताच्या या निर्णयानंतर चीनला तिळपापड झाला. भारताने ज्या चीनी अॅपवर बंदी घातली आहे, त्यांमध्ये टिकटॉक आणि यूसी ब्राउझर या भारतात अत्यंत लोकप्रिय अॅपचाही समावेश आहे. पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यात भारत-चीन सीमावादानंतर भारताने ही कारवाई केली.

भोपाळ: उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे डीएसपीसह आठ पोलिसांची हत्या करणारा कुख्यात गँगस्टर विकास दुबे याला मध्य प्रदेशातील उज्जेन येथील महाकाल मंदिरातून अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी एक ट्विट केले आहे. महाकालाला शरण जाऊन आपले पाप धवून निघेल असे ज्यांना वाटते त्यांनी महाकालाला ओळखलेच नाही, असे शिवराजसिंह चौहान यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. आमचे सरकार कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडणार नाही, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आणखी एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी विकास दुबे याच्या अटकेसाठी उज्जैन पोलिसांचे अभिनंदन केले आहे. आपण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी बोललो असून लवकरच या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मध्य प्रदेश पोलिस विकास दुबेला उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या हवाली करेल, असेही शिवराजसिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

विकास दुबेचे आणखी दोन साथीदार अटकेत
विकास दुबेला आम्ही अटक केली असून तो आता आमच्या कैदेत आहे, अशी माहिती मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली. विकास दुबे याला महाकाल मंदिरात अटक करण्यात आली का?, असा प्रश्न विचारल्यानंतर मिश्रा यांनी त्याला मंदिराच्या बाहेर-आत अटक झाली आहे हे मध्ये आणू नका मात्र त्याला उजैनमध्ये अटक झाली आहे, असे ते म्हणाले. या बरोबरच उज्जैनमध्ये विकास दुबेच्या दोन साथीदारांनाही अटक झाल्याची माहिती गृहमंत्री मिश्रा यांनी दिली.

लखनऊ: कानपूर जिल्ह्यातील चौबेपूर येथे काही दिवसांपूर्वी ८ पोलिसांची अमानुष हत्या करून फरार झालेला गँगस्टर विकास दुबे याला उजैन येथील महाकाल मंदिरात अटक करण्यात आली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी एक ट्विट करत गँगस्टर विकास दुबेच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विकास दुबे याला अटक करण्यात आली आहे की तो पोलिसांना शरण आला आहे हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे.

अखिलेश यादव आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, 'कानपूर हत्याकांडातील मुख्य आरोपी आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे. जर हे खरे असेल तर तो शरण आला की त्याला अटक करण्यात आली याबाबत सरकारे स्पष्ट केले पाहिजे. या बरोबरच त्याच्या मोबाइलचा सीडीआर सार्वजनिक करा जेणेकरूण त्याचे कोणाशी संबंध होते, (त्याला कोण मदत करत होते) हे उघड होईल.'

कानपूरच्या चौबेपूर येथे पोलिसांची हत्या केल्यानंतर विकास दुबे फरार झाला. प्रथम तो दिल्ली-एनसीआर येथे पोहोचला. मात्र पोलिसांच्या भीतीपोटी तो मध्य प्रदेशातील उज्जैन जिल्ह्यात पोहोचला. तेथे महाकाल मंदिराबाहेर पोलिसांनी त्याला अटक केली. आरोपी गँगस्टर विकास दुबेला मंगळवारी दिल्लीजवळील हरयाणा येथील फरीदाबादमध्ये एका हॉटेलात पाहिले गेले होते. मात्र पोलिसांनी या हॉटेलवर छापा मारण्यापूर्वी तो तेथून पसार झाला होता.

 

श्रीनगर :
जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम येथे सुरक्षा दलासोबतच्या चकमकीत शनिवारी ठार झालेले हिजबूल मुजाहिद्दीनच्या दोन दहशतवाद्यांचा कोविड-१९ अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कायदेशीर वैद्यकीय तपासणीदरम्यान त्यांचे स्वॅब घेण्यात आले होते. रविवारी त्यांचा अहवाल प्राप्त झाला.

'कायदेशीर वैद्यकीय औपचारिकता पार पाडत असताना या दहशतवाद्याचे स्वॅब घेण्यात आले होते. रविवारी त्यांचे अहवाल श्रीनगरच्या सीडी रुग्णालयातून प्राप्त झाले. यामध्ये दोन्ही दहशतवादी करोनाबाधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे', असे पोलिस प्रवक्त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मृतदेहांची कोविड-१९संबंधित नियमांनुसार विल्हेवाट लावण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.कुलगाममधील अराह भागात झालेल्या चकमकीत हे दोन्ही दहशतवादी ठार झाले होते. यात एका परदेशी दहशतवाद्याचाही समावेश होता. अली भाई ऊर्फ हैदर असे त्याचे नाव असून, दुसऱ्याची ओळख पटलेली नाही. या चकमकीत लष्कराचा एक जवान जखमी झाला होता.

आयईडी स्फोटात जवान जखमी
दरम्यान, श्रीनगर भागात आयईडी स्फोटात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचा (सीआरपीएफ) जवान जखमी झाल्याची घटना जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात घडली आहे. रविवारी सका‌ळी गाँगो भागातून 'सीआरपीएफ'ची तुकडी जात असताना हा स्फोट झाला. संबंधित जवानाच्या हाताला जखम झाली असून, त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे. दरम्यान, त्यानंतर थोड्याच वेळात पुलवामातील दुसऱ्या भागात जवानांना आयईडी स्फोटके आढळून आली. मात्र, ती निकामी करण्यात त्यांना यश आले.

नवी दिल्ली: देशभरात करोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या २४ तासांमध्ये देशभरात एकूण २४ हजार २४८ नवे रुग्ण वाढले आहेत. तर २४ तासांमध्ये बळी गेलेल्यांची संख्या आहे ४२५. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज सकाळी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, देशातील एकूण रुग्णांची संख्या ६ लाख ९७ हजार ४१३ वर पोहोचली असून आता पर्यंत देशात एकूण १९ हजार ६९३ करोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे.

दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत एकूण ४ लाख २४ हजार ४३३ करोनाचे रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तसेच २४ तासांमध्येच देशात एकूण १५ हजार ३५० लोकांनी करोनाला पराभूत केले आहे. देशात सध्या एकूण २ लाख ५३ हदार २८७ रुग्णावर विविध रुग्णांलयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या बरोबरच आसीएमआरने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जुलैपर्यंत एकूण ९९ लाख ६९ हजार ६६२ जणांच्या चाचण्या करण्यात आल्या.करोना संसर्गामध्ये भारताने आता रशियाला मागे सोडले आहे. भारत आता करोनाचा सर्वाधिक संसर्ग झालेल्या टॉप देशांमधील एक बनला आहे. प्रथम क्रमांकावर अमेरिका असून, दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राझील हा देश आहे.

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधीनी आज पुन्हा एक ट्विट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भविष्यात हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये अपयशांवरील अभ्यासात करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने उचललेली पावले, नोटाबंदी आणि जीएसटी हे विषय देखील अंतर्भूत होतील, असा टोला राहुल गांधी यांनी लगावला आहे.

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाची एक क्लिप शेयर केली आहे. या क्लिपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाभारताचे युद्ध तीन दिवस चालले होते आणि करोनाविरुद्धची लढाई २१ दिवस चालेल, असे म्हणत आहेत. या व्हिडिओत एक ग्राफ देखील जोडण्यात आला आहे. या ग्राफमध्ये भारतातील कोविड-१९ चा वाढत्या आलेख दाखवण्यात आला आहे. भारत कसा जगभरात करोना विषाणू्च्या संसर्गाच्याबाबतीत तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे, हे देखील दाखवण्यात आले आहे. राहुल गांधी ट्विटमध्ये लिहितात, 'भविष्यात एचबीएस (हार्वर्ड बिझनेस स्कूल) या अपयशांचा अभ्यास करेल: 1. कोविड-१९, २. नोटाबंदी आणि ३. जीएसटीची अंमलबजावणी.' राहुल गांधी यांची ही प्रतिक्रिया भारतात करोनाबाधितांची संख्या रशियाहून अधिक होण्याच्या एक दिवसानंतर आली आहे. आता करोना विषाणूच्या संसर्गामध्ये संपूर्ण जगात अमेरिका आणि ब्राझिल हे दोनच देश भारताच्या पुढे आहेत.

नवी दिल्ली: करोना विषाणूवरील 'रेमडेसिव्हिर' या प्रायोगिक औषधाच्या वीस हजार लहान बाटल्या महाराष्ट्र व दिल्लीसह पाच राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. गुजरात, तमिळनाडू आणि तेलंगण या राज्यांनाही या औषधाचा पुरवठा होणार आहे. भारतामध्ये या औषधासाठी कोव्हिफोर हे नाव निश्चित करण्यात आले आहे.

करोना विषाणूवरील 'रेमडेसिव्हिर' या प्रायोगिक औषधाचे उत्पादन करण्याची परवानगी हैदराबादस्थित हिटेरो या औषधनिर्माण कंपनीला मिळाली आहे. या औषधाच्या १०० मिलिग्रॅम बाटलीची किंमत ५,४०० रुपये इतकी असेल, अशी माहिती हिटेरो कंपनीने दिली. प्रौढांसाठी या औषधाची मात्रा पहिल्या दिवशी २०० मिलिग्रॅम, तर त्यानंतरचे पाच दिवस दररोज १०० मिलिग्रॅम इतका असेल. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये हे औषध कोलकाता, इंदूर, भोपाळ, लखनौ, पाटणा, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाडा, कोची, त्रिवेंद्रम आणि गोवा या ठिकाणी पोहचवण्यात येणार आहे.

पुढील तीन ते चार आठवड्यांमध्ये या औषधाच्या एक लाख कुपी निर्माण करण्याचे लक्ष्य कंपनीने बाळगले आहे. सध्या या औषधाची विक्री किरकोळ स्वरूपात उपलब्ध नसून केवळ सरकार आणि हॉस्पिटलमार्फत हे औषध उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती हिटेरोचे व्यवस्थापकीय संचालक वामसी कृष्णा बांदी यांनी दिली. यकृताचे व मूत्रपिंडाचे विकार असणारे रुग्ण, गर्भवती व स्तनपान देणाऱ्या महिला; तसेच १२ वर्षांखालील मुलांना हे औषध देता येणार नसल्याचेही बांदी यांनी सांगितले. दरम्यान, 'रेमडेसिव्हिर'या औषधाच्या निर्मितीसाठी सिप्ला या भारतीय कंपनीनेही अमेरिकास्थित जायलिड सायन्सेस आयएनसी या मूळ उत्पादक कंपनीशी परवान्यासंबंधीचा करार केला आहे. आपले औषध हे ५,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होईल, असे सिप्लाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटावर भारत लवकरच आपलं अतिरिक्त सैन्य तयार करण्याची शक्यता आहे. चीनची भारतीय उपमहासागरातील धोरणात्मक आणि वाढती उपस्थिती पाहता भारतही अंदमानात अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसह सैन्य वाढवण्याची शक्यता आहे. संरक्षण विभागातील सूत्रांच्या मते, अंदमानातील सैन्य वाढ आणि सैन्य पायाभूत सुविधा हे दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेलं धोरणं आता लडाखमधील परिस्थिती आणि चीनचं विस्तारवादी धोरण पाहता अत्यंत महत्त्वाचं बनलं आहे.

एएनसी म्हणजेच अंदमान आणि निकोबार कमांडची स्थापना २००१ मध्ये करण्यात आली होती. ही भारतातील अशा प्रकारची पहिलीच स्थापना होती. पण याकडे फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही. एकाच कमांडरच्या अंतर्गत भूदल, नौदल आणि वायू दलाचा समावेश होता. या कमांडने गेल्या २० वर्षांपासून राजकीय उदासिनता, निधीची कमतरता, पर्यावरण परवानग्या आणि तीन सैन्यांमधील संघर्ष यांचा सामना केला आहे.

या सर्व गोष्टी आता इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. लडाखमधील परिस्थिती पाहता भारतीय सैन्याने एएनसीचं पुनर्परीक्षण सुरू केलं आहे. अंदमानातील बेस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मलक्का स्ट्रेटमधून जाणाऱ्या तेल वाहक जहाजांवरही इथून नजर ठेवता येईल. चीनमध्ये जाणारं तेल रोखायचं असलं तरीही भारतीय सैन्याला ताकद मिळेल आणि चीनला मार्ग रोखण्याची भीती निर्माण होईल.

 

नवी दिल्ली: भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लडाख दौऱ्यानंतर काँग्रसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लडाखमधील चीनी घुसखोरीविरोधात कृती करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. देशभक्त असलेले लडाखमधील नागरिक चीनी घुसखोरीविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यांचा या आवाजाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, सरकारला त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे, असे आवाहन राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला केले आहे.

राहुल गांधी यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला आहे. या व्हिडिओत लडाखचे काही नागरिक चीनी घुसखोरीबाबत बोलत आहेत. या व्हिडिओत चीनी घुसखोरीबाबत तसेच त्यांच्या हालचाली दाखवणारी काही छायाचित्रेही दाखवण्यात आली आहेत. राहुल गांधी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, 'देशभक्त लडाखचे नागरिक चीनच्या घुसखोरीविरोधात आवाज उठवत आहेत. ते ओरडून-ओरडून सावध करत आहेत. त्यांच्या या इशाऱ्याकडे डोळेझाक करणे महागात पडू शकते. भारतासाठी कृपा करून त्यांचे म्हणणे ऐकावे.'

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एसएसी) चीनच्या कथित आक्रमणाबाबत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर ट्विटच्या माध्यमातून सतत हल्ले करत आहेत. चीनने आमची जमीन हडपली असल्याचे लडाखचे नागरिक सांगत आहेत, मात्र कोणीही आमची जमीन घेतलेली नसल्याचे पंतप्रधान बोलत आहेत, असे राहुल गांधी यांनी काल शुक्रवारीही ट्विट करत म्हटले होते. याचा अर्थ कोणीतरी खोटे बोलत आहे, असा होतो, असेही राहुल गांधी म्हणाले होते.

नवी दिल्ली: विविध उपाययोजना योजून देखील देशभरात करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येताना दिसत नाही. देशातील लॉकडाऊन हटविल्यानंतर देखील करोनाचे रुग्ण जलद गतीने वाढत आहे. आज शनिवारी गेल्या २४ तासांमध्ये २० हजारांहून अधिक रुग्ण वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आज केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या २४ तासात एकूण २२ हजार ७७१ नवे रुग्ण वाढले आहेत. यामुळे आता देशातील एकूण करोनाबाधित रुग्णांची संख्या ६ लाख ४८ हजार ३१५ वर पोहोचली आहे. एका दिवसभरात झालेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे. तर गेल्या २४ तासांमध्ये एकूण ४४२ करोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर एकूण मृतांच्या संख्येत वाढ होऊन ही संख्या १८,६५५ वर पोहोचली आहे. मात्र करोनातून बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होत असून आतापर्यंत एकूण २ लाख ९४ हजार २२७ रुग्ण बरे झाले आहेत. हे पाहता देशातील रिकव्हरी रेट ६०.८० टक्क्यांवर पोहोचला आहे

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ३ जुलैपर्यंत संपूर्ण देशात २ लाख ४२ हजार ३८३ करोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या. तर, आतापर्यंत एकूण ९५ लाख ४० हजार १३२ इतक्या करोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. यातील पॉझिटीव्ह गर वाढून तो ९.३९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर काल हाच दर ९ टक्क्यांच्या खाली होता.

करोनाच्या नव्या रुग्णांचा विचार करता महाराष्ट्र आजही सर्वात पुढे आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या २४ तासांमध्ये महाराष्ट्रात ६ हजार ३६४ नवे रुग्ण आढळले आहेत. त्यानंतर तामिळनाडू या राज्याचा क्रमांक लागतो. तामिळनाडूत गेल्या २४ तासांमध्ये एकूण ४ हजार ३२९ नवे रुग्ण वाढल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच तिसऱ्या क्रमांकावर आले तेलंगण. तेलंगणमध्ये गेल्या २४ तासांमध्ये १ हजार ८९२ नवे रुग्ण आढळले असून कर्नाटक राज्यात २४ तासांत १ हजार ६९४ इतक्या नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

नवी दिल्ली: देशभरात करोना विषाणूचा कहर सुरू असताना एक चांगली बातमी येत आहे. येत्या १५ ऑगस्ट या दिवशी करोनाची कोव्हॅक्सीन या नावाची लस लॉन्च होत आहे. ही लस हैदराबादच्या भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड (बीबीआयएल) या फार्मास्यूटीकल कंपनीने तयार केली आहे. भारत बायोटेक आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) संयुक्तपणे ही लस लॉन्च करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

नुकतीच या लशीला मानवावर प्रयोग करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदने जारी केलेल्या पत्रानुसार, या लशीचा मानवावरील प्रयोग ७ जुलै या दिवशी सुरू करण्यात येणार आहे. या नंतर जर हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर १५ ऑगस्ट या भारतीय स्वातंत्र्यदिनी ही लस लॉन्च केली जाईल. या पूर्वीत ही लस बाजारात उपलब्ध होणार आहे.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदचे हे पत्र आयसीएमआर आणि सर्व स्टेकहोल्डरनी (यात एम्सचे डॉक्टरही आहेत) जारी केले आहे. जर ही चाचणी प्रत्येक टप्प्यावर यशस्वी झाली, तर येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत ही लस बाजारात येऊ शकते असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदने १५ ऑगस्टपर्यंत ही लस उपलब्ध होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आम्ही ही लस यशस्वी करण्यासाठी टॉप प्रायॉरिटीवर काम करत आहोत, असे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदने म्हटले आहे.
 

लेह: भारतीय जवानांनी संपूर्ण जगाला आपहे साहस दाखवले असून संपूर्ण देश भारतीय सैनिकांपुढे आदरपू्र्वक नतमस्तक आहे, अशा शब्दांत गौरव करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला खडे बोल सुनावले आहेत. आज विस्तारवादाचे युग संपले असून आता विकासवादाचे युग आले आहे, असा शब्दांत मोदी यांनी चीनला इशारा दिला आहे. संपूर्ण लडाख हा भारताचा आत्मसन्मान आहे, असे महत्त्वाचे विधानही पंतप्रधान मोदी यांनी सैनिकांना संबोधित करताना केले आहे.

पंतप्रधान मोदी लडाख दौऱ्यावर असून त्यांनी लेहमधील नीमूला भेट दिल्यानंतर रुग्णालयात जात जखमी जवानांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी गलवान खोऱ्यात शहीद झालेल्या २० जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर त्यांनी जवानांना संबोधित केले.

आज संपूर्ण देशाचील जनता आपल्यापुढे म्हणजेच आपल्या देशाच्या सैनिकांपुढे आदरपूर्वक नतमस्तक होत नमन करत आहेत. आज प्रत्येक भारतीयाची छाती तुमचे शौर्य आणि पराक्रमामुळे फुगलेली आहे. १४ कोअरच्या शौर्याचे किस्से सगळीकडे पसरले आहेत. संपूर्ण जगाने तुमचे अदम्य साहस पाहिले आहे. आपल्या शौर्यगाथा घराघरात दुमदुमत आहे. भारताच्या शत्रूंनी तुमची आगही पाहिली आहे आणि तुमचा रागही पाहिलेला आहे, असे मोदी सैनिकांना उद्देशून म्हणाले.

मोदींनी चीनला सुनावले
आता विस्तारवाद समाप्त झाला असून आता हे युग विकासवादाचे आहे. जलदगतीने बदलणाऱ्या या काळात विकासवाद हाच प्रासंगिक आहे. विकासवादाला आज संधी आहे आणि विकास हाच आधार आहे. गेल्या शतकात विस्तारवादानेच मानवजातीचा विनाश केला. कोणाच्या डोक्यात जर विस्तारवादाची जिद्द असेल तर ते नेहमीच विश्वशांतीपुढे एक संकट ठरते, अशा शब्दात मोदींनी चीनला सुनावले.

नवी दिल्ली : करोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने तोंडावर मास्क लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक जण अद्याप मास्क लावत नाहीत. त्यामुळे तोंडावर मास्क लावण्यास सांगितले म्हणून रागाने मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या तीन तरुणांनी पोलीस कॉन्स्टेबलला मारहाण केल्याची घटना दिल्लीत घडली. बंदोबस्तावर असलेल्या इतर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.

दिल्लीत करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. रुग्ण आणि मृत्यूचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे लोकांना घराबाहेर पडू नका, गरज असल्यास बाहेर पडा असे आवाहन सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेकडून करण्यात येत आहे. तोंडावर मास्क लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुरक्षित राहा असे सांगण्यात येत असले तरी, बेजबाबदार लोकांवर त्याचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. उलट मास्क घालण्यास सांगितलं तर हाणामारीवर येत असल्याच्या घटना घडत आहेत.

दिल्लीच्या सिव्हिल लाइन परिसरात एका कॉन्स्टेबलने तीन तरुणांना मास्क घालण्यास आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नका असं सांगितलं तर त्यांनी पोलीस कॉन्स्टेबललाच मारहाण करण्यास सुरुवात केली. १ जुलै रोजी ही घटना घडली. संबंधित पोलीस सिव्हिल लाइन परिसरात गस्तीवर होते. संध्याकाळी ७.२० वाजता त्यांनी मास्क न घालणाऱ्या तीन तरुणांना हटकले. तसेच त्या तिघांना रस्त्यावर थुंकताना पाहिले. दिल्लीत सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास मनाई करण्यात आली असताना, हे तरुण थुंकत होते. त्यांना हटकले असता पोलीस कॉन्स्टेबलला मारहाण केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

गॅबोरोनो: काही दिवसांपूर्वी केरळमध्ये झालेल्या हत्तीणीच्या अपघाती मृत्यूमुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. आता आणखी धक्कादायक घटना समोर आली असून तलाव, पाणवठ्याजवळ शेकडो हत्तींचे मृतदेह आढळले आहेत. जवळपास ३५० हत्तींचा मृत्यू झाला असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आफ्रिका खंडातील बोत्सवाना देशातील हा भयंकर प्रकार घडला आहे.

मृत्यू झालेल्या बहुसंख्य हत्तींचा मृतदेह तलाव, पाणवठ्याजवळ आढळला आहे. त्यामुळे हा घातपाताचा प्रकार असावा अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याशिवाय हा एखादा आजार आहे का, याचाही तपास करण्यात येत आहे. बोत्स्वाना सरकारने या मुद्यावर अद्यापही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, हस्तीदंतासाठी विष देऊन हत्तींना ठार मारण्याचा प्रकार झिम्बाब्वेमध्ये समोर आला होता. नॅशनल पार्क संवर्धनाचे डॉक्टर नील मॅकेन यांनी गार्डियनला सांगितले की, इतक्या मोठ्या संख्येने हत्तींची मृत्यू कधी झला नाही. दुष्काळादरम्यान असे मृत्यू होतात. मात्र, सध्या पाणीदेखील उपलब्ध आहे.

मॉस्को: रशियन राजकारणात आपले वर्चस्व कायम राखण्यात राष्ट्राध्यक्ष व्लामदिर पुतीन यांना यश आले आहे. पुतीन यांना २०३६ पर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदी कायम ठेवण्यासाठी झालेल्या घटना दुरुस्ती मतदानात रशियन जनतेने पुतीन यांच्या पारड्यात मतदान केले आहे. यामुळे आता पुतीन हे सोव्हिएट रशियाचे माजी प्रमुख जोसेफ स्टालिन यांच्यापेक्षाही अधिक काळ सत्तेवर असणारे नेते होणार आहेत.

जवळपास आठवडाभर घटनादुरुस्तीसाठी मतदान सुरू होते. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आठवडाभर मतदान करण्यात आले. यामध्ये ७७ टक्के लोकांनी घटनादुरुस्तीच्या बाजूने आपला कौल दिला. या घटना दुरुस्तीमुळे पुतीन यांना राष्ट्राध्यक्षपदाच्या प्रत्येकी सहा वर्षाच्या दोन टर्म पूर्ण करता येणार आहे. घटना दुरुस्ती न झाल्यास पुतीन यांचा कार्यकाळ २०२४ मध्ये संपुष्टात येणार असून त्यानंतर त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही.

ही घटना दुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी पुतीन यांनी पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. भविष्यातील देशासाठी आपण मतदान करत आहोत. आपण आपल्या मुलांकडे एका भक्कम देश सुपूर्द करणार आहोत, या विचारानेच मतदान करण्याचे आवाहन पुतीन यांनी केले होते. पुतीन यांनी जानेवारी महिन्यातच घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर पुतीन यांच्या सूचनेनंतर पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर पुतीन यांनी कमी राजकीय अनुभव असणाऱ्या मिखाइल मिशुस्टिन यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची धुरा दिली होती. रशियात २००८ मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेते एलेक्सेई नावालनी यांनी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणत पुतीन यांना आव्हान निर्माण केले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने नावालनी यांना एका भ्रष्टाचाराप्रकरणी दोषी ठरवत त्यांच्या उमेदवारीला स्थगिती दिली होती.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकणे सुरू केले असून देशातील एकूण १०९ जोडी मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी रेल्वेने प्रस्ताव मागवले आहेत. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे. देशभरात असलेले रेल्वेचे जाळे एकूण १२ क्लस्टरमध्ये विभागले गेले आहे. याच क्लस्टरमध्ये या १०९ जोडी मार्गावर खासगी रेल्वे चालवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.

ही खासगी रेल्वे कमीतकमी १६ डब्यांची ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या गाड्यांचा वेग १६० प्रति किमी इतका ठेवण्यात येणार आहे. या वेगात आणखीही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या ट्रेनचा रोलिंग स्टॉक खासगी कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनाच या सर्व गाड्यांची देखभाल करावी लागणार आहे. तर या सर्व ट्रेनसाठी लागणारे गार्ड आणि मोटरमन मात्र रेल्वेचे असणार आहेत.

या साठी खासगी क्षेत्राकडून ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार हे पाऊल उचलून आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि त्याद्वारे देखभालीचा येणारा मोठा खर्च कमी करणे हा उद्देश साध्य करत आहे. या मुळे ट्रान्झिट टाइमदेखील कमी होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या व्यतिरिक्त यामुळे देशातील बेरोजगारांसाठी नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच या उपक्रमामुळे प्रवाशांना योग्य ती सुरक्षा पुरवून जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करणेही शक्य होणार आहे. प्रवासी गाड्या चालण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचा रेल्वेचा हा पहिलाच उपक्रम आहे.

नवी दिल्ली : गलवान खोऱ्यातील तणावानंतर भारताकडून चीनला आणखीन एक धक्का देण्यात आलाय. भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड अर्थात एमटीएनएल (MTNL) या कंपन्यांनी आपले फोर-जी निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे.

यानंतर पुन्हा एकदा नवीन निविदा प्रक्रिया जारी केली जाईल. यात मेक इन इंडिया आणि भारतीय टेक्नॉलॉजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तरतुदी करण्यात येणार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर सर्वात जास्त चिनी सामान खरेदी करण्याचा आरोप करण्यात आला होता.

फोर जी तंत्रज्ञानाच्या सुधारित श्रेणीसाठी सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया 'भारत संचार निगम लिमिटेड'ने (बीएसएनएल) रद्द केली आहे. चिनी कंपन्यांकडून कोणतेही सामान खरेदी न करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाने दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सूत्रांनी म्हटलंय. आता मेक इन इंडिया आणि भारतीय तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासंदर्भात बीएसएनएलच्या अध्यक्षांशी वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, फोर जी निविदा प्रक्रियेपासून विदेशी कंपन्यांना दूर ठेवण्याची शिफारस निती आयोगाने काही दिवसांपूर्वी केली होती. याला विरोध करताना बीएसएनएलनं, या निर्णयामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान होऊ शकते. विदेशी कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेतून बाहेर ठेवल्यास उपकरणांची किंमत २५ टक्क्यांनी वाढू शकते, अशी भीतीदेखील व्यक्त केली होती.

मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Mumbai International Airport Limited) विकासात ७०५ कोटींचा घोटाळा झाल्या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CBI) आज धडक कारवाई केली आहे. मुंबईत विमानतळाचा विकास आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या जीव्हीके ग्रुप ऑफ कंपनीजचे (GVK) अध्यक्ष जी. वेंकट कृष्णा रेड्डी आणि त्यांचे चिरंजीव संजय रेड्डी यांच्यासह एअरपोर्ट ऑथोरीटी ऑफ इंडियाचे काही अधिकारी आणि नऊ कंपन्यांविरोधात '

कोलंबो: २०११ साली भारतात झालेल्या आयसीसी वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अंतिम सामना फिक्स झाला होता. या प्रकरणी श्रीलंकेत सुरू असेलल्या तपास पथकाने माजी कर्णधार कुमार संगकारा याला समन्स बजावले आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा ६ विकेटनी पराभव करत विजेतेपद मिळवले होते. भारताच्या या विजेतेपदावर श्रीलंकेच्या माजी क्रीडमंत्र्यांनी खळबळजनक आरोप केले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत.

पुणे: 'हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून मान्य करणं म्हणजे राजस्थानी व काही अंशी पंजाबीसारखा आत्मनाश करून घेण्यासारखे आहे. हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून कदापिही मान्यता देऊ नये. शहाणे लोक व शहाणे राज्यकर्ते ती कधीच देणार नाहीत,' असं परखड मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

भोपाळ: मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा आज गुरुवारी विस्तार करण्यात आला. कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी २८ आमदारांना मंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या विस्तारात २० कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री आणि ८ राज्यमंत्री आहेत. या मंत्रिमंडळात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटाला विशेष स्थान मिळाले आहे. शिंद्यांच्या गटातील एकूण १० आमदारांना मंत्री बनवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा दबदबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शपथ घेतलेल्या एकूण २८ मंत्र्यांपैकी केवळ चारच चेहरे शिवराजसिंह चौहान यांचे निकटवर्तीय आहेत.

आज शपथ घेणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये कमलनाथ सरकारमध्ये विरोधी पक्षनेते असलेले गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवडा, यशोधराराजे शिंदे, भूपेंद्र सिंह आणि विश्वास सारंग यांचा समावेश आहे. हे सर्व शिवराजसिंह यांचे निकटवर्तीय समजले जातात.

तसेच शिंद्यांच्या गटातून मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्यामध्ये इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्रसिंह सिसोदिया यांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांची तब्येत ठीक नसल्याने उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना मध्य प्रदेशच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यांनीच नव्या मंत्र्यांना शपथ दिली.

चेन्नई: तामिळनाडूतील नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशनमध्ये (एनएलसी) बॉयलरमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटात एकूण ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर या दुर्घटनेत १६ लोक जखमी झाले आहेत. कंपनीच्या बॉयलरमध्ये झालेल्या या स्फोटानंतर एनएलसीच्या अग्निशमन दलाने या आगीवर नियंत्रण मिळवले. या स्फोटानंतर कुड्डालोर जिल्हा प्रशासनाचे एक पथक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी तातडीने रवाना झाले.

हा स्फोट नेमका कशामुळे झाला याचे कारण समजू शकलेले नाही. तथापि, या स्फोटामागील कारणांचा तपासादरम्यान शोध घेतला जाणार आहे. असे असले तरी, प्राथमिक अहवालानुसार, बॉयलरच्या या स्फोटामुळे एकूण ६ लोकांचा जीव गेला असून यात १६ लोक जखमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारचा आणखी एक स्फोट ७ मे या दिवशी नवेली पॉवर प्लांटमध्ये झाला होता. मे महिन्यात झालेल्या या स्फोटात देखील कंपनीतील ५ लोकांनी आपला जीव गमावला होता..

 

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमधून मंगळवारी एका लहानग्याचा फोटो समोर आल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला. दहशतवादी आणि सुरक्षा दल यांच्या चकमकी दरम्यान ठार झालेल्या आपल्या आजोबांच्या मृतदेहाजवळ रडणाऱ्या एका चिमुकल्याचा हा फोटो होता. दहशतवाद्यांसोबत चकमक सुरू असताना घटनास्थळी अडकलेल्या एका तीन वर्षांच्या चिमुकल्याला सीआरपीएफच्या जवानांनी सुखरुपरित्या बाहेर काढलं. एका जवानानं मुलाला उचलून सुरक्षित ठिकाणी नेलं. या मुलाचा फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला दिसतोय.

एकीकडे यामुळे सुरक्षा दलाचं कौतुक केलं जातंय तर दुसरीकडे जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मात्र हे एक 'प्रचाराचं टूल' असल्याचं म्हटलंय.

'या फोटोंतून भारतीय सेनेला हे सिद्ध करायचं की आम्ही चांगले आहोत आणि ते वाईट आहेत' असं म्हणतानाच हा फोटो सोशल मीडियावर न शेअर करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलंय.

'काश्मीरमधील खुनी संघर्षात प्रत्येक गोष्ट प्रोपोगंडा टूल बनते. एका तीन वर्षांच्या मुलाचं दु:ख सगळ्या जगभरात प्रसारीत केलं जातं. त्यातून हा संदेश दिला जातो की आम्ही चांगले आहोत आणि ते वाईट. आपण त्याचं दु:ख कॅमेऱ्यात कैद न करताही त्यांची पीडा समजू शकतो. त्यामुळे कृपया हे फोटो शेअर करू नये', असं आवाहन उमर अब्दुल्ला यांनी केलंय.

नवी दिल्ली : अगोदर कोरडा खोकला, ताप इत्यादी करोनाची लक्षणं समजली जात होती. परंतु, त्यात यात तब्बल ११ लक्षणांचा समावेश करण्यात आलाय. उल्लेखनीय म्हणजे, पाठीचं दुखणं हेदेखील करोनाचं लक्षण असू शकतं, असंही समोर येतंय.

ताप, कोरडा खोकला, श्वासोच्छवासास अडथळा, थकवा, शरीरदुखी, डोकं दुखी, स्वाद किंवा गंधाची क्षमता नष्ट होणं आणि घश्यात त्रास अशी एकूण नऊ करोना संक्रमणाची लक्षणं जाहीर करण्यात आली होती. त्यात आता आणखीन तीन लक्षणंही जोडण्यात आली आहेत. अमेरिकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (CDC) नं या तीन लक्षणांचा करोनाची लक्षणं म्हणून समावेश केलाय. यामध्ये वाहतं नाक, उलटी आणि अतिसार यांचा समावेश आहे.

पाठदुखीही ठरू शकते धोकादायक
उल्लेखनीय म्हणजे, पाठीच्या दुखण्याची तक्रार घेऊन आलेले अनेक लोक टेस्टिंगमध्ये करोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. जर तुमची कंबर दुखतेय, पोटात दुखतंय किंवा पायाच्या पोटऱ्या दुखत असतील, तर ही करोनाची लक्षणंही असू शकतात, असं मुंबईच्या सीनियर डॉक्टर जलील पारकर यांचं म्हणणं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून करोनाच्या रुग्णावर उपचार करत आहेत. त्यांनी आत्तापर्यंत जवळपास २०० रुग्णांवर उपचार केले आहेत. त्यानंतर त्या स्वत: करोना पॉझिटिव्ह आढळल्या. जलील यांच्या म्हणण्यानुसार, पाठीचं दुखणं हे त्यांच्यात आढळलेलं पहिलं लक्षणं होतं.

 

 

बेंगळुरू: कर्नाटकीतील एका मेंढपाळाला करोना विषाणूची लागण झाल्यानंतर त्याच्याकडील एकूण ४७ बकऱ्यांना क्वारंटीन करण्यात आले आहे. ही घटना बेंगळुरूपासून १२७ किमीच्या अंतरावर असलेल्या तुमकुरू जिल्ह्यातील गोडकेरे गावात घडली आहे.

तुमकुरू जिल्ह्याच्या पशुपालन विभागाच्या अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, गौरलहट्टी तालुक्यात सुमारे ३०० घरे आहेत. या गावातील एकूण लोकसंख्या १००० एवढी आहे. या गावात मेंढपाळाव्यतिरिक्त आणखी एका व्यक्तीला करोना विषाणूची लागण झाली आहे. या बरोबरच येथे ४ बकऱ्यांताही संशयित मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. काही बकऱ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची माहितीही काही गावकऱ्यांनी दिली आहे.

स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले भोपाळला
मंगळवारी जिल्हा पशु विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या गावाला भेट दिली. त्यांनी तेथे पोहोचल्यानंतर बकऱ्यांना गावाच्या बाहेर क्वारंटीन केले. तेथे बकऱ्यांच्या स्वॅबचे नमुने गोळा करण्यात आले. या बकऱ्यांचे गोळा केलेले नमुने तपासणीसाठी भोपाळमधील पशु आरोग्य आणि पशु चिकित्सा संस्थेकडे पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली.

या प्रकरणावर आपले पू्र्ण लक्ष असल्याचे पशुपालन विभागाचे सचिव पी. मनीवन्नन यांनी माहिती देताना सांगितले. या बरोबरच मृत्यू पावलेल्या बकऱ्यांचे शवविच्छेदनही करण्यात आले आहे. या बकऱ्यांचे नमुने तपासणीसाठी बेंगळुरू येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅनिमल हेल्थ अॅण्ड वेटनरी बायलॉजिकल्स (IAHVB) या संस्थेत पाठवण्यात आले आहेत.

राजकोट: गुजरातमधील जुनागढचा दौलतपाडा जीआयडीसी परिसरात सोमवारी संध्याकाळी धक्कादायक घटना घडली. एका ३० वर्षीय महिलेला तिच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रियकराने भरबाजारात भोसकले. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. दुसऱ्या व्यक्तीसाठी ती सोडून गेल्याचा राग त्याच्या मनात होता आणि त्याच रागातून त्याने हे भयानक कृत्य केले.

भावना सोनू गोस्वामी असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आहे. जुनागढच्या दौलतपाडा जीआयडीसी परिसरातील भाजी बाजारात सोमवारी संध्याकाळी अमरेलीच्या लाठी टाऊन परिसरात राहणाऱ्या संजय प्रवीण गोस्वामी याने तिला गाठले. बाजारात गर्दी होती. त्याने भावनाला चाकूने भोसकले. तिच्या पोटात १० वेळा चाकू भोसकला. भावना रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडली होती. दुसऱ्या व्यक्तीसाठी ती सोडून गेल्याचा रागातून त्याने भावनाची हत्या केली.

भावनाला चाकूने भोसकल्यानंतर ती रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर निपचित पडली होती. तिचा जागीच मृत्यू झाला होता. पोलीस येईपर्यंत तो तिच्या मृतदेहाजवळ बसून राहिला होता. पोलीस आल्यानंतर त्यांनी संजयला अटक केली.

या प्रकरणी भावनाचा भाऊ भरत शेख याने जुनागढ अ विभाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, संजय आणि भावना यांची २०१२-१३ मध्ये ओळख झाली होती. त्यानंतर ते रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यांनी लग्न केल्याचे समजले होते. त्यानंतर दोघेही लाठीमध्ये राहायला गेले. दीड वर्षापूर्वी भावनाने त्याला घटस्फोट दिला आणि ती बागसरामध्ये आपल्या पालकांकडे राहायला आली. पुन्हा एकत्र राहण्यासाठी संजय तिच्यावर दबाव टाकत होता. मात्र, तिला ते मान्य नव्हतं. तिने संजयकडे राहायला जाण्यास नकार दिला.
 

नवी दिल्ली: पतंजली आयुर्वेदचे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी कोरोनिल औषधावरून देशभरात सुरू झालेल्या चर्चेला पूर्णविराम देत विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. ज्या प्रमाणे देशद्रोह्यांवर तसेच दहशतवाद्यांच्या विरोधात तक्रारी, प्रकरणे दाखल केली जातात, तशा प्रकारे माझ्यावर देशरात एफआयआर दाखल करण्यात आले. काही लोकांनी देशात घाणेरडे वातावरण बनवण्याचे काम सुरू केले आहेत, असा हल्लाबोल करत आम्ही तयार केलेल्या औषधाती रितसर परवानगी घेऊन आणि शास्त्रीय मापदंडांचे पालन करूनच संशोधन आणि निर्मिती केल्याचे बाबा रामदेव यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषद आयोजित करून त्यांनी ही माहिती दिली.

स्वामी रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण आम्ही गेली ३५ वर्षे आमची सेवा देत आहोत. एका सामान्य अशिक्षित आई-वडिलांच्या घरी जन्माला येऊन आचार्य बालकृष्ण येथपर्यंत आले आहेत. माझ्यावर आक्षेप असेल तर मला शिव्या द्या. मी शिव्या खातच आलो आहोत. मात्र जे करोनाने पीडित आहेत त्यांच्याबाबत सहानुभूती बाळगा. गेल्या ३ दशकांमध्ये भारतातील आम्ही १० ते २० कोटी आणि जगभरातील कोट्यवधी लोकांना योग आणि आयुर्वेदाद्वारे मदत केली आहे. आम्ही कोणता गुन्हा केला?, आम्ही जगातील कोट्यवधी लोकांना जीवन दिले आहे, असे बाबा रामदेव म्हणाले.

'आयुष मंत्रालय म्हणते पतंजलीचे काम चांगले'
पतंजलीने कोविड-१९ च्या व्यवस्थापनासाठी योग्य काम केले आहे असे आयुष मंत्रालयाने म्हटले आहे. पतंजलीने योग्य दिशेने काम करणे सुरू केले याची प्रशंसा करा असे मी म्हणत नाही आम्हाला सत्काराची चाड नाही. मात्र बदनामीही करू नका. आमच्या या औषधामुळे केवळ ७ दिवसात करोनाचे १०० टक्के रुग्ण बरे झाले. याचा संपूर्ण डेटा आम्ही आयुष मंत्रालयाला पाठवले आहेत. या चाचण्यांदरम्यान सर्वात मोठा धोका आमच्या फुफ्फुसांना असतो. एक विषाणू आत गेल्यावर आपला संसर्ग कसा पसरवतो हे पाहा. तो आपल्यासारखे हजारो लाखो विषाणू तयार करतो. हे औषध सरकारने बनवलेल्या नियमांच्या अधीन राहूनच या औषधावर आम्ही संशोधन केले आहे. क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायलचे संपूर्ण संशोधन आम्ही आयुष मंत्रालयाला दिलेले आहेत. आमच्याकडे ५०० शास्त्रज्ञ संशोधन करत असल्याचेही बाबा रामदेव म्हणाले.

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेशच्या बुलंदशहर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जेवण उधळले म्हणून राग अनावर झाल्याने मानसिक संतुलन ढासळलेल्या २० वर्षीय भावाने आपल्या अवघ्या सहा वर्षांच्या बहिणीची ठोसे मारून हत्या केली. मुलीचा मृतदेह गावाबाहेरील एका शेतात आढळून आला. आरोपीला पोलिसांनी सोमवारी अटक केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी गौरव प्रजापती हा गेंदपूर-शेखपूरमध्ये राहतो. त्याचे जेवण उधळले म्हणून तो सहा वर्षांच्या बहिणीवर नाराज होता. रविवारी सकाळी साधारण ११ वाजता गौरव आपल्या लहान भाऊ सौरव (वय ११), बिट्टू (७.५ वर्षे) आणि सहा वर्षीय बहिणीसोबत रानात खजूर खाण्यासाठी गेला. काही वेळानंतर त्याने भावंडांना घरी जाण्यास सांगितले. त्यांची घरी परतण्याची इच्छा नव्हती. मात्र, गौरवने त्यांना धमकावले. त्यामुळे ते घरी निघून गेले.

त्यानंतर गौरवने लहान बहिणीच्या चेहऱ्यावर ठोसे मारून तिला जखमी केले. दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. ठोसे मारल्याने बहिणीचा जागीच मृत्यू झाला. काही ग्रामस्थांना गावाबाहेरील शेतात तिचा मृतदेह आढळून आला. मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आरोपीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

अनंतनाग: जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील अनंतनाग जिल्ह्यातील वाघमा भागात सुरक्षा दलांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत २ दहशतवादी ठार गेले आहेत. या भागात काही दहशतवादी लपले असल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी या भागात शोधमोहीम हाती घेतली. ठार करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांपैकी एकाने सुरक्षा दलाचा जवान आणि एका मुलाला मारले होते. या पूर्वी सोमवारी सुरक्षा दले आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत अनंतनागमधील खुलचोहर भागात ३ दहशतवाद्यांना ठार केले होते. त्यानंतर डोडा जिल्हा दहशतवाद मुक्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

३० दिवसांमध्ये १८ चकमकी आणि ५१ दहशतवादी ठार
गेल्या महिन्याभराच्या काळात जम्मू आणि काश्मीरमधील विविध भागांमध्ये सुरक्षादले आणि दहशतवाद्यांमध्ये १८ चकमकी झाल्या. यात एकूण ५१ दहशतवादी मारले गेले. १ जून या दिवशी नौशेरा भागात ३, २ जूनला पुलवाम्यातील त्राल भागात २, ३ जूनला पुलवाम्यातील कंगन भागात ३, ५ जूनला राजौरीच्या कालाकोट भागात १, ७ जूनला शोपियानच्या रेबन भागात ५, ८ जूनला शोपियानच्या पिंजोरा भागात ४, १० जूनला शोपियानच्या सुगू भागात ५, १३ जूनला कुलगामच्या निपोरा भागात २, १६ जूनला शोपियानच्या तुर्कवंगम भागात ३, १८ आणि १९ जूनला अवंतीपोरा आणि शोपियानमध्ये ८, २१ जूनला शोपियान येथे ३, २३ जूनला पुलवाम्याच्या बंदजू येथे २, २५ जूनला बारामुल्लाच्या सोपोर येथे २, २५ आणि २६ जूनला पुलवाम्याच्या त्राल येथे ३, २९ जूनला अनंतनागच्या खुलचोहर येथे ३ आणि आज ३० जूनला अनंतनागच्या वाघमा येथे २ दहशतवादी ठार झाले. या प्रमाणे एकूण महिन्याभराच्या काळात एकूण ५१ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे.
 

सोनीपत: हरयाणाच्या सोनीपतमध्ये एका टिकटॉक TikTok स्टार शिवानीची गळा दाबून हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. शिवानीचा मृतदेह दोन दिवसांनी तिच्या ब्युटी पार्लरमधील बॉक्स बेडमध्ये आढळून आला. कुंडली येथे राहणाऱ्या आरिफवर तिच्या हत्येचा आरोप आहे. पोलिसांनी तिचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून, विच्छेदनासाठी पाठवला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवानीच्या बहिणीच्या मित्राने ब्युटी पार्लरमधील बॉक्स बेड उघडल्यानंतर तिचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर त्याने कुटुंबीयांना कळवले. त्यांनी याबाबत पोलिसांनाही माहिती दिली. शिवानी ही खोबियान कुंडलीमध्ये पार्लर चालवायची. टिकटॉकवर तिचे एक लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. कुंडलीतच राहणाऱ्या आरिफने तिची हत्या केल्याचा संशय पोलिसांना होता. कारण तो घटनेनंतर बेपत्ता झाला होता.

पोलिसांनी तपास केला असता, आरिफ २६ जून रोजी शिवानीच्या ब्युटी पार्लरला आला होता. शिवानीने याबाबत आपली बहीण श्वेता हिला सांगितले होते. जेव्हा शिवानी रात्री उशिरापर्यंत घरी परतली नाही, तेव्हा श्वेताने तिला व्हॉट्सअॅप मेसेज केला. त्यावर मी हरिद्वारमध्ये आहे, तीन-चार दिवसांनी परत येईल, असा रिप्लाय तिला मिळाला. मारेकरी शिवानीचा फोन घेऊन गेला होता आणि त्यावरूनच तो शिवानीला रिप्लाय देत होता, असे लक्षात आले.

जम्मू : जम्मू काश्मीरच्या कटरा भागात मंगळवारी सकाळी पुन्हा एकदा भूकंपाचं हादरे जाणवले. या भूकंपाची तीव्रता ४.० रिश्टर स्केलवर मोजण्यात आली. सकाळी लोक गाढ निद्रेत असताना अचानक आलेल्या या भूकंपानं रहिवाशांचा थरकाप उडवला. जीव वाचवण्यासाठी लोक आपल्या घराच्या बाहेर धावत आले. सकाळी जवळपास ८ वाजून ५६ मिनिटांनी हा भूकंपाचा हादरा बसला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू कटरापासून पूर्वेत जवळपास ८४ किलोमीटर दूर होता. 'नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मलॉजी'च्या म्हणण्यानुसार, भूकंपाचं केंद्र जमिनीपासून जवळपास १० किलोमीटर खोलवर होता.

'भारतीय मानक ब्यरो'नं वेगवेगळ्या एजन्सीकडून प्राप्त झालेल्या वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे संपूर्ण भारताला चार भूकंपीय झोनमध्ये विभागलं आहे. यामध्ये सर्वात धोकादायक 'झोन ५' असल्याचं सांगितलं जातं. वैज्ञानिकांच्या माहितीनुसार, या क्षेत्रात ९ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का बसू शकतो.

'झोन ५'मध्ये संपूर्ण ईशान्य भारत, जम्मू काश्मीरचा काही भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातचं कच्छ, उत्तर बिहारचा काही भाग आणि अंदमान निकोबार बेटांचा समूह यांचा समावेश होतो. या क्षेत्रात अनेकदा भूकंपाचे धक्के जाणवत राहतात.

हरिद्वार: करोनिल औषधाच्या मुद्द्यावर पतंजली आयुर्वेदने आता यू-टर्न घेतला आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारचे करोनावरी औषध तयार केलेले नाही, असे उत्तराखंड आयुष विभागाने धाडलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना पतंजली आयुर्वेदने स्पष्ट केले आहे. काही दिवसांपूर्वी योगगुरू बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांच्या उपस्थितीत कोरोनिल औषधाचे लॉन्चिंग करण्यात आले होते.

आयुष मंत्रालयाची नोटीस मिळाल्यानंतर करोनावरील औषध बनवण्याचा दावा करणाऱ्या पतंजली आयुर्वेदने आम्ही करोनावर औषध बनवले आहे असा दावा केला नसल्याचे म्हटले आहे. आम्ही कधीही करोनावर औषध बनवल्याचा दावा केलेला नसून आम्ही बनवलेल्या औषधामुळे करोनाचे रुग्ण बरे झाले आहेत, असे आमचे म्हणणे असल्याचे पतंजली आयुर्वेदने उत्तराखंडच्या आयुष मंत्रालयाच्या नोटिशीला उत्तर देताना म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: मोटार अपघात प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या विद्यमान कमाईत भविष्यातील संभाव्य संपूर्ण कमाई जोडूनच नुकसान भरपाई दिली जावी असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. अपघातात मृत्यू पावलेल्या उत्तराखंडातील पीडित कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना नुकसानभरपाईच्या रकमते सुप्रीम कोर्टाने वाढ केली आहे. या अपघाताला जबाबदार असलेल्या वाहनाची विमा कंपनीनी ही वाढलेली १७ लाख ५० हजार रुपये इतक्या नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी. या बरोबर या रकमेवर साडे सात टक्के व्याजही दिले जावे, असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विशेषाधिकाराचा प्रयोग करत नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवल्याशिवाय पीडितांना संपूर्ण न्याय मिळणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

'हायकोर्टाने शेवटच्या रिटर्नवरील मिळकतीचा विचार न करण्याची केली चूक'
उत्तराखंड हायकोर्टाने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या शेवटी भरलेल्या आयकर परताव्याचा विचार न करून चूक केली आहे. मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीने हा परतावा मृत्युपूर्वी दाखल केला होता. यात त्याने आपली मिळकत वार्षिक १ लाख रूपये असल्याचे सांगितले आहे. हायकोर्टाने त्यापूर्वीच्या तीन मिळकत पराव्याचा सरासरी ५२६३५ रुपये इतकी वार्षिक मिळकत असल्याचे मानले. ही हायकोर्टाची चूक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तर कनिष्ठ न्यायालयाने आयकर परतावा २००६-०७ ची मिळकत ९८५०० असल्याचे मान्य केले होते. मात्र त्यात भविष्यातील मिळकत जोडली नव्हती.

 

कराची: कराचीतील शेअर बाजारात दहशतवादी हल्ला झाला असल्याचे समोर आले आहे. या हल्ल्यात पाच जण ठार झाले असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. यामध्ये चार दहशतवादी ठार झाले असल्याची माहिती स्थानिक माध्यमांनी दिली आहे. दहशतवादी हल्ला झाल्याचे समोर आल्यानंतर सुरक्षा दलाने शेअर बाजार इमारतीला घेरले आहे. शेअर बाजार इमारतीमधील नागरिकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या दहशतवादी हल्ल्यात सात जण जखमी झाले असल्याची माहिती आहे.

पुणे: पुण्याहून मुंबईत येत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ताफ्यातील गाडी अचानक पलटल्याने झालेल्या अपघातात एक पोलीस जखमी झाला आहे. हा अपघात अत्यंत किरकोळ होता. अपघातात एका पोलिसाला मार लागला आहे.

मुंबई : देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाही. रविवारी एक दिवस इंधन दरवाढीला ब्रेक लागला होता. मात्र आज पुन्हा सोमवारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले आहे. इंधन दरवाढीविरोधात आज काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे.

श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात आज सोमवारी सकाळी सुरक्षा दले आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत ३ दहशतवादी ठार झाले आहेत. ठार करण्यात आलेल्या या दहशतवाद्यांकडून सुरक्षा दलांनी एक एके रायफल आणि दोन पिस्तुली हस्तगत केल्या आहेत. हे दहशतवादी नेमक्या कोणत्या दहशतवादी संघटनेचे आहेत हे अद्याप कळू शकलेले नाही. सुरक्षा दलांनी अनंतनागमधील खुलचोहर या परिसराला घेराव घातला असून दहशतवाद्याविरोधातील शोध मोहीम सुरू आहे.

भोपाळ: आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या भोपाळच्या खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी नाव न घेता राहुल गांधीवर वादग्रस्त वक्तव्य करत नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. परदेशी महिलेच्या गर्भातून जन्मलेली व्यक्ती कधीही देशभक्त होऊ शकणार नाही, असे वक्तव्य खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी केले आहे.

'परदेशी महिलेच्या गर्भातून जन्मलेली व्यक्ती देशभक्त असू शकत नाही'
काँग्रेस पक्षाला आपल्या आत डोकावून पाहण्याची गरज आहे. त्यांच्या पक्षात ना कुणाला बोलण्याची सभ्यता आहे, ना संस्कार आहेत ना देशभक्ती आहे. मी तर म्हणते दोन-दोन देशांची सदस्यता घेतल्यानंतर देशभक्ती येणार कुठून?, असे प्रज्ञासिंह ठाकूर म्हणाल्या. ठाकूर यांनी चाणक्यच्या वाक्याचा आधार घेत पुढे म्हटले की, 'या भूमीचा पुत्रच या देशाचे रक्षण करू शकतो असे चाणक्याने म्हटले आहे. परदेशी महिलेच्या गर्भातून जन्मलेली व्यक्ती देशभक्त होऊ शकत नाही.'

मेरठ: मेरठचे टी. पी. नगर शनिवारी रात्री मध्यरात्री हादरून गेले. एका तरूणासह त्याचे साथीदार मध्यरात्री लग्नघरात घुसले आणि त्यांनी बेछुट गोळीबार केला. यात १९ वर्षीय तरुणी आणि तिचे वडील ठार झाले. या तरुणीचे दोन दिवसांनी लग्न होणार होते. तरुणीचा भाऊ या गोळीबारात गंभीर जखमी झाला आहे. आंचल आणि राजकुमार अशी मृतांची नावे आहेत. दरम्यान एकतर्फी प्रेमातून हे हत्याकांड घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

टीपी नगरमधील शिवपुरम कॉलनीत शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. एकतर्फी प्रेमातून माथेफिरू तरुणाने लग्नाच्या दोन दिवस आधी तरुणी, तिचा भाऊ आणि वडिलांवर गोळ्या झाडल्या. तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला, तर वडिलांनी रुग्णालयात प्राण सोडले. तर तरुणीचा भाऊ गंभीर जखमी असून, जिवाचा धोका टळला आहे, असे सांगितले जात आहे.

या माथेफिरू तरुणाचं तरुणीवर एकतर्फी प्रेम होतं. या तरुणीचं लग्न ठरलं होतं. दोन दिवसांनी तिचं लग्न होणार होतं. याच रागातून तरुणाने शनिवारी रात्री उशिरा तिच्या घरात घुसून गोळीबार केला.

राजकुमार यांच्या मुलीचं दोन दिवसांनी लग्न होतं. आज, २९ जूनला वरात घरी येणार होती. शेजारी राहणारा सागर या तरुणीवर एकतर्फी प्रेम करत होता. मात्र, या तरुणीचं दुसऱ्या मुलाशी लग्न ठरलं होतं. सागरने शनिवारी आपल्या दोन मावस भावांना घरी बोलावून घेतले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सागर आणि त्याचे मावस भाऊ राजकुमार यांच्या घरी धडकले. त्यांनी तरुणीसह भाऊ आणि वडिलांवर बेछुट गोळीबार केला. तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला, तर राजकुमार यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. तिचा भाऊ गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ माजली. गोळीबाराच्या आवाजानंतर शेजारचे लोक घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी आरोपींना पकडण्याआधीच हवेत गोळीबार करून ते पसार झाले. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच, ते घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी आरोपीच्या घरी जाऊन शोधले, मात्र ते फरार झाले होते.

जम्मू : जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद मुळातून नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऑपरेशन ऑलआऊट अंतर्गत एका एका दहशतवाद्यांना टिपलं जातंय. काश्मीर खोऱ्यात 'दहशतवादीचा गड' म्हणून ओळखला जाणारा त्राल हा भाग दहशतवादमुक्त करण्यात आल्यानंतर आता जम्मूच्या डोडा जिल्ह्यातही सुरक्षा दलाला मोठं यश मिळालंय. जम्मू काश्मीरचे पोलीस महासंचालक (DGP) दिलबाग सिंह यांनी जम्मू झोनमधील डोडा जिल्ह्याची दहशतवाद्यांच्या तावडीतून सुटका झाल्याचं जाहीर केलंय.

डोडाची अखेर सुटका!

पोलीस महासंचालक दिलबाग सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, अनंतनागच्या खुल चोहार भागात पोलीस आणि लोकल राष्ट्रीय रायफल्स युनिटसोबत झालेल्या चकमकीत लष्कर ए तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं. यामध्ये एक लष्कर ए तोयबाचा जिल्हा कमांडर होता. या चकमकीत हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर मसूद यालाही ठार करण्यात आलं. यासोबतच जम्मू झोनमधील डोडा जिल्ह्याची दहशतवाद्यांच्या तावडीतून सुटका झालीय.

नवी दिल्ली : चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालताना त्यांच्या बॅकपॅकमध्ये लोखंडी रॉड ठेवत असल्याचं दिसून आलं आहे. चीनच्या सैनिकांकडून वारंवार दोन्ही देशातील करारांचं उल्लंघन केलं जात आहे आणि काही चूक झाल्यास भारतावरच आरोप केला जातो, असं जाणकार सांगतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आणि चीनचे सैनिक आमनेसामने असतात तेव्हाही चीनच्या सैनिकांकडे लोखंडी रॉड असतात. गेल्या आठवड्यातच अरुणाचल प्रदेशात हे दिसून आलं होतं.

पीएलए सैनिक तयारीनिशीच येतात आणि दररोज नियम मोडतात. पण एखाद्या चकमकीत ते जखमी झाले की भारतावर नियम तोडल्याची ओरड करतात, असं सूत्रांनी सांगितलं. भारताने यापूर्वीच चीनला गलवना खोऱ्यातील पूर्वनियोजित हल्ल्याबद्दल सुनावलं होतं. या हल्ल्यात चीनच्या सैनिकांकडे काटेरी रॉड आणि दगड होते. एलएसीवर दोन्ही देशाचे सैनिक शस्त्र बाळगत नाहीत. त्यामुळे भारतीय सैनिकांकडे त्यावेळी शस्त्र नव्हती.

चेन्नई : तामिळनाडूच्या तुतीकोरीनमध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या पिता-पुत्राच्या मृत्यूनंतर पोलिसांना या मृत्यूसाठी जबाबदार धरलं जातंय. या प्रकरणामुळे राजकारणही ढवळून निघालंय. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही सोशल मीडियावरून या प्रकरणात दु:ख व्यक्त केलंय.

लॉकडाऊनमध्ये दुकानं सुरू ठेवलं म्हणून...
मिळालेल्या माहितीनुसार, जयराज (५९ वर्ष) आणि त्यांचा मुलगा फेनिक्स (३१ वर्ष) यांनी पोलिसांनी १९ जून रोजी ताब्यात घेतलं होतं. लॉकडाऊन दरम्यान मोबाईल एक्सेसरीजचं दुकानं सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. फेनिक्स याचा सोमवारी कोविलपट्टी जनरल हॉस्पीटलमध्ये मृत्यू झाला तर त्याच्या वडिलांचं मंगळवारी सकाळी निधन झालं. पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या अत्याचारामुळे दोघांचाही मृत्यू झाल्याचा आरोप मृतांच्या कुटुंबीयांनी केला. मृतदेहाचं शवविच्छेदन तिरुनेलवेलीच्या सरकारी रुग्णालयात करण्यात आलं.

न्यायालयानं घेतली दखल
पीडित कुटुंबानं दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीय. तुतीकोरीनचं जिल्हाधिकारी संदीप नंदूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस अत्याचाराची तक्रार मिळाली असून प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसंच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई पीठानंही या प्रकरणाची दखल घेतलीय. न्यायालयानं तुतीकोरीन पोलीस अधिक्षकांकडे घटनेच्या रिपोर्टची मागणी केलीय.

पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते प्रमोद सावंत यांनी राज्यात करोना व्हायरसचा समूह संसर्ग सुरू झाल्याचं मान्य केलंय. राज्याच्या प्रत्येक भागातून करोना संक्रमणाचे रुग्ण समोर येत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात शुक्रवारी कोविड १९ संक्रमित नवीन ४४ रुग्ण आढळले आहे. यामुळे राज्यातील करोनाबाधितांचा एकूण आकडा १,०३९ वर पोहचलाय. यातील ६६७ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत ३७० जणांवर उपचार यशस्वी ठरलेत तर दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

आपल्याला ही गोष्ट मान्य करावी लागेल की राज्यात करोनाचा समूह संसर्ग सुरू झालाय. परंतु, संक्रमणाचा ठावठिकाणी केवळ काही भागांतून लागतोय, असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय.

आपल्याकडे संपूर्ण गोव्यातून करोना संक्रमित रुग्ण समोर येत आहेत. सध्या, जेव्हा संपूर्ण राज्यात ट्रान्समिशन होतं तेव्हा ते एका रुग्णातून दुसऱ्या रुग्णापर्यंत फैलावत जातं. आपल्याला हा समूह संसर्ग आहे हे सांगावं लागेल. आपल्याला हे स्वीकार करावं लागेल, असंही त्यांनी काळजीच्या सुरात म्हटलं.

गुवाहाटीः भारतासीठी शेजारी देश रोज नवी समस्या उभी करत आहेत. पूर्व लडाखमध्ये चीन सीमेवर तणाव असताना नेपाळने नव्या नकाशा मंजुरी देऊन भारतासोबतचा सीमावाद वाढवला आहे. पाकिस्तान, चीन, आणि नेपाळ या तीन आघाड्यावर भारताचा सामना सुरू आहे. आता भूतानने भारताला झटका दिला आहे. भारत-भूतान संबंध कायम चांगेल राहिले आहेत. पण भूतानने आता आसामच्या बक्सा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पाणी रोखले आहे.

भूतानच्या खोडसाळपणामुळे बक्सामधील शेतकरी वैतागले आहेत. शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही करत आहेत. बक्सा जिल्ह्यातील २६ हून अधिक गावांमध्ये किमान ६ हजार शेतकऱ्यांची शेती या पाण्यावर अवलंबून आहे. १९५३ पासून स्थानिक शेतकरी भूतानमधून येणाऱ्या नद्यांच्या पाण्यावर भात शेती करत आहेत.

सरकारने तोडगा काढावा, शेतकऱ्यांची मागणी
गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून बक्साचे शेतकरी आणि स्थानिक संघटना याविरोधा आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी रोंगिया-भूतान हा रस्ता रोखून आंदोलन केलं. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर भूतानशी चर्चा करावी आणि तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
 

नवी दिल्ली: एकीकडे चीन भारतासोबत चर्चा करून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत असला तरी दुसरीकडे मात्र चीनी सैन्य करत असलेल्या वेगवेगळ्या कारवायांमुळे तणाव वाढत चालला आहे. भारताला पेट्रोल पॉइंट १४ (पीपी-१४) पर्यंत पोहोचणे कठीण व्हावे या दृष्टीने चीन चाली खेळत आहे. तर दुसरीकडे पूर्व लडाखमधील गावकऱ्यांनीही चीन खेळत असलेल्या या चालींबाबत माहिती दिली आहे. पँगाँग सरोवराजवळ चीनचे बांधकाम तीव्र गतीने सुरू असल्याचे गावकऱ्याचे म्हणणे आहे.

या बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गलवान खोऱ्यात चीन करत असलेल्या बांधकामामुळे भारतीय सेनेला अनेक अडणींचा सामना करावा लागणार आहे. चीनने हे नवे बांधकाम गलवान आणि श्योक नदीच्या संगमावर केले आहे.

पीपी-१४ पर्यंतचा रस्ता केला ब्लॉक
चीनने हे बांधकाम अतिशय जलदगतीने केले आहे. या बांधकामांमध्ये सैनिकांसाठी राहण्याची व्यवस्था आणि इतर बांधकामांचा समावेश आहे. येथून पीपी-१४ पर्यंत पायी रस्ता जातो. या मोार्गावर अनेक दशकांपासून भारतीय सैनिक गस्त घालत आले आहेत. हा एक किमीचा रस्ता वापरणे चीनी सैनिकांना कठीण जाऊ नये यासाठी चीन हे बांधकाम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारत आणि चीन दरम्यान अनेक ठिकाणांवरून आपले सैन्य मागे घेत असताना आता मात्र वाय नाल्याजवळ चीनी सैन्य बांधकाम करत आहे.

श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील बिजबेहरा येथे दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) तुकडीवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात सीआरपीएफचा एक जवान शहीद झाला असून तीन जवान जखमी झाले आहेत. तर या हल्ल्यात एका स्थानिक मुलाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. ही माहिती सीआरपीएफने दिली आहे.

दक्षिण काश्मीच्या बिजबेहरा भागात आज शुक्रवारी दहशतवाद्यांनी सुरक्षादलांना आपले लक्ष्य करत हल्ला केला. सुरक्षा दले आणि दहशतवाद्यांमध्ये बिजबेहरा येथे चकमक सुरू झाली आहे. या हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसर सील केला आहे. या भागात लपलेल्या सर्व दहशतवाद्यांना हुडकून काढण्याचे काम सुरक्षादलांनी हाती घेतले आहे. सध्या बिजबेहरा येथे चकमक सुरू असून सुरक्षा दलाचे जवान देखील दहशतवाद्यांना लक्ष्य करत आहेत.

हा दहशतवादी हल्ला होण्यापूर्वी त्रालमध्ये झालेल्या सुरक्षादले आणि दहशतवाद्यांमधील चकमकीत ३ दहशतवादी ठार झाले आहेत. ही चकमक गुरुवारी रात्रीपासून सुरू झाली होती. या चकमकीनंतर २ दहशतवाद्यांचे शव सुरक्षादलांनी ताब्यात घेतली आहे. तर तिसऱ्या दहशतवाद्याच्या मृतदेह शोधण्याचे काम सुरू आहे.

 

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज उत्तर प्रदेश सरकारच्या आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियानाची सुरुवात झाली. या कार्यक्रमाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केलेल्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधण्याची संधी सोडली नाही. या वेळी बोलताना त्यांनी नाव न घेता भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीकास्त्र सोडले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशने करोनाच्या काळात केलेल्या कामगिरीचीची प्रशंसा करत असताना सन १९५४ साली कुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीचा उल्लेख केला. परिस्थिती व्यवस्थित न हाताळली गेल्याने त्यांनी यावेळी अप्रत्यक्षपणे पंडित नेहरूंवर निशाणा साधला. पंतप्रधान मोदी आपल्या संबोधनात म्हणाले, ' एक तो दिवस होता ज्या दिवशी अलाहाबादचे खासदार देशाचे पंतप्रधान होते आणि कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी झाली. त्यावेळी हजारो लोकांचे बळी गेले होते. त्या वेळी सरकारने मृ्त्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या लपवण्यावर सर्व वजन वापरले होते. मात्र आताच्या उत्तर प्रदेश सरकारने धोका पत्करून लाखो स्थलांतरित मजुरांना परत बोलावले. जर पूर्वीचे सरकार असते तर त्यांनी रुग्णालयांची संख्यावरून बहाणे सांगितले असते.

बर्लिन: देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी असताना पाकिस्तान अणवस्त्रांचा साठा सातत्याने वाढवत असल्याचे समोर आले आहे. जर्मन सरकारच्या एका अहवालात पाकिस्तानचा हा छुपा कार्यक्रम उघड करण्यात आला आहे. पाकिस्तानला याकामी चीनचाही पाठिंबा मिळत असल्याचे समोर आले आहे.

जर्मनीने १६ जून २०२० रोजी प्रकाशित केलेल्या या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. या अहवालानुसार पाकिस्तान, इराण, उत्तर कोरिया आणि सीरिया या देशांमध्ये घातक शस्त्रांची निर्मिती होत आहे. या घातक शस्त्रांमध्ये अणवस्त्रे, रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांचाही समावेश आहे. हे देश अवैधरीत्या जर्मनीकडून घातक शस्त्रे बनवण्यासाठी सुट्टे भाग खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा पद्धतीने शस्त्रांची निर्मिती करणे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी गंभीर धोका असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पाकिस्तान राबवत असलेला अणवस्त्र कार्यक्रम हा भारताविरोधात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जूनमध्ये स्वीडनमधील थिंक टँक स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सिप्री) पाकिस्तानकडे १६० अणूबॉम्ब असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तानकडे भारतापेक्षा अधिक अणूबॉम्ब आहेत.

 

श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीरच्या सोपोर भागात सुरक्षा दले आणि दहशतवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीदरम्यान आतापर्यंत २ दहशतवादी ठार झाले आहेत. सुरक्षा दले आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरूच आहे. या भागात २ ते ३ दहशतवादी लपले असल्याची माहिती सुरक्षा दलांलना मिळाली आहे. सोपोर पोलिस, २२ आरआर आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकाद्वारे ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाई दरम्यान या भागातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

या पूर्वी २३ जून या दिवशी पुलवामा येथील बांदजू भागात सुरक्षा दलांनी संयुक्त मोहिमेअंतर्गत २ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले होते. या चकमकीदरम्यान सीआरपीएफचा एक जवान शहीद झाला होता. या चकमकीत २ दहशतवादी ठार झाल्याची माहिती काश्मीर परिमंडळाचे पोलिस महानिरीक्षक विजय कुमार यांनी दिली होती. पोलिस, लष्कर आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकाने बांदजूमध्ये शोध मोहीम हाती घेतली होती.

या बरोबरच, २१ जून या दिवशी जम्मू काश्मीरच्या कुलगाम आणि श्रीनगरमध्ये वेगवेगळ्या चकमकीत एका पाकिस्तानी दहशतवाद्यासह एकूण ४ दहशतवादी ठार झाले होते. श्रीनगरच्या जादिबल भागात दहशतवादी लपून बसले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस आणि सीआरपीएफच्या जवानांनी संयुक्त शोधमोहीम राबवली. या वेळी सुरक्षदलांनी दहशतवाद्यांना शरण येण्याचे आवाहन केले.

नवी दिल्ली: देशाच्या इतिहासात २५ जून ही तारीख वादग्रस्त निर्णयासाठी ओळखली जाते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ या दिवशी देशात आणीबाणी लागू केली होती. या अंतर्गत सरकारचा विरोध करणाऱ्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. या मध्ये सामान्य नागरिकांचे अधिकार देखील मर्यादित करण्यात आले होते. आणीबाणीला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वादग्रस्त आणि लोकशाही विरोधी निर्णय मानला जातो. इंदिरा गांधी यांना याची किंमत पुढील लोकसभा निवडणुकीत मोजावी लागली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीवरून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२ अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा केली होती. आणीबाणीला आज ४५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहंमंत्री अमित शहा यांनी अनेक ट्विट करत काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधला आहे.

आजच्या दिवशी, ४५ वर्षांपूर्वी सत्तेसाठी एका कुटुंबाच्या लोभापायी आणीबाणी लागू करण्यात आली. रातोरात देश तुरुंगात परावर्तीत करण्यात आला. प्रसारमाध्यमे, न्यायलये, भाषण... सारे संपले. गरीब आणि दलितांवर अत्याचार करण्यात आले, असे एका ट्विटमध्ये अमित शहा म्हणाले. ते आणखी एका ट्विटमध्ये म्हणाले, 'लाखो लोकांच्या प्रयत्नांमुळे आणीबाणी हटवण्यात आली. भारतात लोकशाही आली मात्र काँग्रेस पक्षात ती आली नाही. कुटुंबाचे हीत हे पक्ष आणि राष्ट्रहीतावर हावी राहिले. ही खेदजनक स्थिती आज देखील काँग्रेसमध्ये आहे.'

विशाखापट्टणम : आंध्र प्रदेशातील नव्या प्रकारामुळे संपूर्ण देशातील चिंता वाढली आहे. विजयवाडाच्या एआरटी सेंटरमधील सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टरला अचानक श्वसनाचा त्रास जाणवू लागला. छातीत त्रास होत असल्याचं एक्स-रेमध्ये समोर आल्यानंतर या डॉक्टरला कोविड वॉर्डात भरती करण्यात आलं. पण याच दिवशी या डॉक्टरचा करोना वॉर्डात मृत्यू झाला.

मृत्यूच्या एक दिवस अगोदरपर्यंत या डॉक्टरने करोनाबाधित रुग्णांची सेवा केली आणि करोनाचं कोणतंही लक्षण आढळून आलं नव्हतं. पण या डॉक्टरच्या मृत्यूने आंध्र प्रदेशात लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींचाही मृत्यू होत असल्यावर प्रकाश टाकला आहे. राज्यात अशाच अनेक घटना घडत असल्याची माहिती आहे. करोनाचं कोणतंही लक्षण दिसून येत नाही, पण अचानक छातीत त्रास होऊन मृत्यू होत आहे.

पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील पेडापुडी आणि शेजारच्या भागात एकाच व्यक्तीपासून जवळपास २०० जणांना करोनाची बाधा झाल्याचा अंदाज आहे. या सुपर स्पेडर व्यक्तीचा काकीनाडामधील रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर अर्ध्या तासातच मृत्यू झाला. तीन दिवसांपूर्वीही अमलापुरम रुग्णालयात एका रुग्णाचा अशाच पद्धतीने अचानक मृत्यू झाला होता. आंध्रातील इतर जिल्ह्यातही अशाच प्रकारच्या केसेस समोर येत आहेत, ज्यात रुग्णाला दाखल करताच एक ते अर्ध्या तासात मृत्यू होत आहे.

 

लडाख: पूर्व लडाख सीमेवर गलवान खोऱ्यात नदीवरील पुलाचे काम सुरू असताना दोन जवानांच्या पुराच्या तडाख्यातून वाचवताना महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला वीरमरण आले आहे. सचिन विक्रम मोरे या या शूर जवानाचे नाव असून तो मालेगाव तालुक्यातील साकुरी येथील रहिवासी होता. सचिनच्या हौतात्म्याचे वृत्त धडकताच साकुरी गाव, मालेगाव तालुक्यासह महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे.

सध्या लडाखमधील गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणावाचे वातावरण आहे. १५-१६ जूनला येथे चीनी सैनिकांच्या हल्ल्यात २० भारतीय जवान शहीद झाले. याच भागात गलवान खोऱ्यात शूर जवान सचिम विक्रम मोरे तैनात होते. सचिन मोरे हे ११५ इंजिनियरिंग रेजिमेंटमध्ये आपली सेवा देत होते. गलवान खोऱ्यातील नदीवर पुलाचे काम सुरू होते. मात्र या नदीला अचानक पूर आला आणि त्यावेळी नदीवर काम करणारे दोन जवान पाण्यात पडले. पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर ते वाहून जात असल्याचे पाहून त्यांना वाचण्याचे प्रयत्न जवान सचिन मोरे यांनी केले. वाहून जाणाऱ्या जवानांना वाचवत असतानाच सचिन मोरे यांना वीरमरण आले. ही घटना काल घडली. मात्र, आज सकाळी त्यांच्या कुटुंबीयांना घडलेल्या घटनेबाबत माहिती देण्यात आली.

मोरे यांची पुढील एक वर्षाची सेवा शिल्लक होती. शहीद जवान सचिन मोरे यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, दोन मुली, आई-वडील असे कुटुंब आहे.

नवी दिल्ली: देशातील करोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. देशात एकूण रुग्णांचा आकडा साडेचार लाखांत्या वर पोहोचला आहे. भारतातील सध्या एकूण रुग्णांची संख्या ४ लाख ५६ हजार ११५ वर पोहोचली आहे. यात १४ हजार ४८३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या साथीच्या आजारातून आतापर्यंत अडीच लाखांहून अधिक लोक बरे झाले आहेत.

देशभरात दररोज सुमारे १५ हजार नवे रुग्ण वाढत आहेत. १९ जून या दिवशी कोविड-१९ रुग्णांची संख्या ३ लाख ९५ हजार इतकी होती. चार दिवसांनंतर म्हणजेच २३ जूनला ती वाढून ४ लाख ५६ हजारच्या पुढे गेली. तर, १९ जूनपर्यंत सुमारे १३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर २३ जूनला मृत्यू झालेल्यांची संख्या पोहोचली १४ हजार ४८३ वर. म्हणजेच फक्त ४ दिवसांमध्ये सुमारे १५०० रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

करोनाच्या रुग्णसंख्येचा विचार करता भारत जगात चौथ्या स्थानावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर आहे अमेरिका. अमेरिकेत एकूण रुग्णांची संख्या २४ लाखाहून अधिक आहे आणि १.२३ लाखांहून अधिक रुग्ण मृत्यू पावलेले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे ब्राझील. या देशात एकूण रुग्णसंख्या ११ लाखांपेक्षा अधिक आहे. तर ५२ हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

 

जयपूर: राजस्थान सरकारने बाबा रामदेव यांचा करोनावरील 'कोरोनिल' या औषधाचा दावा म्हणजे फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. करोना साथीचा आजाराचा देशभरात कहर सुरू असताना अशा प्रकारे औषध विकण्याचा प्रयत्न करणे ही चांगली गोष्ट नसल्याचे राजस्थानचे आरोग्य मंत्री रघु शर्मा यांनी म्हटले आहे. या विरोधात आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार असून आमच्या एका डॉक्टरनेही गुन्हा दाखल केला असल्याचे शर्मा यांनी म्हटले आहे.

आयुष मंत्रालयाच्या गॅझेट नोटिफिकेशन नुसार बाबा रामदेव यांनी आयसीएमआर आणि राजस्थान सरकारकडे करोनावरील आयुर्वेदीक औषध किंवा ट्रायलसाठी परवानगी मागायला हवी होती. मात्र तशी परवानगी न घेताच तसेच कोणतेही मापदंड न पाळता त्यांनी ट्रायलचा दावा केला आहे आणि हे कृत्य चुकीचे आहे, असे आरोग्यमंत्री शर्मा यांचे म्हणणे आहे. 'आज तक' या वृत्त वाहिनीने हे वृत्त दिले आहे.

मात्र, पतंजलीच्या या औषधाचे क्लिनिकल ट्रायल आम्ही जयपूरच्या नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अॅण्ड रिसर्चमध्ये (निम्स) केले असा दावा पतंजली रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्टने केला आहे. आम्ही प्रत्येक नियमाचे पालन केले असल्याचेही ट्रस्टने म्हटले आहे.

कोरोनिलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आयुष मंत्रालयात पतंजलीने रिसर्च पेपर दाखल केला आहे. त्यानुसार, कोरोनिलची क्लिनिकल टेस्ट करोनाचे सौम्य लक्षणे असलेल्या १२० रुग्णांवर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या रुग्णांचे वय १५ वर्षे ते ८० वर्षे इतके होते.

बेंगळुरू: करोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर नैराश्य आलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलनं रुग्णालयाबाहेरच उभ्या असलेल्या बसमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सोमवारी रात्री ही घटना घडली. मृत पोलीस कॉन्स्टेबल कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलात कार्यरत होते.

बेंगळुरूच्या माडीवाला परिसरात असलेल्या रुग्णालयाबाहेर बस उभी केली होती. अन्य अधिकारी आणि बसचा चालक हे रुग्णालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळी या ५० वर्षीय पोलीस कॉन्स्टेबलने हे टोकाचे पाऊल उचलले. रुग्णालयात गेलेले पोलीस अधिकारी बसकडे परत आल्यानंतर कॉन्स्टेबलने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. बसमध्ये दोरीच्या साह्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत ते आढळून आले. त्यांचा लटकलेला मृतदेह पाहून त्यांना धक्काच बसला.

कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलात कोरामंगलाच्या ४ बटालियनमध्ये संबंधित पोलीस कॉन्स्टेबल कार्यरत होते. त्यांच्या तुकडीतील अन्य पाच पोलीसही करोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले होते. अहवाल आल्यानंतर संबंधित पोलीस कॉन्स्टेबल खूपच निराश झाले होते. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार होते. पोलीस दलाच्या बसमधून इतर पाच जणांना वेगवेगळ्या रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते. तर आपला करोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर ते प्रचंड तणावात होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

श्रीनगर : जवळपास आठवड्याभरापूर्वी पर्वतारोहण मोहिमे दरम्यान गांदरबल जिल्ह्यात बेपत्ता झालेला श्रीनगरचा एक तरुण दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाल्याचं समोर येतंय. जम्मू काश्मीर पोलिसांनी मंगळवारी ही माहिती दिलीय. हिलाल अहमद डार असं या तरुणाचं नाव आहे.

पत्रकार परिषदेत प्रश्नांची उत्तरं देताना 'होय, हिलाल अहमद डार हा तरुण दहशतवादी संघटनेच्या जाळ्यात सापडलाय' असं म्हणत काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक विजय कुमार यांनी या बातमीला दुजोरा दिलाय.

हिलाल आपल्या मित्रांसोबत गांदरबल जिल्ह्यातील नरनागमध्ये पर्वतारोहणासाठी १३ जून रोजी निघाला होता. तेव्हापासून तो बेपत्ता आहे.

दरम्यान, २१ जून रोजी जूनीमार क्षेत्रात दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले होते. त्यात हिलाल डारचाही समावेश असल्याचं म्हटलं जातंय.

हिलाल हा काश्मीर विद्यापीठाचा पीएचडीचा विद्यार्थी आहे. हिलाल दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाल्याचं सांगतानाच पोलीस महानिरीक्षक विजय कुमार यांनी आम्ही अजूनही हिलालला परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, यासाठी हिलालचे कुटुंबीय आणि मित्र महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतील, असं म्हटलंय.

नवी दिल्ली: राउस अॅव्हेन्यू कोर्टाच्या आवारातील रेस्ट रूममध्ये एका महिलेवर बलात्कार झाला आहे. या घटनेनं राजधानी दिल्ली हादरून गेली आहे. पोलिसांनी या धक्कादायक घटनेची माहिती मंगळवारी दिली.

दिल्लीतील राउस अॅव्हेन्यू कोर्टाच्या आवारातील एका खोलीत ३८ वर्षीय महिलेवर बलात्कार करण्यात आला आहे. कोर्टातील कर्मचाऱ्याने बलात्कार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

२२ जून रोजी दिल्लीच्या आयपी इस्टेट पोलीस ठाण्यात सूचना मिळाली. महिलेवर राउस अॅव्हेन्यू कोर्टाच्या रेस्ट रुममध्ये बलात्कार झाल्याची पीडितेची तक्रार आहे, असे कळवण्यात आले. कोर्टातच काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ३८ वर्षीय पीडित महिला दिल्लीतील हौज काझी परिसरात राहते. आरोपी राजेंद्र याने राउस अॅव्हेन्यूच्या कोर्ट क्रमांक ३०८मधील रेस्ट रूममध्ये बलात्कार केल्याचा आरोप तिने केला आहे. या प्रकरणी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवले. तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी आरोपी राजेंद्र याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी असलेल्या सफुरा जरगर हिला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. सफुरा सध्या २३ आठवड्यांची गर्भवती आहे. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात सफुरा हिला अटक करण्यात आली होती. मानवी आधारावर सफुरा हिला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. याला केंद्र सरकारनंही समर्थन दिलंय. सफुरा हिला जामीन मंजूर व्हावा ही मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावरूनही केली जात होती.

दिल्ली हिंसाचार प्रकरणातील चौकशीवर परिणाम होईल अशा कोणत्याही कृत्यात सहभागी न होण्याच्या अटीवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं सफुरा हिला जामीन मंजूर केलाय. तसंच तिला दिल्ली सोडण्यासाठीही मनाई करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (CAA) फेब्रुवारी महिन्यात उत्तर पूर्व दिल्लीत झालेल्या धार्मिक हिंसाचारात सहभाग असल्याचा आरोप सफुरावर करण्यात आला होता. दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठीच्या 'यूएपीए' (Unlawful Activities Prevention Act) कायद्यान्वये सफुरा हिच्यावर गुन्हा दाखल करून तिला अटक करण्यात आली होती..

पाटणा: बिहारमधील पाटणा जिल्ह्यात एका तरूण भोजपुरी गायकाच्या हत्येने खळबळ माजली आहे. २६ वर्षीय गायक रंजन कुमार याची हत्या करून मारेकऱ्यांनी त्याचा मृतदेह रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वाळूच्या ढिगावर फेकून दिला. या हत्येच्या घटनेमुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून, राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन केले.

दानापूरमधील जानीपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सिमरा येथे ही घटना घडली. भोजपुरी गायक रंजन कुमार याला मारेकऱ्यांनी घरातून बाहेर बोलावून घेतले आणि त्याची हत्या केली. या घटनेमुळं पाटणा जिल्हा हादरला आहे. संतप्त ग्रामस्थांनी एनएच ९८ रोखून धरला. तसेच पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग ९८ नजीक सिमरा गावच्या हद्दीत मंगळवारी सकाळी गायक रंजन कुमार याचा मृतदेह ग्रामस्थांना आढळून आला. याबाबतची माहिती त्यांनी रंजन कुमारच्या कुटुंबीयांना दिली. त्यानंतर कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतदेह महामार्गावरच ठेवून रास्ता रोको केला. मृत गायकाच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. रास्ता रोको केल्याने महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. दरम्यान, गायक रंजन कुमारला दहा दिवसांपूर्वीच जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. गावातीलच गुंडांनी त्याला धमकावले होते. त्यानंतर या प्रकरणी रंजन कुमारने जानीपूर आणि नौबतपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

नवी दिल्ली :पतंजली आयुर्वेदकडून करोना व्हायरसवर रामबाण उपाय म्हणून आयुर्वेदिक औषध (Ayurvedic medicine for Coronavirus) बनवल्याचा दावा करण्यात आलाय. संस्थेकडून हरिद्वारमध्ये मंगळवारी 'दिव्य कोरोनिल टॅबलेट' (Divya Coronil Tablet) लॉन्च करण्यात येणार आहेत.

योग गुरु रामदेव आणि पतंजली सीईओ बालकृष्ण या औषधाच्या क्लिनिकल ट्रायलचे परिणाम यावेळी जाहीर करणार आहेत. हे औषध पतंजली रिसर्च इन्सिट्युट आणि नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडिकल सायन्स, जयपूर या दोघांनी मिळून बनवल्याचं सांगण्यात येतंय. कंपनीनं केलेल्या दाव्यानुसार, 'कोरोनिल' क्लिनिकल ट्रायलच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

या औषधाचं प्रोडक्शन हरिद्वारची दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड करत आहेत. रेग्युलेटरकडून परवानगी मिळाल्यानंतर या औषधाची क्लिनिकल ट्रायल इंदोर आणि जयपूरमध्ये करण्यात आली.

पतंजली सीईओ बालकृष्ण यांच्या म्हणण्यानुसार, कोविड १९ चं संक्रमण फैलावत असतानाच वैज्ञानिकांची एक टीम औषध धुंडाळण्याच्या मागे लागली होती. शेकडो पॉझिटिव्ह रुग्णांवर या औषधाचा वापर करून क्लिनिकल केस स्टडी करण्यात आली. यामध्ये १०० टक्के निकाल मिळाल्याचा दावा बालकृष्ण यांनी केलाय. 'कोरोनिल' कोविड १९ रुग्णांना ५ ते १४ दिवसांत बरं करू शकते, असंही त्यांनी म्हटलंय. बालकृष्ण यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकांनी योग करतानाच आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी योग्य आहाराचं सेवन करायला हवं.

भोपाळ: भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची तब्येत अचानक बिघडल्याचे वृत्त आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या सहभागी झाल्या होत्या. प्रज्ञासिंह यांना अचानक चक्कर आली आणि त्या खाली कोसळल्या. त्यानंतर लोकांनी त्यांना उचलून खुर्चीत बसवले. त्यानंतर त्यांना घरी नेण्यात आले.

३० मे या दिवशी खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर या हरवल्या आहेत अशा आशयाचे फलक भोपाळमध्ये लावण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, अर्थात ३१ मे या दिवशी त्यांना दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. आजारी असल्याने त्या गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, अशी सूत्रांची माहिती आहे. आपली तब्येत ठीक नसल्याचे त्यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे म्हटले होते. त्यांना एका डोळ्याने व्यवस्थित दिसत नसल्याची त्यांची तक्रार होती. दुसऱ्या डोळ्यांनीही त्यांना स्पष्ट दिसत नसल्याची त्यांची तक्रार होती. त्यांच्या मेंदूपासून ते डोळ्याच्या पडद्यापर्यंतच्या भागाला सूज आल्याचेही म्हटले जात आहे. सध्या कुणाशी बातचीत करू नका, विश्रांती घ्या, असा सल्ला डॉक्टरांनी त्यांना दिला होता.

वडोदरा: गुजरातच्या वडोदरामध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. १७ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर तिला स्वीकारण्यास आई-वडिलांनी नकार दिला. तिला पुन्हा प्रियकराकडे पाठवले. त्या बदल्यात त्याच्याकडे ५० हजार रुपयांची मागणी केली. मुलीच्या वडिलांनी आणखी पैसे मागितल्यानंतर त्रासलेल्या प्रियकराने तिला पुन्हा घरी पाठवले आहे.

ही पीडित मुलगी गरोदर आहे. ती शिनोर तालुक्यात राहते. तिनं आपल्या आई-वडिलांसह प्रियकराविरोधात तक्रार दिली आहे. आई-वडिलांनी ५० हजार रुपयांना विकल्याचा आरोप तिनं केला आहे. तक्रारीनुसार, १ जून रोजी प्रियकर विकास वसावा याने तिला घर सोडण्यास सांगितले. पीडिता ही त्याच्यासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहते. तिला आई-वडिलांनीही स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी तिला वसावाकडे परत पाठवले आहे. त्याबदल्यात ५० हजार रुपयेही घेतले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

आई-वडिलांनी वसावाकडून पैसे घेतल्याचे तिलाही माहीत नव्हते. वसावा आणि ती सोबतच राहायची. काही महिन्यांपूर्वी तिच्या नातेवाईकांनी आई-वडिलांना भडकावण्यास सुरुवात केली. वसावाकडून आणखी पैसे घेण्यास सांगितले. ५० हजार रुपये खूपच कमी आहेत, किमान पाच लाख रुपये घेतले पाहिजेत. कारण मुलगी अल्पवयीन आहे. त्यामुळे अधिक पैसे मागायला हवेत असे नातेवाईकांनी तिच्या आई-वडिलांना सांगितले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. विकास वसावा हा मजुरीचं काम करतो. त्यामुळे इतके पैसे देण्यास त्याने नकार दिला. मुलीच्या वडिलांकडून वारंवार पैशांची मागणी केली जात असल्याने त्याने वैतागून मुलीला तिच्या आई-वडिलांच्या घरी परत पाठवले.
 

नवी दिल्ली: भारत आणि चीनी सैनिकांमध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक घटनेनंतर भारत-चीन सीमेवर आता शांतता आहे. मात्र असे असले तरी दोन्ही देशांदरम्यान मोठ्या तणावाचे वातावरण आहे. दोन्ही देशांदरम्यान आतापर्यंत अनेकदा चर्चा झाल्या असून दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष दिसलेला नाही. मात्र, तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूला एक-एक हजार सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत आज सोमवारी पुन्हा एकदा दोन्ही देशांच्या सेना चर्चा करणार आहेत.

कामाला लागले आहेत. चीनी सैन्य अर्थातच पीएलए प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) तोफा आणि टँकसह सज्ज झालेले आहेत. तर भारतीय लष्कर देखील पूर्णपणे तयारीत आहे. भारताने देखील सीमेवरील आपली तैनाती मजबूत केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सीमेवरील परिस्थितीत विशेष बदल झालेला नसून १५ जूननंतर कोणताही संघर्ष झालेला नाही. मात्र, परिस्थिती पूर्णपणे तणावपूर्ण आङे. गलवान आणि पँगाँग सरोवर परिसरात हीच स्थिती आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

 

पाटणा : भारतासोबत सीमा वादादरम्यान नेपाळ सरकारकडून भारताला चुचकारण्याचं काम सुरू आहे. नेपाळ सरकारनं पूर्व चम्पारणच्या ढाका उपविभागातील लालबाकेया नदीवर सुरू असलेलं धरण दुरुस्तीच्या कामाला हरकत घेतलीय. नेपाळकडून गंडक धरण दुरुस्तीच्या कामाला परवानगी नाकारली जातेय, असं बिहारचे जल संधारण मंत्री संजय कुमार झा यांनी म्हटलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, लालबाकेया नदी 'नो मॅन्स लँड'चा भाग आहे.

लालबाकेय नदीवरच्या धरणासोबतच नेपाळकडून इतर ठिकाणच्या कामांनाही रोखण्यात येतंय. पहिल्यांदाच भारतीय अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीच्या समस्येचा सामना करावा लागतोय.

धरणाच्या दुरुस्तीसाठी सामानाचा पुरवठा करणंही अधिकाऱ्यांना कठीण होऊन बसलंय. इंजिनियर्सला कामासाठी सामन पोहचू शकलं नाही तर दुरुस्तीच्या कामाला फटका बसेल. तसंच नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आणि गंडक नदीच्या पाण्यात वाढ झाली तर एखादी गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते.

वी दिल्ली: माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे नेते डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टीकेनंतर भारतीय जनता पक्षाने पलटवार केला आहे. डॉ. सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना शब्दांची 'बाजीगरी' दाखवली असून स्वत: सिंह हे पंतप्रधान असताना त्यांनी चीनला शेकडो किमीची जमीन समर्पित केलेली आहे आणि याची चिंता त्यांना असायला हवी होती, अशा शब्दांत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. चीनने सन २०१० ते २०१३ दरम्यान ६०० पेक्षा अधिक वेळा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) अचानक आक्रमण केले, असेही नड्डा म्हणाले.

काँग्रेस तर सैन्यावरच प्रश्न उपस्थित करतो: नड्डा
राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी तोलून मापून बोलले पाहिजे, असा सल्ला डॉ. सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला होता. डॉ. सिंह यांचे वक्तव्य आल्यानंतर काही वेळातच नड्डा यांनी ट्विट केले. ते ट्विटमध्ये म्हणतात, 'माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचे वक्तव्य ही शब्दांची 'बाजीगरी' आहे. दुर्दैवाने, काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे आचरण पाहून कोणताही भारतीय त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवणार नाही. आमच्या सशस्त्र सेनेवर ज्याने सतत प्रश्न उपस्थि केले, त्यांचा उत्साह मारण्याचा प्रयत्न केला, तो हाच काँग्रेस पक्ष आहे, हे लक्षात ठेवा.' भारताचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पूर्णपणे विश्वास असून संपूर्ण देश पंतप्रधान मोदींचे समर्थन करतो, असेही जे. पी. नड्डा पुढे म्हणाले.


 

नवी दिल्ली : महिलांविरोधात कथित अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणी 'भीम आर्मी' या संघटनेचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने उत्तर प्रदेश पोलिसांकडे केली आहे. मात्र त्या कालावधीत आपण तुरुंगात होतो, असं सांगत आझाद यांनी आपल्यावरचे हे आरोप फेटाळून लावलेत. हे ट्विट चंद्रशेखर आझाद यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून तीन वर्षापूर्वी करण्यात आलं होतं.

आझाद समाज पक्षाचे अध्यक्ष आझाद यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक एच. सी. अवस्थी यांना पत्र लिहिलंय. आझाद यांनी केलेल्या 'महिलांबाबत अवमानकारक' ट्वीटची दखल आयोगाने घेतली असून याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पोलिसांनी योग्य कायद्यान्वये कारवाई करावी, असं आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी म्हटलंय.

आझाद यांच्यावर कारवाईची मागणी
गुरुवारी चंद्रशेखर आझाद अचानक पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेन्डला दिसले. #अरेस्ट_चंद्रशेखर_रावण हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेन्ड होऊ लागला. काही वेळातच या हॅशटॅगसहीत दोन लाखांहून अधिक ट्विट दिसले. त्यानंतर सहारनपूर पोलिसांच्या टीमनंही याची दखल घेतली. पण चंद्रशेखर आझाद यांचे हे ट्विट तीन वर्षांपूर्वीचे निघाले.

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरच्या कठुआ भागात सीमा सुरक्षा दलानं (BSF) एक पाकिस्तानी ड्रोन पाडला. या ड्रोनमधून ७ ग्रेनेड, यूएस मेड एम-४ रायफल, दोन मॅगझिन, ६० राऊंड गोळ्या जप्त करण्यात आली आहेत. हा ड्रोन आकारानं मोठा असल्याचंही दिसून येतंय. या ड्र्रोनमधून अली भाई नावाच्या व्यक्तीला या हत्यारांचा पुरवठा केला जात होता.

शनिवारी सकाळी ५.१० मिनिटांनी ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येतंय. कठुआ जिल्ह्यातील पानसर भागात सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या नजरेतून हा ड्रोन सुटू शकला नाही.

सीमा सुरक्षा दलाचे सहाय्यक निरक्षक (SI, BSF) देवेंदर सिंह यांनी या ड्रोनवर ८ राऊंड फायर केले आणि ड्रोन जमिनीवर पाडला. २५० मीटरच्या भारतीय हद्दीत पडलेल्या या ड्रोनला ताब्यात घेण्यात आलं.

त्यानंतर ड्रोनची पडताळणी केल्यावर हेरगिरी आणि दहशतवादी हत्यारांच्या वाहतुकीसाठी हा ड्रोन

 

 

नवी दिल्ली :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शनिवारी) गरीब कल्याण रोजगार योजनेचा शुभारंभ केला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. यावेळी पंतप्रधानांनी या योजनेचा लाभ घेणार असणाऱ्या काही नागरिकांशीही संवाद साधला. यावेळी, पंतप्रधानांनी एका महिलेला 'माझ्यासाठी तुमच्याकडे काही तक्रार नाही का?' असा प्रश्न मोठ्या आपुलकीनं विचारला.

५० कोटींच्या गरीब कल्याण रोजगार योजनेद्वारे करोना लॉकडाऊन दरम्यान आपापल्या गावी परतलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्याच गावी रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. याशिवाय योजनेशी संबंधित मंत्रालयांचे केंद्रीय मंत्रीही या सोहळ्यात सहभागी झाले. बिहारमधून

मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हेदेखील या कार्यक्रमात उपस्थित होते.

लॉकडाऊन दरम्यान बिहारमध्ये परतल्यानंतर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील मजुरांशी मी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या कामगारांना कामासाठी पुन्हा संबंधित राज्यांत परत जाण्याची इच्छा नसल्याचं त्यांच्याशी बोलून मला जाणवलं, असं यावेळी पंतप्रधानांशी संवाद साधताना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हटलं.

अवंतीपोरा : जम्मू काश्मीरमध्ये अवंतीपोराच्या पंपोर भागात गुरुवारी रात्री पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांविरोधात चकमकीला सुरूवात झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, इथे दहशतवाद्यांनी लपण्यासाठी एका मशिदीचा आसरा घेतला होता. ही चकमक शुक्रवार सकाळपर्यंत सुरू होती. गुरुवारी रात्री एक दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात सुरक्षा दलाला यश मिळालं. तर शुक्रवारी सकाळी एन्काऊंटरमध्ये दोन्ही दहशतवादी ठार झालेत. दुसरीकडे शोपियाँच्या मुनांदमध्येही गुरुवारी एका दहशवाद्याला सुरक्षा दलानं टिपलं. मुनांदमध्ये अजूनही सर्च ऑपरेशन सुरू आहे.

अवंतीपोरा भागात दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलाच्या हाती लागली होती. त्यानंतर सुरक्षा दलानं सर्च ऑपरेशन राबवलं. या दरम्यान दहशतवाद्यांनी गोळीबाराला सुरूवात केली. सुरक्षा दलानं एका दहशतवाद्याला ठार केलं परंतु, दोन दहशतवादी स्थानिक जामा मशिदीत घुसले.

सुरक्षा दलानं दहशतवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्यास सांगितलं परंतु, ते शरण आले नाहीत. शुक्रवारी सकाळी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपचे (SOG) कमाडो मशिदीत घुसले आणि दोन्ही दहशतवाद्यांना ठार केलं. उल्लेखनीय म्हणजे यावेळी सुरक्षादलाकडून गोळीबार किंवा आयईडीचा वापर केला नाही. दहशतवाद्यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आलाय.  

 

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गलवान खोऱ्यातील घटनेवरून आज सलग दुसऱ्या दिवशीही मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. आता तर स्फटिकासारखं स्पष्ट आहे की गलवान खोऱ्यात चीनने केलाला हल्ला हा पूर्वनियोजित होता. चीनचे ही योजना पूर्वनियोजित असताना केंद्रातील सरकार मात्र गाढ झोपेत होते आणि आता हे सर्व ते नाकारत आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. याची किंमत आमच्या शहीद जवानांना चुकवावी लागली, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार निष्काळजीणे वागल्याचे सूचित केले आहे.

आज शुक्रवारी ट्विट करत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी ट्विट करत केंद्रावर टीका करत आहेत. कालही त्यांनी आपला एक व्हिडिओ ट्विट केला होता. निशस्त्र जवानांना शहीद होण्यासाठी सरकारने का पाठवले असा सवाल करतानाच निशस्त्र आलेल्या आमच्या जवानांची हत्या करण्याची चीनची हिंमतच कशी झाली अशी विचारणा राहुल गांधी यांनी या व्हिडिओद्वारे त्यांनी केली होती.

चीनने निशस्त्र भारतीय जवानांची हत्या करून एक फार मोठा अपराध केला आहे. या वीरांना कोणतीही हत्यारे न घेता धोका असलेल्या ठिकाणी कोणी पाठवले आणि का पाठवले?, याला कोण जबाबदार आहे, असे मी विचारू इच्छितो, असे राहुल गांधी यांनी या व्हिडिओत म्हटले आहे.

बरेली: 'जिहाद'च्या नावाखाली तरुणांची माथी भडकावून त्यांना दहशतवादी संघटनेत भरती करणाऱ्याच्या उत्तर प्रदेश एटीएस पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. बरेलीहून त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याची पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश एटीएसच्या हाती लागलेला आरोपी जिहादच्या नावाखाली सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांची माथी भडकवायचा. तरुणांना दहशतवादी संघटनेत भरती करत होता, अशी माहिती समोर आली आहे. बरेलीहून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे. मोहम्मद शोएब उर्फ अबु मुहम्मद अल हिंदी असं त्याचं नाव आहे.

उत्तर प्रदेश एटीएसने दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या आरोपीकडे अल-कायदाशी संबंधित कागदपत्रेही सापडली आहेत. तो जिहादच्या नावाखाली सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांची माथी भडकावत असे आणि त्यांची दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती करत असे. एटीएसच्या पथकाने इनामूलची कसून चौकशी केली. त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटची माहितीही घेतली. त्याच्यावर जिहादी विचारधारेचा पगडा असल्याचे दिसून येत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तसेच इतर तरुणांनाही चिथावणी देऊन त्यांना दहशतवादी संघटनेत भरती होण्यासाठी प्रोत्साहन देत असे, अशी माहिती मिळते. त्याच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला १० दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

 

नवी दिल्ली : पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत - चीन सैनिकांदरम्यान झालेल्या हिंसक झडपेनंतर सीमेवर तणाव कायम आहे. याच दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे लडाखचे खासदार जामयांग नामग्याल यांनी 'अक्साई चीन'बद्दल सूचक वक्तव्य केलंय. 'चीनकडून अक्साई चीनचा भाग परत मिळवण्याची वेळ आलीय' असं नामग्याल यांनी एका वाहिनीशी बोलताना म्हटलंय.

'२०२० मध्ये केंद्रात जे सरकार आहे ते १९६२ चं सरकार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे बोलतात ते करून दाखवतात', असंही भाजप नेते नामग्याल यांनी म्हटलंय.

देशाच्या जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, असं पाकिस्तानात करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं. आता पुन्हा एकदा 'देशाच्या जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही' हेच वक्तव्य पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा केलंय. केंद्र सरकारनं काय करावं, हे सरकारनं अगोदरच निश्चित केलंय, असंही जामयांग नामग्याल यांनी म्हटलंय.

सीमावादावर लडाखचे खासदार म्हणतात, भारत चीन सीमावादाचं समाधान केवळ लडाखच्या नागरिकांना नाही तर संपूर्ण भारताला हवंय. सैनिकांना गमावणं आणि सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांच्या सामान्य जीवनावर परिणाम आम्हाला नकोय. एकदाच या समस्येवर कायमचा उपाय सर्वांना हवाय. चीननं भारताच्या पाठीत एकदा नाही तर वारंवार सुरा खुपसलाय.

नवी दिल्ली : भारत आणि चीन यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत हालचाली वाढल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. चीन विरुद्ध सीमेवर काय झालं आणि सध्याची परिस्थिती याविषयी पंतप्रधान मोदी राजकीय पक्षांना विचारात घेतील. त्यानंतर २१ जूनला मोदी देशाला संबोधित करणार आहेत. आतापर्यंत २० जवान सीमेवर शहीद झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत.

सर्वपक्षीय बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये सर्व पक्षांचे अध्यक्ष उपस्थित असतील. अनेक पक्षांनी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, पण नेमकं चाललंय काय याची माहिती द्या, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. नुकतीच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यानंतर आता मोदी स्वतः राजकीय पक्षांना विचारात घेणार आहेत.

देशाला संबोधन
कोणत्याही मोठ्या संकटाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करतात. यापूर्वी पाकिस्तानने भारतीय सैनिकांवर केलेला हल्ला असो, किंवा कोणताही निर्णय, पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक वेळी देशाला संबोधित केलं आहे. आता चीनविरोधात भारताची काय रणनिती असेल याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनातूनच समोर येईल.

नवी दिल्ली : सोमवारी मध्यरात्री भारत आणि चीनी सैनिकांदरम्यान झालेल्या हिंसक हाणामारीत भारताचे २० जवान हुतात्मा झाले. चीनलाही बरचसं नुकसान सोसावं लागलं असलं तरी अद्याप चीनकडून आपल्या मृत किंवा जखमी सैनिकांची कोणताही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, भारतातील ३ हुतात्म्यांची माहिती समोर आल्यानंतर आता इतर जवानांचीही नावं जाहीर करण्यात आलेली आहेत. यातील १२ हुतात्मे हे '१६ बिहार रिजेमेंट'शी निगडीत होते. एक जण '१२ बिहार रेजिमेंट'शी तर तीन जण '३ पंबाज रेजिमेंट'शी निगडीत आहेत. तर उरलेले चार जवान हे आर्टिलरीशी निगडीत होते.

२० हुतात्म्यांची नावं पुढीलप्रमाणे

१. कर्नल बी. संतोष बाबू - हैदराबाद
२. नायब सुभेदार नुदुराम सोरेन - मयूरभंज
३. नायब सुभेदार मनदीप सिंह - पटियाला
४. नायब सुभेदार (वाहन चालक) सतनाम सिंह - गुरदासपूर
५. हवालदार के पलानी - मदुराई
६. हवालदार सुनील कुमार - पाटणा
७. हवालदार बिपुल रॉय - मेरठ शहर
८. नायक दीपक कुमार - रेवा
९. शिपाई राजेस ओरांग - बिरभूम
१०. शिपाई कुंदन कुमार ओझा - साहिबगंज
 

हिसार: भाजप नेता आणि टिकटॉक TikTok स्टार सोनाली फोगाटला (Sonali Phogat) हरयाणा पोलिसांनी अटक केली. बालसमंद येथील बाजार समितीच्या एका अधिकाऱ्याच्या कानशिलात भडकावल्याचा फोगाटवर आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता. त्यानंतर तिच्या अटकेची मागणी सातत्याने होत होती. हिसारमधून तिला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी कोर्टात हजर केले आहे.

जिल्ह्यातील बालसमंदच्या बाजार समितीच्या एका अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप भाजप नेता आणि टिकटॉक स्टार

सोनाली फोगाट हिच्यावर आहे. शेड उभारण्यावरून हा वाद झाला होता. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी फोगाट त्या ठिकाणी गेली होती. त्यावेळी वाद झाला होता. त्यानंतर सोनालीनं अधिकाऱ्याला चपलेनं मारहाण केली, तसंच त्याच्या कानशिलात भडकावली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. दोन्ही पक्षकारांकडून आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. या प्रकरणी पोलीस चौकशी करत आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर बुधवारी पोलिसांनी सोनाली फोगाट हिला अटक केली आहे.

नवी दिल्ली: लद्दाखमधील भारत आणि चीन सैन्यादरम्यान झालेल्या हिंसक धुमश्चक्रीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत चीनला इशारा दिला आहे. भारत कधीही अखंडतेशी तडजोड करणार नाही. जर आम्हाला कुणी डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला योग्य ते उत्तर देऊ, अशा स्पष्ट शब्दात मोदींनी चीनला सुनावले आहे. कोरोना संकटाच्या मुद्द्यावर आयोजित करण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यांदाच लद्दाखमधील भारत-चीन सीमावादाबाबत चर्चा केली. जवानांना श्रद्धांजली वाहताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला शांती हवी असून आम्हाला कुणी डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला कसे उत्तर द्यायचे हे देखील भारत जाणतो असे म्हणाले.

गलवान खोऱ्यात सीमेवर शहीद झालेल्या जवानांनाप्रती मी सहवेदना व्यक्त करतो असे म्हणत देश आपल्या सोबत आहे असा विश्वास त्यांनी शहीद जवानांच्या कुटुबीयांना दिला. कोणत्याही प्रकारची स्थिती असली तरी देखील देश तुमच्या सोबत आहे, असेही मोदी म्हणाले. भारत आपला स्वाभिमान आणि एका एका इंच जमीनीचे संरक्षण करेल असेही ते म्हणाले.

नालंदा: बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूमुळे कुटुंबीयांसह बॉलिवूड आणि त्याच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. सुशांतच्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यानंतर दुःखी झालेल्या नालंदा येथील दहावीच्या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली आहे.

हरहुन्नरी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याने मुंबईतील घरी आत्महत्या केल्यानं बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. त्याच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचे कुटुंबीय अद्याप या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. सुशांतच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्याने बिहारमधील त्याच्या वहिनीचाही मृत्यू झाला. या घटनेला काही तास होत नाहीत, तोच नालंदामधील दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येची बातमी ऐकल्यानंतर मुलगा खूप दुःखी होता. मात्र, तो हे टोकाचे पाऊल उचलेल याची पुसटशी कल्पनादेखील नव्हती, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. या घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मुलाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन विच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

नवी दिल्ली :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील करोनाचा धोका रोखण्यासोबतच आर्थिक मुद्यांवर जोर दिलाय. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.
जेवढ्या लवकर करोनाला रोखण्यात आपल्याला यश मिळेत तेवढ्याच लवकर आपली अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकेल, कार्यालय उघडले जातील, बाजार खुला होईल, ट्रान्सपोर्टची साधनं खुले होतील आणि तेवढ्याच रोजगार संधी उपलब्ध होतील, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.

गेल्या काही आठवड्यांत घेतली गेलेली काळजी आणि प्रयत्नांचा परिणाम दिसून येतोय. अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येण्याचे संकेत दिसून लागले आहेत. रिटेलमध्ये डिजिटल पेमेंट लॉकडाऊऊनच्या पहिल्या स्तराच्या जवळपास ७० टक्क्यांपर्यंत पोहचलं आहे, असंही मोदींनी यावेळी नमूद केलं.

मंगळवारी दुपारी ३.०० वाजता या बैठकीला सुरुवात झाली. या बैठकीत २१ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. यावेळी 'अनलॉक १'मुळे खूप काही शिकायला मिळालं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय. भविष्यात जेव्हा कधी भारताच्या करोनाविरुद्धच्या लढाईचा अभ्यास होईल तेव्हा कशापद्धतीनं आपण या संकटात मिळून काम केलं, याचीही आठवण काढली जाईल. कोऑपरेटिव्ह फेडरिझमचं सर्वोत्तम उदाहरण आपण सादर केलं, असं म्हणत मोदींनी सर्वांचं कौतुक केलंय.

जगातील मोठमोठे आरोग्य तज्ज्ञ, लॉकडाऊन आणि भारताच्या जनतेनं दाखवलेल्या अनुशासनाची चर्चा करताना दिसत आहेत. आज भारताचा रिकव्हरी रेट ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. जगातील करोना संक्रमित रुग्णांचा जीव वाचवणाऱ्या देशांत भारताचंही स्थान आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना मोदींनी म्हटलं.
 

नवी दिल्ली: कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एका उद्योजकानं स्वतःच्याच हत्येची सुपारी दिल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं आहे. ९ जून रोजी पटपडगंजमधून बेपत्ता झालेले उद्योजक गौरव बन्सल यांचा मृतदेह रणहौला येथे एका झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. पोलिसांनी या हत्येचं गूढ उकललं असून, या प्रकरणात एका अल्पवयीन आरोपीसह चौघांना अटक केली आहे.

पोलिसांच्या दाव्यानुसार, उद्योजक बन्सल हे कर्जात बुडालेले होते. त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा विमा होता. आपली हत्या झाली तर, विम्याची रक्कम कुटुंबीयांना मिळेल असं त्यांना वाटलं. सोशल मीडियावर ओळख झालेल्या एका अल्पवयीन मुलाला त्यांनी स्वतःच्या हत्येची सुपारी दिली. त्यानं तीन साथीदारांची मदत घेतली. ठरल्याप्रमाणं बन्सल रणहौला येथे पोहोचले. तेथे एकानं त्यांचे हात बांधले आणि इतरांनी त्यांची हत्या करून मृतदेह झाडाला लटकवला. बन्सल यांनी हत्या करण्यासाठी आरोपींना ९० हजार रुपये दिले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

भुवनेश्वर: ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. काकी जादूटोणा करते असा संशय आल्यानं रागाच्या भरात ३० वर्षीय तरुणानं काकीची निर्घृण हत्या केली. तिचं धडावेगळं केलेलं शिर घेऊन तो १३ किलोमीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यात पोहोचला. हे भयानक दृश्य पाहून तेथील पोलिसही हादरले.

मयूरभंज जिल्ह्यातील खुंटा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नौशी गावात सोमवारी सकाळी ही खळबळजनक घटना घडली आहे. जादुटोणा करत असल्याच्या संशयावरून ३० वर्षीय बुधिराम सिंह यानं आपल्या काकीची निर्घृण हत्या केली. तिचं शिर धडावेगळं केलं आणि १३ किलोमीटरवर असलेल्या खुंटा पोलीस ठाण्यात गेला. बुधिराम सिंहच्या मुलीचा तीन दिवसांपूर्वीच मृत्यू झाला होता. काकी चंपा सिंह हिनं काळी जादू केल्यानं तिचा मृत्यू झाल्याचा संशय बुधिरामला होता. त्यामुळं रागाच्या भरात त्यानं काकीची हत्या केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी तरुण आणि त्याची काकी दोघेही नौशी गावातील रहिवासी आहेत. आरोपीच्या मुलीचा तीन दिवसांपूर्वीच मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूला काकी कारणीभूत असल्याचा त्याला संशय होता. त्यामुळं त्यानं काकीची हत्या केली. महिलेचं धडावेगळं केलेलं शिर घेऊन आरोपी १३ किलोमीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यात पोहोचला. पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर काकीची हत्या केल्याचं सांगितलं. तसंच आरोपीनं हत्येसाठी वापरलेली कुऱ्हाड पोलिसांकडे दिली.

नवी दिल्ली: बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. या अभिनेत्याच्या मृत्यूने केवळ बॉलिवूड कलाकारच नव्हे तर सर्वसामान्यांनाही चकित केले आहे. रविवारी सुशांतसिंग राजपूत त्यांच्या मुंबईतील वांद्रे येथील निवासस्थानी मृत अवस्थेत आढळला होता. त्याच्या निधनानंतर बॉलिवूड तसेच क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या, अजूनही त्या उमटत आहेत. अशाच उमटलेल्या विविध प्रतिक्रियांनंतर सुशांतसिंग राजपूतने आत्महत्या केली की त्याची हत्या करण्यात आली, अशी चर्चा सुरू झाली. आता त्याच्या निधनाबद्दल त्याचा चुलत भाऊ आणि आमदार नीरज बबलू यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सुशांतचीही आत्महत्या नसून सुशांतच्या मृत्यूला कट रचण्यात आला होता, असे वक्तव्य आमदार नीरज बबलू यांनी केले आहे.

नीरज बबलू प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुढे म्हणाले की, 'सुशांतसिंह राजपूतवर कशा प्रकारे दबाव होता याकडे लक्ष द्या. एक मोठा कट रचला जात होता. हा केवळ ३३ वर्षांचा मुलगा होता. आणि त्याने आपल्या क्षेत्रात किती उंची गाठली होती.'

सुशांतसिंह राजपूत याच्या यशामुळे मोठ्या लोकांना असुरक्षित वाटू लागले होते. काही लोकांना त्याचा हेवा वाटू लागला. अभिमन्यूला जसा चक्रव्यूहात वेढा घातला गेला, तसाच सुशांतलाही घेरण्याचा प्रयत्न केला गेला. एक मोठा कट रचला गेला. आम्ही चौकशीची मागणी केली आहे आणि राज्य सरकारने आमची मागणी मान्य केली आहे, असेही नीरज बबलू पुढे म्हणाले.

 

नवी दिल्ली : चीनच्या हल्ल्यात एक भारतीय सैन्य अधिकारी आणि दोन जवान शहीद झाल्यानंतर दिल्लीत हालचाली वाढल्या आहेत. तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्यामुळे दिल्लीतही घडामोडी वाढल्या आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायू सेना, लष्कर आणि नौदल प्रमुख या सर्वांची बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, भारतीय सैन्यातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, चीनच्या बाजूनेही जीवितहानी झाली आहे.


चीन आणि भारत या दोन्ही बाजूने तणाव निवळण्यासाठी सकारात्मक दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचं लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी म्हटलं होतं. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हा प्रकार समोर आला आहे. यापूर्वी १९६७ ला चीनच्या हल्ल्यात भारतीय जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर पहिल्यांदाच हा प्रकार घडला आहे. दरम्यान, चीनच्या बाजूनेही काही जीवितहानी झाली आहे का याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

 

नवी दिल्ली: लडाख सीमावर गॅलवान व्हॅली जवळ भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक झाली. या चकमकीत भारतीय लष्कराचा एक अधिकारी आणि दोन जवान शहीद झाले आहेत. बर्‍याच दिवसांपासून लडाखमध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब आता अधिक गंभीर बनली आहे. या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित करणे सुरू केले असून, नेमकी परिस्थिती काय आहे याचे सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही या घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. चीनचे लडाख गालवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत आमचे कमांडिंग अधिकारी आणि दोन सैनिक शहीद झाल्याची बातमी मिळाली आहे. या परिस्थितीत भारत-चीन सीमेवरची खरी परिस्थिती काय आहे, ते सरकारने स्पष्ट करावी अशी अपेक्षा आहे, असे अखिलेश यादव यांनी ट्विट करत लिहिले आहे.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी देखील ट्विट केले आहे. जर सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रक्रियेत आपले तीन जवान शहीद झाले आहेत. तर मग युद्ध झाले कर काय होईल, असा प्रश्न उमर अब्दुल्ला यांनी विचारला आहे.

 

बंगळुरू : करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच मंगळवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत. दोन दिवस टप्प्याटप्प्याने ही चर्चा चालणार आहे. या चर्चेपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी त्यांची मागणी बोलून दाखवली आहे. लॉकडाऊनमध्ये आणखी सूट मिळावी, अशी मागणी करणार असल्याचं ते म्हणाले. लॉकडाऊन वाढवण्याचा कोणताही विचार नसून आता वीकेंडला केलं जाणारं लॉकडाऊनही लागू केलं जाणार नसल्याचं ते म्हणाले.

कर्नाटकात इतर राज्यातून आलेले रुग्ण जास्त प्रमाणात सापडत आहेत. या लोकांसाठी कॉरेंटाईन नियम संपवण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातून येणाऱ्या लोकांना ७ दिवस संस्थात्मक कॉरेंटाईन आणि ७ दिवस होम कॉरेंटाईन केलं जाईल. दिल्ली आणि तामिळनाडूहून आलेल्या लोकांची वेगळी व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती येडियुरप्पा यांनी दिली.

बंगळुरू हे आयटी हब आहे आणि महाराष्ट्रातील अनेक इंजिनीअर बंगळुरूत काम करतात. त्यामुळे ७ दिवस संस्थात्मक कॉरेंटाईनच्या नियमामुळे कामावर हजर होण्यासाठी बंगळुरुला जाणाऱ्यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. विविध राज्यात बाहेरुन येणाऱ्या नागरिकांना वेगळं राहण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. पण कर्नाटकात महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी संस्थात्मक कॉरेंटाईन सक्तीचं करण्याचा विचार येडियुरप्पा यांचा आहे.

 

अहमदनगर: 'राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं करोनापुढं हात टेकले आहेत. तीन पक्षांच्या या सरकारमध्ये कोण निर्णय घेतंय हे त्यांचं त्यांनाही कळत नाही. सरकारमध्ये अजिबात समन्वय नाही,' अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली.

नगरमध्ये एका बैठकीसाठी आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. करोनाची स्थिती राज्यात चिंताजनक असल्याचं ते म्हणाले. 'देशात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात पूर्वी एक रुग्ण जरी सापडला तर त्या रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले जाई. त्याच्या कुटुंबालाही तात्काळ क्वारंटाइन केलं जाई. इतकंच नव्हे तर या कुटुंबाच्या संपर्कात आलेल्यांनाही क्वारंटाइन करण्याच्या हालचाली होत. आता चित्र वेगळं आहे. आता रुग्ण सापडला तर फक्त रुग्णाला उपचारासाठी नेलं जातं किंवा घरातच क्वारंटाइन केलं जातं. हे जे दुर्लक्ष होत आहे, त्यामुळं दिवसेंदिवस

साथीचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. आवश्यक तेवढी काळजी घेतली जात नाही. सरकारनं करोनापुढं हात टेकलेत,' असं दानवे म्हणाले.

'काँग्रेसला महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतलं जात नाही, असं खुद्द काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीच सांगितलं आहे. याचा अर्थच सरकारमध्ये समन्वय नाही असा निघतो,' असं दानवे म्हणाले.

 

नवी दिल्ली : भारतात करोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी पुरुषांची रोग प्रतिकारकक्षमता जास्त प्रभावी ठरत असल्याचं समोर आलं आहे. तर महिलांमध्ये करोनामुळे मृत्यू होण्याचा धोका असल्याचं पुरावे संशोधकांच्या हाती लागले आहेत. भारतातील २० मे पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण एकूण करोनाबाधितांमध्ये पुरुषांचा मृत्यू दर २.३ टक्के आहे, तर महिलांमध्ये हा दर ३.३ टक्के आहे. ग्लोबल हेल्थ सायन्स या जर्नलमध्ये 'समान धोका, असमान भार?' हे नवीन संशोधन प्रकाशित करण्यात आलं आहे.

लोकसंख्या संशोधन केंद्र, आर्थिक वाढ संस्था दिल्ली, आरोग्य व्यवस्थापन संशोधन संस्था दिल्ली, आयआयएचएमआर विद्यापीठ जयपूर, विकास अभ्यास केंद्र तिरुवअनंतपुरम, लोकसंख्या आणि विकास अभ्यास हार्वर्ड केंद्र कॅम्ब्रिज, समाज आणि वर्तणूक विज्ञान अमेरिका विभाग, हार्वर्ड सार्वजनिक आरोग्य शाळा बोस्टन अशा संस्थांमधील शास्त्रज्ञांनी आकडेवारीच्या (https://www.covid19india.org) आधारावर वयोगट, लिंग यानुसार मृत्यू दराचा प्राथमिक अंदाज सांगितला आहे.

संशोधकांच्या विश्लेषणानुसार, २० मेपर्यंत एकूण करोनाबाधितांपैकी ६६ टक्के पुरुष आहेत, तर ३४ टक्के महिला आहेत. पण या संसर्गाचं वितरण ५ वर्षांखालील मुलं आणि वृद्धांमध्येही आहे. यात पुरुषांचा मृत्यू दर २.३ टक्के आणि महिलांचा ३.३ टक्के एवढा आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरुवातीला दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण करोनाबाधितांपैकी तीन चतुर्थांश हे पुरुष होते. पण करोनाचं वयोगटात, लिंगनिहाय वर्गीकरण करणं आवश्यक असल्याचं संशोधकांचं म्हणणं आहे.
 

झुंझनू (राजस्थान): झुंझनू येथील दुहेरी हत्याकांडाचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. विवाहित मुलीला पळवून नेल्याच्या रागातून तिच्या वडिलांनी दोन तरुणांची कुऱ्हाडीनं वार करून निर्घृण हत्या केल्याचं उघडकीस आलं आहे. हत्या झालेल्यांमध्ये विवाहितेला पळवून नेणाऱ्या तरुणाचा भाऊ आणि मित्र होता.

झुंझनूतील बुहाना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जैतपुरा येथे दोन तरूणांची निर्घृण हत्या झाली होती. या घटनेनं पोलीसही हादरून गेले होते. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून या हत्येच्या घटनेचा छडा लावला. तरुणांची हत्या विवाहितेच्या वडिलांनी केल्याचं तपासात उघड झालं आहे. लग्न झालेल्या मुलीला पळवून नेल्याचा राग वडिलांच्या मनात होता. याच रागातून त्यांनी प्रियकराचा भाऊ आणि त्याच्या मित्राची हत्या केली.

या हत्या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी हरियाणातून अटक केली. त्याची चौकशी केली असता, त्यानं हत्येची कबुली दिली. मुलीला पळवून नेणाऱ्या तरुणाच्या आई-वडिलांची हत्या करण्याची धमकी आरोपीनं दिली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेतपुरा गावात दीपक आणि त्याचा मित्र नरेश हा घराच्या छतावर झोपले होते. त्यावेळी हरयाणातून आलेल्या आरोपी अनिलनं कुऱ्हाडीचे घाव घालून दोघांची निर्घृण हत्या केली.

तरूणांना लष्करात जायचं होतं...
मृत दोन्ही तरूण हे एकाच गावातील राहणारे आहेत. दोघे चांगले मित्र होते. लष्करात भरती होण्याचे दोघांचेही स्वप्न होते. सकाळी ते लवकरच धावायला जायचे. मात्र, या दोघांची हत्या झाली. दीपकचा मित्र नरेश हा काही दोष नसताना मारला गेला, असं बोललं जात आहे.

नवी दिल्लीः देशातील करोना रुग्णांची संख्या आज ३ लाखांवर गेलीय. गेल्या २४ तासांत एका दिवसात सर्वाधिक ११, ४५८ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर ३८६ जणांचा करोनाने मृत्यू झाला आहे. देशात एकूण ८८८४ जणांचा करोनाने आतापर्यंत बळी घेतला आहे.

देशात करोना रुग्णांचा १ लाखाचा टप्पा ओलांडण्यासाठी ६४ दिवस लागले. त्यानंतर पुढच्या दोन आठवड्यात ही संख्या २ लाख झाली. यानंतर गेल्या १० दिवसांत देशात करोना रुग्णांची एकूण संख्या ३ लाखांवर गेलीय. देशातील रुग्णांची संख्या ३, ०८, ९९३ इतकी झालीय. देशात सध्या १४५७७९ जणांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. तर १५४३३० जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. देशात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण हे ४९.९ टक्क्यांवर गेले आहे. तर देशातील करोना रुग्ण दुप्पट होण्याचा वेग हा १५.४ दिवसांवरून १७.४ दिवसांवर गेला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलीय.

गेल्या २४ तासांत ३८६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या पैकी दिल्लीत १२९ तर महाराष्ट्रात १२७ जणांचा करोनाने मृत्यू झाला आहे. दिल्ली शुक्रवारी पहिल्यांदा २००० नव्या रुग्णांची नोंद झालीय. तर महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांची संख्या वाढून १ लाखांवर गेलीय.

गुजरातमध्ये ३०, उत्तर प्रदेशात २०, तामिळनाडूत १८, पश्चिम बंगाल, तेलंगण आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी ९, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी ७, हरयाणा आणि उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी ६, पंजाबमध्ये ४, आसाम २, केरळ, जम्मू-काश्मीर आणि ओडिशामध्ये प्रत्येक एकाचा करोनाने मृत्यू झालाय.

जयपूर : राज्यसभा निवडणूक येताच पुन्हा एकदा रिसॉर्ट पॉलिटिक्सला सुरुवात झाली आहे. मागच्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मध्य प्रदेश गमावल्यानंतर आता या निवडणुकीतही ऑपरेशन लोटसचा धोका आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आमदारांसोबत चर्चा करणार आहेत. यानंतर अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, काँग्रेसचे महासचिव अविनाश पांडेय, राज्यसभा उमेदवार केसी वेणुगोपाल आणि प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार आहेत.

आमदार फुटू नये यासाठी जयपूरमधील शिव विलास रिसॉर्टमध्ये राजकारण तापलं आहे. मध्य प्रदेशसारखीच परिस्थिती राजस्थानमध्येही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचं नेतृत्त्व आता सक्रीय झालेलं दिसत आहे. या परिस्थितीत केसी वेणुगोपाल यांनाच जयपूरला पाठवण्यात आलं आहे.

गहलोत आणि पायलट यांच्यात मतभेद?
अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील मतभेद लपून राहिलेले नाहीत. केसी वेणुगोपाल यांनी या दोघांचे मतभेद मिटवण्यावर सर्वात अगोदर काम केलं. काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपकडून ऑफर देण्यात येत असल्याचा आरोप गहलोत यांनी केला होता. यानंतर काही आमदारांना रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलं. पण या आरोपानंतर सचिन पायलट गटाचे आमदार भडकले. कुणाला भाजपचे फोन आले हे स्पष्ट करावं याचं स्पष्टीकरण देण्याची मागणी पायलट गटाने केली. यानंतर गहलोत आणि पायलट यांच्यात बैठक झाली.

नवी दिल्लीः सीमेवर पाकिस्तानकडून सतत होत असल्याचा गोळीबाराला भारतीय लष्कराने सणसणीत उत्तर दिले आहे. पाकिस्तानी सैन्याने गुरुवारी रात्री जम्मू-काश्मीरमध्ये राजौरी आणि पुंछ येथील सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत गोळीबार केला होता. त्यात भारतीय लष्कराचा एक जवान शहीद झाला होता. यानंतर भारतीय लष्कराने राजौरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवर केलेल्या कारवाईत पाक चौक्या उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, लष्करातील सूत्रांच्या माहितीवरून एएनआयने हे वृत्त दिल्ं आहे.

घुसखोरी रोखल्याने पाकचा जळफळाट
भारतीय सीमेत दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीसाठी पाकिस्तानकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत. पण त्यात पाक तोंडावर आपटत आहे. यासह काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत अनेक दहशतवादी ठार झालेत. यामुळे पाकचा जळफळाट होतोय, असं लष्कराच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. जानेवारीपासून आतापर्तंय ९८ दहशतवाद्यांना ठार करण्यात यश आलं आहे. तर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत पाकने सीमेवर शस्त्रसंधीचे जास्त वेळा उल्लंघन केले आहे. या महिन्यात १० दिवसांत पाकने ११४ वेळा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलंय.

 

सीतामढीः भारत-नेपाळमध्ये सीमेवरून वाद सुरू (India Nepal Border Dispute) असताना बिहारच्या सीतामढीमध्ये मोठी घटना घडल्याचे वृत्त आहे. सीमेवर नेपाळ पोलिसांकडून (Nepal Police Firing) तुफान गोळीबार केलाय. या गोळीबारात शेतात काम करणाऱ्या एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. तर आणखी दोन जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं बोललं जातंय. या घटनेनंतर सीमेवर तणाव आहे.

नेपाळ पोलिसांचा बेछुट गोळीबार
बिहारमधील सीतामढी जिल्ह्यातील नायरायणपूर आणि लालबंदी येथील नेपाळ सीमाभागात हा प्रकार घडलाय. पिपरा परसाइन पंचायतीच्या जानकी नगर भागात काही कामगार शेतात काम करत होते. यावेळी नेपाळ पोलिसांनी त्यांच्या बेछुट गोळीबार केला. यात लालबंदीचे रहिवासी नागेश्वर राय यांच्या २५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. नेपाळ पोलिसांकडून जाणूनबुजून हा गोळीबार केला गेला, असा गवकऱ्यांचा आरोप आहे. भारताच्या सशस्त्र सीमा दलाच्या महानिरीक्षकांनी या नेपाळ पोलिसांच्या गोळीबाराच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

 

करोना व्हायरसमुळे क्रिकेट स्पर्धांबरोबर आयपीएलही पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता क्रिकेट लीग नेमक्या कधी सुरु होतील, हे सांगता येणार नाही. पण आता पुढील लीगमध्ये धावांचा वर्षाव पाहायला मिळू शकतो. कारण आता क्रिकेट लीगमधील काही नियम बदलले जाणार असल्याचे समजते आहे.

करोनानंतर जेव्हा क्रिकेट सुरु होईल तर ते अधिक रंजक असावे, असे काही जणांना वाटत आहे. त्यामुळे ट्वेन्टी-२० लीगमध्ये काही बदल करण्यात येणार आहे. हे बदल करण्यात आल्यावर ट्वेन्टी-२० लीगमध्ये धावांचा पाऊस पडेल आणि क्रिकेट अधिक मनोरंजक होईल, असे म्हटले जात आहे. कारण या नवीन नियमांमुळे खेळातील रंजकता अजून वाढायला मदत होईल. त्याचबरोबर चाहत्यांनाही हे नवीन नियम आकृष्ठ करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे करोनानंतर क्रिकेट सुरु झाल्यावर चाहत्यांना जास्त आनंद मिळू शकेल.

नवीन नियम कोणते...
ट्वेन्टी-२० लीगमध्ये आता दोन पॉवर प्ले ठेवण्याच्या नियमावर विचार सुरु आहे. ट्वेन्टी-२० क्रिकेटमध्ये सध्याच्या घडीला एकच पॉवर प्ले दिला जातो. पण आता दोन षटकांचा अतिरीक्त पॉवर प्ले देण्याबाबत विचार सुरु आहे. हा पॉवर प्ले कधीही घेता येऊ शकतो, असा ठेवण्यात येणार आहे.


ट्वेन्टी-२० लीगमध्ये फ्री हीटचा नियमही आता बदलला जाऊ शकतो. यापूर्वी नो बॉल पडला की फलंदाजी करणाऱ्या संघाला फ्री हिट मिळायचा. पण आता तर वाइड चेंडूवरही फ्री हिट देण्याचा विचार सुरु झाला आहे.

पहिल्या १० षटकांनंतर ज्या संघाच्या जास्त धावा आहेत त्यांना बोनस गुणही दिला होऊ शकतो. त्याचबरोबर १० षटकांनंतर एक बदली खेळाडू खेळवला जाऊ शकतो.
 

नवी दिल्ली: पालघरमध्ये झालेल्या दोन साधूंच्या हत्येप्रकरणी सीबीआय चौकशीबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. जूना आखाड्यातील साधू आणि साधूंच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर त्यांचा विश्वास नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणातील संशयाची सुई पोलिसांवर आहे, असे या मागचे कारण याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही आणि म्हणून तपास सीबीआयने केला पाहिजे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी, सीबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तत्पूर्वी १ मे रोजी महाराष्ट्रातील पालघर साधूंच्या हत्येप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र, सध्या तपासावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे.
दरम्यान, एका याचिकेत हा तपास सीबीआयने करावा, तर दुसर्‍या अर्जात एनआयएकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एनआयएकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी करणार्‍या दुसर्‍या याचिकेवरही नोटीस देण्यात आली आहे. या याचिकांवर जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात सुनावणी होईल. अशीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारने या याचिकेला विरोध दर्शवला.

चेन्नईः तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (DMK) आमदार जे अन्बाझगन यांचा करोनाने निधन झाले. चेन्नईतील हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. आज सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. अन्बाझगन ( ६१ वय ) यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. २ जूनला त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांची करोना चाचणी केली गेली. यात पॉझिटिव्ह आढळून आले होते.

करोनामुळे अन्बाझगन यांना निमोनिया झाला होता. त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली होती. यानंतर आज सकाळी त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली. व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यासह त्यांच्यावर सर्व प्रकारचे उपचार केले गेले. मात्र त्यांना वाचवता आलं नाही, असं डॉ. रेला इन्स्टिट्यूट अॅण्ड मेडिकल सेंटर या खासगी हॉस्पिटलकडून सांगण्यात आलं.

 

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, खासदार राहुल गांधी यांनी मंगळवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांना ट्विटरवरून लडाखमधील चिनी घुसखोरीबाबत विचारणा केल्यानंतर ट्विट युद्ध सुरू झाले आहे. चीनने भारताची जमीन ताब्यात घेतली आहे का?, असा सवाल त्यांनी संरक्षणमंत्र्यांना विचारला होता. त्यानंतर आज लडाखचे भाजप खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. नामग्याल यांनी ट्विटमध्ये म्हणतात, 'हो, चीनने या भागात कब्जा केला आहे'. यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या कारकिर्दीत हरवलेल्या ठिकाणांची यादी दिली. यात त्यांनी अक्साई चिनपासून पांगनाक आणि चाबजी व्हॅली, डूम चेला या भागातील उदाहरणे दिली आहेत.

भाजपा खासदाराचे काय आहे उत्तर
नामग्याल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये दोन छायाचित्रे पोस्ट केली आहेत. एका छायाचित्रात त्यांचे उत्तर होते आणि दुसर्‍यामध्ये डेमचॉक व्हॅलीचे छायाचित्र होते. काँग्रेसच्या काळात चीनने या भागात कब्जा केला होता, असा त्यानी दावा केला आहे.
- १९६२ मध्ये काँग्रेसच्या काळात अक्साई चिन ( ३७,२४४ किमी).
- यूपीएच्या काळात सन २००८ पर्यंत चुमूर परिसरातील टीया पनगनाक आणि चाबाजी व्हॅली (२५० मी. लांबी)
- यूपीएच्या काळात, सन २००८ मध्ये, चिनी सैन्याने डेमजोक येथील जोरवार किल्ला पाडला आणि सन २०१२ मध्ये पीएलएने त्याला निरीक्षणाचे केंद्र बनवले. शुगर / न्यू डेमजोक / कॉलनी १३ सिमेंटच्या घरांसह तेथे चीनी/न्यू देमजोक/ वसाहती बनल्या.
- यूपीएच्या कार्यकालात, डुंगटी आणि डेमचोक दरम्यान डूम चेले (प्राचीन व्यापार केंद्र) भारताने गमावला.

पाटणाः केरळच्या मलप्पुरमध्ये काहींनी फटाक्यांनी भरलेले अननस खाऊ घातल्याने गर्भवती हत्तीणीचा मृत्यू झाला. या घटनेवरून देशात संताप व्यक्त केला जात असताना आता बिहारमधील एका व्यक्तीने दोन हत्तींच्या नावे आपली आर्धी संपत्ती केली आहे. माणसांपेक्षा
प्राणी अधिक विश्वासू आहेत. यामुळे हत्तींच्या संवर्धनासाठी आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करतोय. आपल्या मृत्यूनंतर हे हत्ती अनात होऊ नये, असं त्याचं म्हणणं आहे.

एशियन एलिफंट रिहॅबिलीटेशन अॅण्ड वाइल्ड लाइफ अॅनिमल ट्रस्ट (AERAWAT) या संस्थेद्वारे हत्तींची देखभाल करण्यात येते. अख्तर इमाम हे या संस्थेचे व्यवस्थापक आहेत. आपण १२ वर्षांचे असल्यापासून या हत्तींना पाहत आलोय. एकदा आपल्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. यावेळी हत्तींमुळे आपला जीव वाचला होता. काही हल्लेखोर शस्त्रांसह आपल्या खोलीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. यावेळी हत्तीन जोरदार आवाज केला. या आवाजाने मी उठलो. बघतो तर काही जण मारण्यासाठी आले होते. मी आरडाओरड सुरू करताच ते पळून गेले, असं इमाम यांनी सांगितलं. मोती आणि राणी अशी या हत्तींची नावं आहेत. त्यांच्या शिवाय आपण जगू शकत नाही. ते माझं कुटुंबा सारखेच आहेत, असं इमाम म्हणाले.

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीत सोमवारी दुपारी पुन्हा एकदा भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीत सातत्याने भूकंपाचे झटके बसत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे. सोमवारी दुपारी २.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप होता, ज्याचं केंद्र हरियाणातील गुरुग्राम सांगितलं जात आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये भूकंपाच्या धक्क्यांची मालिका १२ एप्रिल (३.५ तीव्रता) ला झाली. आतापर्यंत १४ वेळा झटके बसले आहेत. जाणकारांच्या मते, या धक्क्यांना गांभीर्याने घेण्याची गरज असून हे मोठ्या भूकंपाचे संकेत आहेत.

सुरुवातीच्या माहितीनुसार, भूकंपाचं केंद्र दिल्लीला लागून असलेल्या गुरुग्राम पश्चिमेत जमिनीच्या १८ किमी खोल होतं. दुपारी १ वाजता दिल्ली-एनसीआरमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्क जाणवले. यापूर्वी आलेल्या भूकंपांचं केंद्र कधी दिल्ली, कधी फरिदाबाद, तर कधी रोहतक होतं.

शास्त्रज्ञांकडून इशारा
आयआयटीच्या विविध तज्ञांनी दिल्ली-एनसीआरमध्ये मोठा भूकंप येणार असल्याचा इशारा दिला आहे. जाणकारांच्या मते, सौम्य धक्के हे तीव्र भूकंपाचे संकेत असतात. आयआयटी धनबादच्या भूभौतिकीशास्त्र आणि भूकंपशास्त्र विभागाच्या मते, दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये तीव्र क्षमतेचा भूकंप येऊ शकतो. आयआयटी कानपूरच्या शास्त्रज्ञांच्या मते, दिल्ली-हरिद्वार या पट्ट्यात तणाव आल्यामुळे जमीन हादरत आहे. यामुळेच झटके बसणं सुरुच राहणार आहे. छोट्या धक्क्यांना मोठ्या भूकंपाचे संकेत म्हणून पाहणं आवश्यक असल्याचं भूकंपशास्त्र राष्ट्रीय केंद्राचे माजी अध्यक्ष ए. के. शुक्ला यांनी सांगितलं.

नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तडकाफडकी निर्णय घेत गृह विभागाची प्रिसिद्धीविषयक काम पाहणारी टीम (मीडिया विंग) बदलली आहे. या बदलामध्ये या टीमच्या प्रमुख वसुधा गुप्ता यांची बदली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (पीआयबी) सत्यशोधन विभागाच्या महासंचालकपदी करण्यात आली आहे. तर, भारतीय माहिती सेवेतील (आयआयएस) वरिष्ठ अधिकारी नितीन वाकणकर यांच्या नेतत्वाखालील नव्या टीमची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमित शहा यांनी हा बदल तडकाफडकी का केला याची कारणे आता पुढे आली आहेत.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकालातील वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कामगिरीच्या यादीतील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा मुद्दा वगळण्यात आला. प्रसिद्धी टीमचा हा हलगर्जीपणा अमित शहांसह इतर अधिकाऱ्यांना जराही रुचला नाही. ही नाराजी ताजी असतानाच गेल्या आठवड्यात, मंत्रालयाच्या चार सदस्यांनी बंगालमधील चक्रीवादळाच्या वेळी व्यस्त असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांची छायाचित्रे व्हिस्कीच्या बाटल्यांसोबत अपलोड केली होती. त्याच बरोबर निमलष्करी दलाच्या कॅन्टीनमध्ये येणाऱ्या किराणा मालाच्या सामानाची यादी सार्वजनिक केल्याबद्दलही गृहमंत्री अमित शहा कमालीचे नाराज झाले होते. या प्रकारांनंतर गृह मंत्रालयाने हा कठोर निर्णय घेण्याचे पाऊल उचलल्याचे 'द टेलिग्राफ'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

गृहमंत्री अमित शहा गृह विभागाच्या मीडिया विंगच्या वारंवार झालेल्या चुकांमुळे नाराज होते. यामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालय वादात सापडून तो चर्चेचा विषय बनला होता. ही टीम बदलण्यामागील हेच कारण असल्याचे द टेलिग्राफने एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे.

मुंबईः करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. या कालावधीत अत्यावश्यक सेवांना सूट देण्यात आली. या अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्यांना व मुंबईबाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना पास दिले जात होते. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून राज्यात ४ लाख ५३ हजार ४७७ पास पोलीस विभागामार्फत देण्यात आले. तसंच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कलम १८८ नुसार १,२२, ७७२ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून विविध गुन्ह्यांसाठी ६ कोटी ४२ लाख ८३ हजार २११ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

राज्यात २२ मार्च रोजी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. दरम्यान २२ मार्च ते ४ जून या कालावधीत कलम १८८ नुसार १,२२,७७२ गुन्हे नोंद झाले असून २३,८२७ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. तर, विविध गुन्ह्यांसाठी ६ कोटी ४२ लाख ८३ हजार २११ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

कडक कारवाई
कोरोनाच्या संकटात पोलिस कर्मचारी, आरोग्य विभाग, डॉक्टर, परिचारिका यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांवरही कडक कारवाईचे आदेश पोलिस विभागाला गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आले होते. दरम्यान, पोलिसांवर हल्ला होण्याच्या २५८ घटना घडल्या असून त्यात ८३८ व्यक्तींना ताब्यात घेतले आहे.

नवी दिल्ली : भारत आठव्यांदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद म्हणजेच यूएनएससीचा बिगर स्थायी सदस्य होण्यासाठी सज्ज आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेकडून १७ जूनला मतदान होईल. या निवडणुकीत १० बिगर स्थायी सदस्यांपैकी ५ सदस्यांच्या निवडणुकीत भारत बिनविरोध सदस्य आहे. भारत बिनविरोध असला तरीही परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी यूएनएससीमध्ये भारताची जागा सुनिश्चित करण्यासाठी अभियान सुरू केलं आहे.

आशिया-प्रशांत समूह क्षेत्रात भारत यावेळी एकमेव उमेदवार आहे. त्यामुळे भारताचा विजय निश्चित आहे. एस जयशंकर यांनी शुक्रवारी ब्रोशर जारी करत यूएनएससीमध्ये भारताच्या प्राथमिकता जाहीर केल्या. यापूर्वीही भारताने यूएनएससीमध्ये बिगर स्थायी सदस्य म्हणून २११ आणि २०१२ या दरम्यान काम केलं आहे.

दहा वर्षांपूर्वीही भारताची यूएनएससीसाठी निवड झाली होती. आपण आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी चार विविध आव्हानांचा सामना करत आहोत. अंतर्गत शासनच्या सामान्य प्रक्रियेतील तणावातही वाढ होत आहे, असं जयशंकर म्हणाले. करोना व्हायरससारख्या संकटामुळे जागतिक समुदाय अत्यंत संकटात आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२१ मध्ये निवडून आल्यानंतर भारताचा ५ एस म्हणजेच संन्मान, संवाद, सहयोग, शांती आणि समृद्धी हाच जगासाठी दृष्टीकोन असेल.

 

नवी दिल्ली: देशात अनलॉक -१ चा पहिला टप्पा सुरू होण्यापूर्वीच कोरोनाबाधितांची संख्या देशात झपाट्याने वाढत आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, करोनाबाधित रुग्णांची संख्या २ लाख ३६ हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात कोरोनव्हायरसच्या एकूण रुग्णांची संख्या वाढून २,३६,६५७ इतकी झाली आहे. तर या आजाराने आतापर्यंत ६,६४२ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी, गेल्या २४ तासात कोरोनाचे ९,८८७ नवे रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत एकूण२८४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाबाधितांची ही संख्या आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ असल्याचे दर्शवत आहे.. तथापि, अशा परिस्थितीत दिलासा देणारी बाब म्हणजे आतापर्यंत एकूण रुग्णांपैकी १,१४,०७३ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत.

देशात करोनाबाधित बरे होण्याचा दर ४८.२० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. बरे होण्याच्या दरात किंचित घट झाली आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आतापर्यंत कोविड-१९ च्या एकूण ४५,२४,३१७ इतक्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. गेल्या २४ तासांत १,३७,९३८ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.

संसर्गाचा विचार करता भारत जगभरात सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. कोविड -१९ ची लागण झालेल्या रूग्णांची संख्या इटलीच्या तुलनेत जास्त आहे. काही दिवसांपूर्वीच बाधितांच्या संख्येच्या दृष्टीने भारताने चीनलाही मागे सारले होते. अमेरिकेत जगात सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत.

नवी दिल्ली : भारतात शुक्रवारी करोना रुग्णसंख्येने आतापर्यंतचा सर्वोच्च एक दिवसाचा आकडा गाठला आहे. शुक्रवारी एकाच दिवासत ९८८७ रुग्ण समोर आल्याने एकूण रुग्णसंख्या २ लाख ३६ हजार ६५७ एवढी झाली आहे. सोबतच भारताने करोनाने सर्वाधिक कहर घातलेला देश इटलीलाही मागे टाकलं आहे. दरम्यान, इटलीत ३३ हजार ७७४ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला, तर भारतात ६६४९ मृत्यू झाले आहेत. भारतात अनलॉक १ सुरू झालं असतानाच असे आकडे समोर येण्यामुळे चिंता प्रचंड वाढली आहे.

करोनामुळे सर्वात प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये अमेरिका वरच्या स्थानावर आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत १९ लाखांपेक्षा जास्त जणांना करोनाची लागण झाली आहे. तर अमेरिकेत एक लाख ११ हजार ३९० रुग्णांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेत १० लाख लोकसंख्येमागे ३३५ जणांचा करोनाने बळी घेतला आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत साडे चार लाखांपेक्षा जास्त जणांनी करोनावर मातही केली आहे.

नवी दिल्लीः केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी धार्मिक स्थळं, मॉल, रेस्टॉरंट, आणि हॉटेल्ससाठी नियमावली जारी केली आहे. कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर भागात ८ जूनपासून म्हणजे येत्या सोमवारपासून धार्मिक स्थळं, मॉल्स, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. यानुसार अनलॉकच्या पहिल्या टप्प्यात ही ठिकाणं सुरू करण्यात येणार आहेत.

सर्वांना बंधनकारक
आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमावालीनुसार मॉल्स, हॉटेल्स आणि धार्मिक स्थळांवर जाणाऱ्या नागरिकांना फोनमध्ये आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करणं बंधनकारक आहे. तसंच तोंडावर मास्क आणि इतरांपासून किमान ६ फूट अंतरराखणं सक्तीचं आहे. नागरिकांची रांग पाहून त्यांना चिन्हांकित जागेवर उभं राहावं लागेल. तसंच करोनाची लक्षणं दिसून येत नाहीए त्यांनाच प्रवेशाची परवानगी देण्यात येणार आहे.

शॉपिंग मॉलसाठी नियम
- शॉपिंग मॉलमध्ये दुकानांमध्ये गर्दी होऊ नये यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचे पालन कराणं गरजेचं आहे. एलिव्हेटरवरही नागरिकांनी एकदम गर्दी करू नये. मर्यादित संख्येत नागरिकांनी एलिव्हेटरचा उपयोग करावा.

- मॉलमधील दुकानं उघडतील पण गेमिंग आर्केड्स, मुलांची खेळण्याची ठिकाणं आणि चित्रपटगृह बंद राहतील

- शॉपिंग मॉलमधील एसी २४ ते ३० डीग्री आणि ह्युमिडीटी ४० ते ७० टक्के ठेवण्याचे निर्देश

नवी दिल्लीः Migrant Worker Issu लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांच्या मुद्द्यांवरून सुप्रीम कोर्टाने ( supreme court ) आज राज्यांना डेडलाइन दिली आहे. स्थलांतरीत मजुरांना १५ दिवसांत त्यांच्या गावी सोडा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत. स्थलांतरीत मजुरांसबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना आणखी काही निर्देश दिले आहेत. सर्व स्थलांतरीत मजुरांना आपल्या गावी सोडण्यासाठी राज्यांना १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येत आहे. यासोबतच राज्यांनी मुजरांच्या रोजगाराची आणि इतर गोष्टींची व्यवस्था कशी केली गेली, हे याची माहिती द्यावी. तसंच प्रवासी मजुरांची नोंदणी केली गेली पाहिजे. मजुरांचे रजिस्ट्रेशन, ट्रान्सपोर्टेशन आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर मंगळवारी कोर्टाने हे आदेश दिले.

उपयोग केला जातोय. यापैकी उत्तर प्रदेश सरकारने १६२५ ट्रेन मागितल्या आहेत. बहुतेक ट्रेन या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येच संपत आहेत. आम्ही राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहोत. पण किती स्थलांतरीत मजुरांना गावी सोडायचे आहे आणि किती ट्रेन चालवायच्या आहेत याची माहिती राज्य सरकारेच देऊ शकतात. यासाठी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यात किती मजुरांना गावी पाठवायचे आणि किती ट्रेनची आवश्यकता आहे, याची माहिती मागवण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली. या प्रकरणी केंद्राकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. कोर्टाने जी माहिती मागितली होती सर्व त्यात देण्यात आली आहे. राज्यांनी एक चार्ट बनवला आहे. त्यांना किती ट्रेन हव्या आहेत, याची ते मागणी करू शकतात, असं मेहता यांनी सांगितलं.

अलीगड: उत्तर प्रदेशातील अलिगडमधील मानपूर गावात २२ वर्षांपूर्वी एका पाच वर्षीय मुलाची अपहरणानंतर हत्या करण्यात आली होती. तब्बल दोन दशकांनंतर या हत्येचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. मुलाच्या हत्येप्रकरणी त्याच्या काका आणि काकीला अटक करण्यात आली आहे. गळा दाबून मुलाची हत्या केल्यानंतर मृतदेह एका विहिरीत फेकून दिला होता. त्या विहिरीत हाडांचा सापळा आढळला आहे.

मानपूर गावात १९९८ मध्ये ५ वर्षीय अशोकचं अपहरण झालं होतं. त्यानंतर त्याची गळा दाबून हत्या करण्यात आली होती. त्याचा मृतदेह जवळच्या जंगलातील एका विहिरीत फेकलं होतं. मात्र, अनेक वर्षे झाली तरी अपहरणकर्ते पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत आणि मुलाच्या हत्येची माहितीही मिळू शकलेली नव्हती. मात्र, २२ वर्षांनंतर या हत्येच्या घटनेचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुलाच्या काका आणि काकीला अटक केली आहे. त्यांनी हत्येची कबुली दिली असून, त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून विहिरीत शोध घेतला असता अस्थी सापडल्या आहेत.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, अपहरण आणि हत्येनंतर गेली २२ वर्षे आरोपी आणि त्याचे कुटुंबीय वल्लभगड येथे राहत होते. कोणत्याही नातेवाईकांशी संपर्क न ठेवल्यानं त्यांचा ठावठिकाणा लागू शकला नव्हता. पोलीस निरीक्षक आशीष कुमार सिंह यांनी 'वॉन्टेड' असलेल्या गुन्हेगारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी खास मोहीम हाती घेतली. त्याचदरम्यान, दीपचंद्र, त्याचा मुलगा मलुआ उर्फ तेजवीर आणि त्याची पत्नी हरद्वारी देवी यांना अटक केली. त्यांच्याविरोधात १९९८ साली सावत्र भाऊ रवी कुमारचा ५ वर्षीय मुलगा अशोकचं अपहरण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटना घडली त्या दिवशीच हे तिघे बेपत्ता होते. स्थानिक पोलिसांनी शोध घेतला. मात्र ते सापडले नाहीत.

मलप्पुरम: केरळमधील मलप्पुरम येथे एका भुकेलेल्या गर्भवती हत्तीणीला अननसमध्ये फटाके खायला घातल्याने या हत्तीणीचा तडफडून मृत्यू झाला. याचे पडसाद देशभर उमटले. या अमानुष प्रकाराची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली असून दोषींना माफ केले जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. प्राण्याला फटाके खायला घालून त्यांना मारणे ही भारतीय संस्कृती नाही, असेही जावडेकर म्हणाले. लवकरच दोषींना हुडकून काढण्याचे काम करण्यात येईल असेही केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

दरम्यान, केरळच्या वन मंत्रालयाने वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांकडून या हत्तीणीच्या मृत्यूचा अहवाल मागितला आहे, असे केरळचे वनमंत्री के. राजू यांनी माहिती देताना सांगितले. या बरोबरच या प्रकरणाचा तातडीने तपास करून दोषींना अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे केरळचे वन संरक्षण मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार यांनी सांगितले.

मनेका गांधींची राहुल गांधींवर टीका - देशातील विविध स्तरावर या अमानुष कृत्याचा निषेध करण्यात येत आहे. दरम्यान, या घटनेला राजकीय रंगही देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. वन्यजीव प्राण्यांच्या संरक्षणाबाबत नेहमीच अग्रेसर आणि आग्रही भूमिका घेणाऱ्या मनेका गांधी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी हे ज्या भागात हे कृत्य घडले त्याच भागातील राहुल गांधी हे खासदार आहेत. मग राहुल गांधी यांनी कारवाईचे प्रयत्न का केले नाहीत, ते गप्प का आहेत, असे सवाल मनेका गांधी यांनी उपस्थित केले आहेत.

हैदराबाद : अधिकृतरित्या ३० जानेवारी रोजी केरळमध्ये भारतातील पहिला करोनाबाधित रुग्ण आढळल्याचं सांगण्यात येतं. परंतु, काही भारतीय वैज्ञानिकांनी मात्र करोना भारतात जानेवारी महिन्यात नाही तर नोव्हेंबर २०१९ पासूनच दाखल झाला होता, असा दावा केलाय. वैज्ञानिकांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर, करोना व्हायरसचे भारतीय स्ट्रेनचा (भारतीय रुप) 'मोस्ट रिसेंट कॉमन एन्सेस्टर' (MRCA) नोव्हेंबर २०१९ पासून फैलावण्यास सुरूवात झाली होती. तसंच सध्या, भारतात फैलावत असलेल्या करोनाचे स्ट्रेन चीनच्या करोनाशी नाही तर दक्षिण-पूर्व आशियातल्या एखाद्या देशातून आलेल्या करोना स्ट्रेनशी साधर्म्य साधणारे असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

भारतीत आढळलेली करोनाची रुपं

देशातील काही वैज्ञानिक 'बहुरुपी' करोनावर संशोधन करत आहेत. वुहानमधून निघालेला 'नोवेल करोना व्हायरस स्ट्रेन' आपल्या त्याआधीच्या रुपात ११ डिसेंबर २०१९ पर्यंत फैलावत होता.
टाईम टू मोस्ट रिसेंट कॉमन एन्सेस्टर (MRCA) नावाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत या तज्ज्ञांनी हा दावा केलाय. सध्या तेलंगणा आणि इतर राज्यांमध्ये करोना व्हायरसचा जो स्ट्रेन फैलावतोय तो २६ नोव्हेंबर आणि २५ डिसेंबर दरम्यान निर्माण झालेला आहे. त्याची सरासरी तारीख ११ डिसेंबर सांगता येईल.
 

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून पळपुट्या व्यावसायिक विजय माल्ल्या याला भारतात आणण्याविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे. लवकरच त्याला भारतात आणलं जाईल, असं मीडियातून सांगितलं जात असलं तरी 'किंगफिशर'चा मालक असलेल्या विजय माल्ल्यानं या बातम्या केवळ अफवा असल्याचं म्हटलंय.

माल्ल्याला घेऊन अधिकारी लवकरच भारतात दाखल होऊ शकतात... त्याला आर्थर रोड तुरुंगात ठेवलं जाणार... सीबीआय आणि ईडीचे अधिकारी त्याला घेऊन येणार... या आणि अशा कित्येक गोष्टी मीडियात चघळल्या जात असल्या तरी विजय माल्ल्याच्या खासगी सहाय्यकानं या गोष्टींना नकार दिलाय.

लखनऊ: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सीमेवरील वादाच्या मुद्द्यावर नेपाळ देशाला इशारा दिला आहे. आपल्या देशाची राजकीय सीमा निश्चित करण्यापूर्वी नेपाळला होणाऱ्या परिणामाबद्दलही विचार केला पाहिजे, अशा शब्दांत गोरक्षपीठचे महंत असेलल्या योगी यांनी नेपाळ सरकारला इशारा दिला आहे. तिबेटचे काय झाले हेदेखील त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे, असे सूचक उद्गारही योगी आदित्यनाथ यांनी काढले.

नेपाळशी भारताचे शतकानुशतके पुरातन सांस्कृतिक संबंध असल्याचेही आदित्यनाथ यांनी सांगितले. भारत आणि नेपाळ हे दोन वेगळे देश असू शकतात परंतु त्याचा आत्मा एकच आहे. दोन देशांमध्ये शतकानुशतके जुने सांस्कृतिक संबंध आहेत. हे संबंध सीमांच्या सीमारेषाने निश्चित केले जाऊ शकत नाहीत, असे आदित्यनाथ म्हणाले. नेपाळ सरकारने आमच्या संबंधांच्या आधारे निर्णय घ्यावा. जर त्यांनी हे लक्षात घेतले नाही तर, त्यानी नक्कीच तिबेटचे काय झाले हे लक्षात ठेवले पाहिजे, असा इशारा आदित्यनाथ यांनी दिला.

काय आहे वाद?
दोन देशांमधील वाद हा नेपाळी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन राजकीय नकाशाविषयी आहे. या नकाशामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे भारतीय प्रदेश नेपाळच्या भूमीत दाखवण्यात आलेले आहेत. कालापानी हे भारत-उत्तराखंड राज्याच्या सीमेवरील नेपाळ-भारत आणि तिबेटच्या त्रिसंगमावर वसले आहे. ते सुमारे ३६०० मीटर उंचीवर आहे. सुमारे ३५ चौरस किलोमीटरचे हे क्षेत्र उत्तराखंडमधील पिथौरागड जिल्ह्याचा एक भाग आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. तर, हा भाग नेपाळच्या दारचुला जिल्ह्यात येतो, असे नेपाळचे म्हणणे आहे.

नवी दिल्ली : दिल्ली एनसीआर (National Capital Region)चे नागरिक सध्या सीमा सील केल्यानं हैराण झाले आहेत. या नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लवकरच दिलासा मिळण्याची चिन्हं आहेत. सीमा सील केल्यानं एनसीआरचे लोक दिल्लीत दाखल होऊ शकत नाहीत किंवा दिल्लीत असणारे लोक बाहेर जाऊ शकत नाहीत. यावर दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत. दिल्ली-एनसीआरसाठी केवळ एक कॉमन पास असायला हवा. हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या तीनही राज्यांची मान्यता असलेला एका पास तयार करण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.

करोना लॉकडाऊनमुळे दिल्ली - एनसीआरच्या सीमा सील करण्यात आल्यानं त्यामुळे नागरिकांना येण्या-जाण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. करोनाच्या संकटा दरम्याान सीमाबंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशामुळे नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. नागरिकांना हा पास मिळवण्यात अडचण येऊ नये यासाठी एकच ऑनलाईन पोर्टल तयार करावं लागेल. यासाठी पुढच्या एका आठवड्यात तोडगा काढण्यास न्यायालयानं बजावलंय.

हवी एकसमान नीती - दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातल्या एनसीआर क्षेत्रात येण्या-जाण्यासाठी एक सुसंगत नीतीची आवश्यकता न्यायालयानं व्यक्त केली. यासाठी सर्व राज्यांनी एकसमान नीती तयार करावी. पुढच्या आठवड्याभरात ही नीती बनवण्यासाठी तीनही राज्यांनी एक बैठक घेण्याची सूचनाही न्यायालयानं केलीय. 
लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागू नये आणि एक समान नीती तयार व्हावी, यासाठी आपण केंद्र सरकारकडून निर्देश घेऊ, असं केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर म्हटलंय.
 

चंदीगड : करोना लॉकडाऊन काळात पळून जाऊन लग्न केलेल्या जोडप्याला न्यायालयानं दंड ठोठावलाय. विवाहा दरम्यान मास्क परिधान न केल्यानं न्यायालयानं ही कारवाई केलीय. उल्लेखनीय म्हणजे, कुटुंबीयांच्या विरोधाला न जुमानता पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या या जोडप्यानं संरक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

हे जोडपं गुरुदासपूरचं रहिवासी आहे. प्रेमविवाहानंतर हे दाम्पत्य न्यायालयात संरक्षण मिळवण्यासाठी पोहचलं होतं. घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता त्यांनी कर्फ्यु दरम्यान विवाह उरकून घेतला होता. यावर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयानं या जोडप्याला सुरक्षा तर पुरवली सोबतच विवाहा दरम्यान मास्क न परिधान केल्यानं त्यांना १० हजारांचा दंडही ठोठावला.

कुटुंबीयांच्या विरोधात जाऊन लग्न केल्यानं आपल्या जीवाला धोका असल्याचं दाम्पत्याचं म्हणणं होतं. या याचिकेवर निर्देश जारी करत न्यायमूर्ती हरिपाल वर्मा यांनी गुरुदासपूरच्या वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांना दाम्पत्याच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने योग्य ती पावलं उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.

लग्नाच्या फोटोंमध्ये वर-वधू आणि इतर उपस्थितांनी मास्क परिधान न केल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळे संबंधित जोडप्याने १५ दिवसांच्या आत १० हजार रुपयांचा दंड भरावा. ही रक्कम होशियारपूरमधल्या लोकांना मास्क पुरवण्यासाठी वापरण्यात येईल असेही आदेश न्यायालयानं दिलेत.

लडाख : लडाखमध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यादरम्यान गेल्या अनेक दिवसांपासून तणावाचं वातावरण आहे. आता लडाखमध्ये भागात चीननं घुसखोरी केल्याचं समोर आलं आहे. सेनेच्या काही जवानांना करोना संक्रमणानं ग्रासल्यानंतर भारतानं वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळ (LAC) मार्च महिन्याच्या सुरुवातील होणारा आपला अभ्यास काही वेळेसाठी पुढे ढकलला आहे. याचाच फायदा घेत चीनी सैन्यानं रणनीतीच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या भारतीय सेनेच्या पेट्रोलिंग भागात आपली पोझिशन घेतलीय. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारत - चीन सैन्य समोरा-समोर आलंय. चीनची चलाखी लक्षात आल्यानंतर भारतानं सर्व कोविड १९ प्रोटोकॉल तोडताना लेह भागात आपल्या सैनिकांना परत पाठवलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गलवान भागात चीनचे जवळपास ३४०० सैनिक तैनात आहेत. तर पँगाँग सरोवराजवळ चीनचे जवळपास ३६०० सैनिक आहेत.

'इकॉनॉमिक टाईम्स'नं सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या बातमीनुसार, सेना आणि भारतीय तिबेटीयन सीमा पोलिसांच्या सब सेक्टर नॉर्थ (SSN) मध्ये मार्चमध्ये युद्धाभ्यास होणार होता. हा अभ्यास करोना संक्रमणामुळे पुढे ढकलण्यात आला. चीनकडूनही आपला अभ्यास एका महिन्यासाठी पुढे ढकललाय. परंतु, चीनकडून गलवान आणि पँगाँग सरोवराच्या जवळच्या भागावर सैनिकांना तैनात केलंय. चीनच्या या धूर्तपणामुळे दौलद बेग ओलिड आणि कारकोरम पास ते लेहपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याशी संपर्क तुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

नवी दिल्ली: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये नमूद असलेले देशाचे 'इंडिया' हे नाव बदलून फक्त 'भारत' इतकेच ठेवण्याबाबत केलेल्या याचिकेच्या याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टात धक्का बसला आहे. याचे कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी, त्यावर संबंधित मंत्रालय निर्णय घेईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला सूचना करण्याची विनंती - यापूर्वी मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. पण त्यानंतर ती सुनावणी आज बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेत बदल करून आणि इंडिया हा शब्द काढून टाकून त्याजागी हिंदुस्तान किंवा भारत असे करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले जावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. राज्यघटनेत भारत हा शब्द जोडणे आपल्या राष्ट्रीयतेसाठी आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये बदल करण्यात यावा असे, सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. इंडिया हे नाव याच कलमाअंतर्गतच येते. त्यात इंडिया नावाऐवजी भारत किंवा हिंदुस्थान असे नमूद करण्यात यावे असे याचिकेत म्हटले आहे. कलम १ मध्ये इंडिया या शब्दाचा उल्लेख असून ब्रिटीशांचे शासन संपुष्टात आल्यानंतर इंडिया हे इंग्रजी नाव बदलून भारत असे ठेवले पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे. भारताची ओळख निश्चित करण्यासाठी कलम १ मध्ये बदल केला पाहिजे. त्यासाठी इंडिया हे नाव बदलून भारत असे नाव नोंदवले जावे, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती.

प्रयागराज: मुलीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयावरून, तसंच तिचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याच्या रागातून तिच्या कुटुंबीयांनी तरुणाला झाडाला बांधून जिवंत जाळल्याची धक्कादायक घटना उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यात घडली. या घटनेनंतर संतप्त गावकऱ्यांनी जाळपोळ केली.

अंबिका प्रसाद पटेल असं हत्या झालेल्या २२ वर्षीय तरुणाचं नाव आहे. मुलीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयावरून तिच्या कुटुंबीयांनी त्याला झाडाला बांधून बेदम मारहाण केली. त्यानंतर त्याला जिवंत जाळण्यात आलं. प्रतापगड जिल्ह्यातल्या फतनपूर परिसरातील भुजेनी गावात सोमवारी रात्री उशिरा हे हत्याकांड घडलं. तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याची घटना परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यानंतर काही वेळातच घटनास्थळी संतप्त ग्रामस्थांचा जमाव एकत्रित आला. त्यांनी जाळपोळ केली. काही वेळानं पोलीस घटनास्थळी आले. त्यांनी जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी जमावानं पोलिसांची दोन वाहने पेटवून दिली. तसंच पोलिसांवर दगडफेकही केली.

हिंसक झालेल्या जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी परिसरातील इतर पाच पोलीस ठाण्यांतील कर्मचारी आणि अधिकारी घटनास्थळी आले. त्यानंतर त्यांनी जमावाला पांगवलं. काही वेळानं तणाव निवळला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जादा कुमक मागवल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. त्यानंतर अंबिका याचा मृतदेह ताब्यात घेऊन विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. पोलिसांनी आरोपी हरिशंकर आणि शुभम याला अटक केली आहे. तसंच हिंसाचार घडवणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
 

हैदराबाद:लग्नाचे आमिष दाखवून अमेरिकन अनिवासी भारतीयाकडून ६५ लाख रुपये हडपणार्‍या महिलेला तेलंगण पोलिसांनी अटक केली. या महिलेस अटक केल्याची बातमी समजताच आणखी एक तरुण पोलिस ठाण्यात पोहोचला आणि पोलिस आश्चर्यचकित झाले. आपल्यासोबत लग्नाची बतावणी करून एका महिलेने आपली एक कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे, असी या तरुणाने तक्रार केली आहे.

केपीएचबी पोलिसांनी लग्नाच्या या घोटाळ्याप्रकरणी मालविका देवती नावाच्या ४४ वर्षीय महिलेला अटक केली. या ३३ वर्षीय तरूणाने पोलिसांना त्या महिलेबरोबर त्याच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर आणि टेलिग्रामवरील प्रेमाच्या गप्पाही दाखवल्या. मालविकाने आपल्याला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून आपले बँकेतील जमा हडप केली अशी तरुणाने तक्रार केली.

महिलेच्या मुलावरही आरोप - मालविका आणि तिचा २२ वर्षांचा मुलगा प्रणव ललित गोपाळ या दोघानाही ज्युबिली हिल्स पोलिसांनी २७ मे रोजी अटक केली होती. या दोघांवर लग्नाच्या बहाण्याने आपले ६५ लाख रुपये हडप केल्याचा आरोप एका अमेरिकन अनिवासी भारतीयाने केला होता. पोलिसांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, की मालविकावर नालाकुंटा मारेडपल्ली आणि सीसीएस पोलिस ठाण्यात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.

नवी दिल्ली : करोना संकटाशी देश दोन हात करत असतानाच सीमेवर तणाव निर्माण झाला आहे. अशा वेळी फ्रान्सनं मात्र भारताला 'राफेल' ही लढवय्या विमानं वेळेतच मिळणार असल्याचा विश्वास दिलाय. फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबद्दल माहिती दिली.

भारत आणि फ्रान्स दरम्यान २०१६ साली राफेल करार झाला होता. उभयदेशांत झालेल्या या करारानुसार भारत फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानं विकत घेणार आहे.

फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री फ्लोरेन्स पार्ले यांच्याशी आपली यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय. या दरम्यान पार्ले यांनी, राफेल विमानं सोपवण्यास फ्रान्स प्रतिबद्ध आहे... करोना संकटाला सामोरं जातानाही ही विमानं वेळेतच भारताला पुरविली जातील.

यावेळी, पार्ले आणि सिंह यांच्यात करोना व्हायरस, सीमा सुरक्षा या विषयांवरही चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी एकमेकांना हरएक संभाव्य मदत पुरवण्याचीही हमी दिली.

करोनाचं संकट उद्भवल्यामुळे राफेल विमानांचा ताबा मिळण्यासाठी उशीर होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

दौसा,राजस्थान : राजस्थानच्या दौसा या शहरात टिकटॉक व्हिडिओ बनवण्याचं व्यसन एका अल्पवयीन मुलाच्या जीवावर बेतलंय. टिकटॉक व्हिडिओ बनवत असतानाच गळफास लागल्यानं या मुलाला आपला जीव गमवावा लागलाय. विक्रम महावर असं या मुलाचं नाव असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरवाजा पाडा भागात एका अल्पवयीन मुलाचा गळफास लागल्यानं मृत्यू झाल्याची सूचना मिळाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहचून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयाकडे रवाना केला. पोलिसांनी कुटुंबीयांकडे चौकशी केली असता, विक्रमला टिकटॉक व्हिडिओ बनवण्याचं व्यसनच जडलं होतं. वेगवेगळ्या करामती आणि स्टंटबाजी करत तो आपले टिकटॉक व्हिडिओ बनवत होता. ज्या रात्री त्याचा मृत्यू झाला तेव्हाही तो आपल्या घरातच फाशीचा व्हिडिओ बनवत होता. व्हिडिओ बनवण्यासाठी त्यानं आपल्या घरातल्या पंख्याला कपडा बांधून फाशीचा व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान त्याचा पाय घसरला आणि व्हिडिओ बनवतानाच हा फास त्याच्या गळ्याभोवती अडकला गेला. या अपघातात विक्रमला आपल्या प्राणाला मुकावं लागलं. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. अॅपच्या व्यसनापायी अशा प्रकारे कुणीही आपला जीव धोक्यात घालू नये, असं आवाहन पोलिसांनी केलंय.

नवी दिल्ली : आजपासून 'वन नेशन वन रेशनकार्ड' या व्यवस्थेत ओडिशा, मिझोरम आणि सिक्कीम या राज्यांचाही समावेश करण्यात आलाय. यासोबतच देशातील एकूण २० राज्यांमध्ये ही व्यवस्था लागू करण्यात आलीय. या व्यवस्थेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत रेशनकार्ड धारक देशातील या २० राज्यांतील कोणत्याही रेशनिंग दुकानातून धान्य माफक दरात विकत घेऊ शकतील.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दीव आणि दमन या १७ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांत 'वन नेशन वन रेशनकार्ड' ही योजना लागू करण्यात आली होती. १ जूनपासून यात ओडिशा, मिझोरम आणि नागालँड या राज्यांचाही समावेश करण्यात आलाय.

अन्न मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट २०२० पासून उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूर या राज्यांचाही 'वन नेशन वन रेशनकार्ड' या योजनेत समावेश केला जाईल. त्यानंतर या योजनेत जोडल्या गेलेल्या राज्यांची संख्या २३ होईल.

भारत सरकारनं मार्च २०२१ पर्यंत देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या व्यवस्थेत जोडण्याचा निर्णय घेतलाय.

भारत-चीन सीमा वादावर मध्यस्थी करण्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाची भारताने फारशी दखल न घेता हा वाद सोडविण्यासाठी भारत सक्षम असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनच्या मुद्यावर पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचा दावा परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. गेल्या सात आठवड्यांपासून मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा संवाद झालेला नाही, अशी माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी शुक्रवारी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री मार्क टी इस्पर यांच्याशी संवाद साधून या मुद्यावर चीनशी सध्याच्या यंत्रणेतून उपाय मार्ग काढला जात आहे,असे सांगितले.

भारत आणि चीनदरम्यान मध्यस्थी करण्यासाठी आपण तयार आहोत, असे ट्रम्प यांनी ट्विटरवर जाहीर केले होते. दोन्ही देश तयार असतील तर आपण मध्यस्थी करू, असे ट्रम्प यांनी नंतर स्पष्ट केले होते. आपण पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चीनच्या तणावाविषयी बोललो असून ते चीनसोबत मोठा संघर्ष ओढवून घेण्याच्या बाबतीत चांगल्या मनःस्थितीत नाहीत, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले होते.

प्रत्यक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अलीकडच्या काळात संपर्कच झालेला नाही, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात शेवटचा संवाद ४ एप्रिल रोजी हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनच्या मुद्यावर झाला होता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

भारत-चीन सीमा तिढ्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रस्थापित संवाद यंत्रणा आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून भारत चीनच्या थेट संपर्कात असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. भारताने सुरुवातीपासूनच चीनसोबत द्विपक्षीय चर्चेलाच प्राधान्य दिले असून या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. चीन आणि भारतामध्ये ट्रम्प यांनी दिलेल्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाविषयी भारत इच्छुक नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारकडून एक नव्या गाईडलाईन्स आखण्याचं काम सुरू आहे. यानुसार, १ जूनपासून देशातील बहुतांश ठिकाणी लॉकडाऊन उठवण्यात येईल. 'इकोनॉमिक टाईम्स'नं दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील केवळ १३ शहरांत सोडून देशातील इतर भागांची मात्र लॉकडाऊनमधून सुटका होऊ शकते. हॉटेल, मॉल्स आणि रेस्टॉरन्ट देखील १ जूनपासून उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

गुरुवारी वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर गृह मंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या दरम्यान दोन्ही नेत्यांनी नव्या गाईडलाईन्स संदर्भात चर्चाही केली. ३१ मे रोजी येत्या १५ दिवसांसाठी लागू करण्यात येणारे दिशानिर्देश जाहीर केले जाऊ शकतात.

सर्वाधिक संक्रमण आढळलेली शहरं अर्थात, मुंबई, ठाणे, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता/हावडा, इंदोर, जयपूर, जोधपूर, चेंगलपट्टू आणि तिरुवलूरमध्ये लॉकडाऊनचे नियम यापुढेही सुरू राहू शकतात.

हॉटेल, मॉल्स, रेस्टॉरन्ट १ जूनपासून उघडण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. देशात सध्या हॉटेल्स सोडून हॉस्पीटॅलिटी सेवा संपूर्णत: ठप्प आहे. तसंच पोलीस, अधिकारी आणि आरोग्य सेवा यंत्रणा कार्यरत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, १ जूनपासून सार्वजनिक ट्रान्सपोर्ट सेवा सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांसहीत सुरू केली जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी होणाऱ्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्याबद्दल काही बाबी स्पष्ट करू शकतात.

शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचं पहिलं वर्ष पूर्ण होतंय. नरेंद्र मोदी २.० सरकारला वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना उद्देशून पत्र लिहिलंय. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या पत्रात करोना व्हायरस तसंच अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख केलाय. देश करोना संकटातून तसंच अर्थव्यवस्थेच्या संकटातून बाहेर पडणार, अशी आशा पंतप्रधानांनी या पत्रात व्यक्त केलीय. यासाठी नागरिकांना धैर्य कायम राखण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलंय.

परिस्थिती सामान्य असती तर मला तुमचं प्रत्यक्ष दर्शन घेण्याचं सौभाग्य मिळालं असतं परंतु, करोनामुळे जी परिस्थिती निर्माण झालीय त्यात मी पत्राद्वारे तुमचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलोय, असं म्हणत करोना संकटाचा आपापल्या स्तरावर सामना करणाऱ्या नागरिकांना पंतप्रधान मोदींनी साद घातलीय. या पत्रात मोदींनी पहिल्या कार्यकाळाचाही उल्लेख केलाय. यानंतर दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या वर्षातलं यशही त्यांनी अधोरेखित केलंय.

'सध्या आपण असुविधेचा सामना करत आहोत, परंतु, ही परिस्थिती मोठ्या उद्ध्वस्ततेकडे सरकू नये याची खबरदारी आपल्याला घ्यायला हवी. यासाठीच प्रत्येक नागरिकानं नियम आणि गाइडलाईन्सचं पालन करणं आवश्यक आहे. देशानं आत्तापर्यंत धैर्य कायम राखलंय यापुढेही ते कायम राहायला हवं. इतर देशांच्या तुलनेत भारत अधिक सुरक्षित असण्याचं हे एक मोठं कारण आहे. ही एक मोठी लढाई आहे पण आपण विजयाच्या मार्गावर आहोत आणि हा विजय आपल्याला सामूहिक प्रयत्नांनीच प्राप्त होईल' असंही मोदींनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.

जगभरात सुरू असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेबद्दल पंतप्रधान मोदी म्हणतात, 'मला विश्वास आहे की अर्थव्यवस्था करोना संकटातून सावरेल, यासाठी भारत हा इतर देशांसाठी एक प्रेरणा ठरेल. अर्थव्यवस्था क्षेत्रात १३० कोटी भारतीय जगाला केवळ आश्चर्यचकीतच करणार नाहीत तर त्यांच्यासाठी प्रेरणादायी ठरतील. यावेळेची सर्वात मोठी गरज आहे आत्मनिर्भर बनण्याची... यासाठीच नुकतंच देण्यात आलेलं २० लाख कोटींचं पॅकेज एक मोठं पाऊल आहे' असा दावाही पंतप्रधान मोदींनी या पत्रातून व्यक्त केलाय.

 

नवी दिल्लीः लडाखमध्ये भारत-चीनमधील सैनिकांमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज भारतीय सैन्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. संरक्षणंत्री राजनाथ सिंह यांनी बोलावलेल्या बैठकीत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांच्यासह भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलाचे प्रमुख उपस्थित होते.

जवळपास एक तासाहून अधिक काळ ही बैठक चालली. लडाखमध्ये चीनने सैनिकांची जमवाजमव केल्याने त्याची माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना लष्कराकडून देण्यात आली. लडाखमध्ये भारतीय लष्कराचे जवान मागे हटणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला चीनसोबत चर्चाही सुरू राहील, असं ठरण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सीमा भागातील रस्त्यांचे बांधकाम सुरू ठेवण्यासह आणि चिनी सैनिकांच्या बरोबरीने भारतीय लष्कराच्या जवानांची संख्याही वाढवण्याचा निर्णय झाल्याचं सांगण्यात येतंय.

लडाखच्या पूर्व भागात भारतीय लष्कराचे जवान आणि चिनी सैनिक आमने-सामने आलेत. हा वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये अनेदा बैठका झाल्या. पण त्यात चर्चा निष्फळ ठरल्या. सोमवारपर्यंत या वादावर कुठलाही तोडगा निघाला नाही. दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मागील बैठक ही रविवारी झाली होती. त्यानंतर बैठक झालेली नाही. वाद मिटवण्यासाठी कमांडर पातळीवरील आणखी चर्चा करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
 

नई दिल्ली: प्रवासी मजदूरों को बस मुहैया कराए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आमने-सामने है. इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने बसों को लेकर हुए पत्राचार की जानकारी दी. साथ ही कहा कि बीजेपी के झंडे लगाने हों तो लगा लें लेकिन हमारी बसों को चलने दें. इससे 92 हजार लोगों को मदद मिलेगी. हमारी बसें अभी भी खड़ी हैं लेकिन योगी सरकार अनुमति नहीं दे रही है. प्रियंका गांधी ने बताया कि हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की.

उन्होंने कहा, ''यह कठिन समय है. सभी राजनीतिक दल लोगों की मदद में शामिल हों. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मदद के लिए आगे आई है. हर जिले में हमने वॉलंटियर्स तैनात किए हैं. हाईवे पर टास्क फोर्स बनाए हैं. ताकि ये लोग जरूरतमंदों को मदद करें, खाना दें. 67 लाख लोगों की मदद की है. सेवा का भाव रहा है.''

गौरतलब है कि बसों को लेकर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है. दोनों तरफ से एक दूसरे को कई पत्र लिखे गए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने 1000 से अधिक बसों का जो विवरण मुहैया कराया उनमें कुछ दोपहिया वाहन, एंबुलेस और कार के नंबर भी हैं.

प्रियंका ने कहा, ''सेवा भाव से ही यूपी कांग्रेस ने लॉकडाउन के अगले दिन हर जिले में "कांग्रेस के सिपाही" नाम से वॉलंटियर ग्रुप बनाए. हमने हर जिले में हेल्पलाइन नम्बर जारी किए. इसके अलावा हमने "सांझी रसोइयां" खोली, हाइवे टास्क फोर्स बनाए.''

उन्होंने कहा, ''इन कार्यों के जरिए हमने 67 लाख लोगों की मदद की. इनमें से 60 लाख लोग यूपी में और 7 लाख बाहर फंसे हुए थे. हम सेंट्रल हेल्पलाइन के जरिए भी लगातार सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं.''

बेंगलुरु: शहर में उस वक्त हलचल मच गई जब अचानक ही शहर के लोगों ने एक धमाके जैसी आवाज सुनी. यहां तक कि कुछ लोगों ने अपने घरों में कंपन भी महसूस किया. घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकले और हर कोई एक-दूसरे से यह पूछता दिखाई दिया कि आखिर हुआ क्या?

यह धमाका सरजापुर , एचएसआर लेआउट, व्हाइटफील्ड, हेब्बाल में भी सुनाई दिया. लोगों को लगा कि यह भूकंप के झटके हैं. कर्नाटक स्टेट नैचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने अपने सिस्टम चेक करने के बाद बताया कि यह किसी भी तरह के भूकंप के झटके नहीं थे. सिस्टम के सीस्मोमीटर ने किसी भी तरह के भूकंप को महसूस नहीं किया. उन्होंने यह साफ कर दिया कि यह धमाके की आवाज कहीं और से थी.

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने भी बताया कि किसी भी तरह के कोई डैमेज की जानकारी नहीं आई है. साथ ही वायुसेना के कंट्रोल रूम को भी संपर्क किया गया है. अंदाजा लगाया जा रहा है की किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के सुपर सोनिक बूम का साउंड हो. पुलिस वायु सेना के पुष्टि का इंतजार कर रही है.

बेंगलुरु शहर में काफी देर तक लोग डरे हुए दिखाई दिए और साथ ही असमंजस में रहे. पुलिस इस वक्त यह पता करने में जुटी है कि आखिर यह आवाज किस चीज की थी. इसके लिए HAL और वायु सेना को संपर्क किया गया है.

*  लॉकडाउन 4.0 में निजी वाहनों के संचालन को छूट

*  राज्य सरकारें तय करेंगी वाहनों की आवाजाही के नियम

*  एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की भी अनुमति

कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच लागू लॉकडाउन का अब चौथा फेज़ चल रहा है, ये 31 मई तक लागू रहेगा. पहले के लॉकडाउन से इतर इस बार काफी छूट दी गई हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधि और लोगों के आवागमन का ध्यान रखा गया है. खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में निजी और सरकारी वाहनों को छूट दी गई है.

ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या वह अपने निजी वाहनों को चला सकते हैं और बाहर जा सकते हैं. खासकर उन लोगों के मन में जो एक शहर में काफी दिनों से रुके हुए हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं. समझिए क्या कहती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स?

क्या अब चला पाएंगे निजी वाहन? - निजी वाहन को चलाने की छूट लॉकडाउन 3.0 के बाद ही दे दी गई थी. लेकिन अब कंटेनमेंट इलाके में वाहन नहीं चला सकेंगे. बाकी अन्य ज़ोन में निजी वाहन चलाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और स्थानीय प्रशासन द्वारा गाइडलाइन्स का पालन करना होगा.

हालांकि, ये भी ध्यान रखना होगा कि शाम को सात बजे के बाद से सुबह सात बजे तक अभी भी देश में कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी. ऐसे में शाम के वक्त वाहन से बाहर निकलने पर कार्रवाई की जा सकती है.

*  दिल्ली से नोएडा जा रहे लोग

*  डीएनडी पर लगा भारी जाम

*  सिर्फ पास वालों को ही परमिशन

लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में राहत के लिये राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी है. दो राज्यों के बीच वाहनों की आवाजाही भी वहां की सरकारों को दी गई हैं. इस बीच दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर भारी कंफ्यूजन नजर आ रहा है. दिल्ली से नोएडा जाने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज पर जाम लग गया है. हालात को देखते हुये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्लीवासियों के लिये एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इससे जुड़े ट्वीट में लिखा है, 'नोएडा डीएम ने जिन वाहनों को मूवमेंट पास जारी किया है, उन्हें ही यूपी पुलिस नोएडा में एंट्री दे रही है. डीएनडी और कालिंदी कुंज के रास्ते नोएडा जाने वाले लोग उसी हिसाब से आगे जाएं.

चंडीगढ़: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है. पानीपत शराब घोटाले में राजनीतिक कनेक्शन का खुलासा हुआ है. हरियाणा पुलिस ने पूर्व MLA और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के नेता सत्येंद्र राणा को चंडीगढ़ MLA होस्टल से गिरफ्तार किया गया है. सतेन्द्र राणा हरियाणा के राजौंद से दो बार MLA रहे हैं. पिछला विधानसभा चुनाव जेजेपी के टिकट पर उन्होंने कलायत से लड़ा लेकिन वह हार गये थे.

पानीपत में शराब के चार साल से सील गोदाम से 4500 पेटी शराब चोरी हुई है. जिस केस में राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस केस में आधा दर्जन से लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. पानीपत क्राइम ब्रांच की टीम ने करोड़ों रुपए की शराब तस्करी के आरोप मे राजौंद के पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा को गिरफ्तार किया है.

बता दें कि पूर्व विधायक सतविंदर राणा पहले कांग्रेस पार्टी में थे, जिसके बाद अब उन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया था. सतविंदर राणा कालका से भी दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. 2009 और 2014 में उन्होंने कालका से चुनाव लड़ा था. राणा कांग्रेस पार्टी में 2007-2014 में प्रदेश महासचिव रहे हैं.  राजौंद से उन्होंने 1991 और 2000 में भी चुनाव लड़ा था.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाए जाने की वकालत की है. आज उन्होंने कहा कि देश में और भी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिलनी चाहिए जिससे प्रदेशों का राजस्व बढ़ सके. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को यह तय करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि उनके यहां कौन सी आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं.

आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मिले अनुमित-बघेल - भूपेश बघेल ने समाचार एजेंसी से कहा, "हमारे राज्य में इस्पात है, सीमेंट है. अगर देश में निर्माण कार्य नहीं होगा तो हम इसे किसे देंगे. ऐसे में मांग होना जरूरी है और देश में आर्थिक गतिविधियां भी होनी चाहिए." उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुझाव दिए गए हैं कि ‘रेड जोन’, ‘ग्रीन जोन’ और ‘ऑरेंज जोन’ के बारे में फैसला राज्य सरकारों को लेने की छूट मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकारों को आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बारे में फैसला करने का अधिकार होना चाहिए.

छत्तीसगढ़ के लिए 30 हजार करोड़ वित्तीय मदद की मांग - भारत सरकार के अधिकारियों के पास राज्यों के बारे में हमसे कम जानकारी होती है. हमारे पास इसकी ज्यादा जानकारी होने की वजह से जिलों अथवा राज्य में कारोबार और उद्योग शुरू करने में मदद मिलेगी.’’ बघेल ने अपने राज्य के लिए प्रधानमंत्री से 30 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग भी की. उन्होंने कहा कि रेल एवं विमानन सेवाएं आरंभ करने से पहले राज्यों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए.

*  विदेश से लौट रहे लोगों के लिए यूपी रोडवेज की व्यवस्था

*  दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से चलेंगी स्पेशल टैक्सी-बस

कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद है. इस बीच विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम जारी है, जिन्हें कई देशों से दिल्ली एयरपोर्ट तक लाया जाएगा. उत्तर प्रदेश के जो यात्री विदेश से आएंगे, उनके लिए यूपी रोडवेज़ की ओर से विशेष बसों की व्यवस्था की जाएगी. ये बसें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से चलाई जाएंगी.

यूपी रोडवेज़ की ओर से जो बसें, टैक्सी चलाई जाएंगी उनके लिए काफी ऊंचे दाम में किराया वसूला जाएगा. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 250 किमी. की रेंज के लिए अगर किसी को टैक्सी लेनी होगी, तो उसे 10 हजार रुपये देने होंगे. इसके अलावा अतिरिक्त किमी. पर चालीस रुपये अतिरिक्त वसूला जाएगा.

वहीं अगर किसी को एसयूवी बुक करवानी है, तो उसे 250 किमी. के लिए 12 हजार रुपये देने होंगे. UP रोडवेज़ की ओर से जो एसी बसों की सुविधा की जा रही हैं, उनमें 100 किमी. यात्रा के लिए 1500 रुपये देने होंगे. वहीं, इससे आगे 101-200 किमी. तक की यात्रा के लिए किराया दोगुना हो जाएगा.

*  मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है

*  वित्त मंत्री सीतारमण कृषि सेक्टर को राहत देने के लिए करेंगी ऐलान

*  किसानों की मांग- फसल के नुकसान की भरपाई हो, कर्ज से राहत मिले

कोरोना संकट और लॉकडाउन की बीच देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग-अलग सेक्टर के लिए घोषणाएं कर रही हैं. वित्त मंत्री गुरुवार को कृषि सेक्टर को राहत देने के लिए डिटेल रखेंगी, लेकिन इससे पहले ही किसान संगठनों ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फसल के नुकसान की भरपाई से लेकर कर्ज माफ करने जैसी कई डिमांड रखी हैं. ऐसे में देखना होगा कि किसानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार कितनी खरी उतरती है?

फसल का मिले उचित रेट - भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने aajtak.in से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में सबसे बड़ी मार इस देश के किसानों पर पड़ी है. किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई हैं, जिसमें फल से लेकर सब्जियां और अनाज तक शामिल हैं. किसान को उसकी फसल का उचित रेट नहीं मिल रहा है, ऐसे में पहले सरकार किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई करे और उचित रेट की व्यवस्था करे.

*  कर्नाटक सरकार के मंत्री का ऐलान

*  17 मई से खुल जाएंगे जिम और गोल्फ कोर्स

कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण का ऐलान कर दिया है. नए रंग में लॉकडाउन-4 पूरे देश में लागू होगा. हालांकि, कर्नाटक के लोगों को लॉकडाउन-4 के दौरान एक बड़ी छूट मिल रही है. 17 मई के बाद से प्रदेश में जिम और गोल्फ कोर्स खुल जाएंगे.

कर्नाटक सरकार के मंत्री सीटी रवि ने कहा कि 17 मई के बाद पूरे प्रदेश में जिम और गोल्फ कोर्स खोल दिए जाएंगे. हालांकि, इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी.

राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की असुविधा का जिक्र किया, लेकिन देश की निगाहें इस बात पर लगी थीं कि लॉकडाउऩ आगे बढ़ेगा या फिर 17 मई को खत्म हो जाएगा. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के करीब-करीब आखिर में तस्वीर साफ कर दी और बोले कि इस बार लॉकडाउन-4 नए रंगरूप वाला होगा.

*  कोरोना से जंग के लिए भारत को लगातार मिल रही मदद

*  ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया मदद का ऐलान

*  इसके पहले विश्व बैंक और एडीबी भी कर चुके हैं मदद

कोरोना से जंग के लिए भारत को दुनिया की प्रमुख संस्थाएं मदद देने में आगे आ रही हैं. विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक के बाद अब ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने भारत को एक अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया है.

न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि वह यह लोन इसलिए दे रहा है ताकि भारत को कोविड​​-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिले और कोरोना वायरस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके.

गौरतलब है कि शंघाई मुख्यालय वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर केवी कामथ कर रहे हैं. बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है.

*  दोपहर 4.30 बजे बुलाई गई हाईलेवल बैठक

*  गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल

आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाईलेवल बैठक बुलाई है. लॉकडाउन के चौथे चरण पर चर्चा के लिए बुलाई गई यह दोपहर 4.30 बजे होगी. बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ही साफ कर दिया था कि देश में लॉकडाउन 17 मई से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी. इसके लिए मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी उनका सुझाव मांगा गया था. माना जा रहा है कि इस बैठक में इसी सुझाव पर चर्चा किया जाएगा.

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की असुविधा का जिक्र किया, लेकिन देश की निगाहें इस बात पर लगी थीं कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर 17 मई को खत्म हो जाएगा. पीएम ने अपने भाषण के करीब-करीब आखिर में तस्वीर साफ कर दी और बोले कि इस बार लॉकडाउन-4 नए रंगरूप वाला होगा.

देश में जितनी भी बार भी लॉकडाउऩ बढ़ा, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी. सोमवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ दो चरणों में मैराथन बैठक की थी. पांच मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए. पीएम ने कहा था कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही लॉकडाउन 4 की रूपरेखा तय की जाएगी.

लॉकडाउन 3.0 के वक्त देश को कोरोना संक्रमण के लिहाज से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया था. उसी के हिसाब से छूट दी गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया कि लॉकडाउन 4 तो होगा ही, लेकिन इसमें सेहत के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लौटाने के भी नुस्खे होंगे. अब इन नुस्खों पर चर्चा के लिए हाई लेवल बैठक बुलाई गई है.

*  निर्मला सीतारमण आज बताएंगी पैकेज की डिटेल

*  MSME सेक्टर ने सरकार से की कई मांगें

कोरोना संकट काल में ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से तेज रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. 20 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज के जरिए गरीबों, कारोबारियों की मदद की जाएगी. जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी. इस बीच MSME सेक्टर यानी छोटे कारोबारी कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इनकी कई तरह की मांग हैं जिसे वो सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं.

MSME सेक्टर की ओर से किस तरह की मांग रखी गई हैं और उनकी इस महापैकेज से क्या उम्मीदें हैं?

1. MSME सेक्टर में रजिस्टर सभी कंपनियों को अतिरिक्त 20 फीसदी लोन की सुविधा मिले.

2. जिन कंपनियों ने पिछले तीन साल में सही से टैक्स रिटर्न भरा है, उन्हें इस मामले में प्राथमिकता मिले.

 

*   पीएम मोदी ने किया है 20 लाख करोड़ के पैकेज देने का ऐलान

*   PM ने की 4 L पर जोर देने की बात, इंडस्ट्री की भी थी मांग

*   पीएम ने कहा कि सा​हसिक सुधारों से सरकार पीछे नहीं हटेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के बड़े पैकेज देने का ऐलान किया है. मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने कई सेक्टर में बोल्ड सुधार करने के भी संकेत दिए हैं. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस पैकेज में Land, Labour, Liquidity और Laws (यानी चार L) पर जोर होगा.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, '20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में Land, Labour, Liquidity और Laws, सभी पर बल दिया गया है.'

*  जांच के लिए बनाई पांच सदस्यीय कमेटी

*  पर्यावरण मंत्रालय को भी जारी किया नोटिस

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव के मामले का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने खुद संज्ञान लिया है. एनजीटी ने इस मामले में आंध्र प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही विशाखापट्टनम के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. एनजीटी ने जिस कंपनी एलजी पॉलीमर्स से गैस का रिसाव हुआ, उसको तुरंत 50 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है.

एनजीटी ने कंपनी को भी नोटिस जारी की है. एनजीटी ने कहा है कि विशाखापट्टनम प्रशासन 50 करोड़ रुपये की धनराशि कंपनी से जमा कराया जाना सुनिश्चित करे. इस रकम का इस्तेमाल फिलहाल पर्यावरण को हुए नुकसान, लोगों की मौत और स्वास्थ्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा. यह रकम कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखकर ही तय किया गया है.

एनजीटी ने पांच सदस्यीय एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया है. इस कमेटी में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बी शेषसयाना रेड्डी, आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर रामचन्द्र मूर्ति, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर फूलिपति किंग, सीएसआईआर के डायरेक्टर और सीपीसीबी के मेंबर सेक्रेट्री शामिल होंगे.

*  औरंगाबाद रेल हादसे में 16 मजदूरों की मौत

*  शिवराज सिंह चौहान ने किया मुआवजे का ऐलान

कोरोना वायरस के कहर, लॉकडाउन की आफत और रोजगार के ठप होने की सबसे अधिक मार गरीब मजदूरों पर पड़ी है. लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे, वहां ही रुक गए. कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक पाए तो पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए. ऐसे ही करीब 16 मजदूर जो घर पहुंचने की आस में पैदल ही रवाना हुए थे, एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई.

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदनापुर-करमाड रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी, तब उसने 16 से अधिक मजदूरों को कुचल दिया. इस हादसे में 16 मजदूरों की तो मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं.

*  कोरोना संकट के बीच मजदूरों का हंगामा

*  सैलरी ना मिलने पर मिल के बाहर प्रदर्शन

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं. रोजगार के चक्कर में कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुके हैं. जम्मू रीजन के कठुआ जिले में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया. मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है.

यहां शुक्रवार को सैकड़ों मजदूर कठुआ की सड़कों पर उतरे और कपड़ा मिल के आसपास के इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस दौरान वहां मौजूद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया.

यहां लोगों को समझाने पहुंचे IPS शैलेंद्र मिश्रा ने भोजपुरी भाषा में लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलवाया कि वो मिल मालिक से बात कर उनकी बाकी सैलरी दिलवाएंगे.

 देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 53 हजार के करीब हो गई है. मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 52 हजार 952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 1783 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 15267 लोग ठीक भी हुए हैं.

किस राज्य में कितनी मौतें हुईं?

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में 651, मध्य प्रदेश में 185, गुजरात में 396, दिल्ली में 65, तमिलनाडु में 35, तेलंगाना में 29, आंध्र प्रदेश में 36, कर्नाटक में 29, उत्तर प्रदेश में 60, पंजाब में 27, पश्चिम बंगाल में 144, राजस्थान में 92, जम्मू-कश्मीर में 8, हरियाणा में 7, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, असम, मेघालय और ओडिशा में एक-एक मौत हुई है.

नई दिल्ली: देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. पिछले 24 घंटों में 126 लोगों की मौत हुई है. अबतक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 50 हजार मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को मुताबिक अबतक 49 हजार 391 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 1694 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 14 हजार 183 लोग ठीक भी हुए हैं. जानें आपके राज्य में कोरोना वायरस का क्या हाल है.

किस राज्य में कितनी मौतें हुईं? - स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 617, गुजरात में 368, मध्य प्रदेश में 176, राजस्थान में 89, दिल्ली में 64, उत्तर प्रदेश में 56, आंध्र प्रदेश में 36, पश्चिम बंगाल में 140, तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 29,  कर्नाटक में 29, पंजाब में 25,  जम्मू-कश्मीर में 8, हरियाणा में 6, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 4, हिमाचल प्रदेश में दो,  चंडीगढ़, असम, मेघालय और ओडिशा में एक-एक मौत हुई है.

*  गवर्नर बोले- लॉकडाउन का तीसरा चरण निर्णायक, चूक पड़ेगी भारी

*  आईएमटीसी की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी ने खड़े किए थे सवाल

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी जारी है. राज्यपाल ने कहा कि इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम की सिफारिशों के अनुरूप कोरोना से निपटने में काफी मदद मिलेगी. इस संकट की स्थिति में राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सकारात्मक कदम अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का तीसरा चरण निर्णायक है. ऐसे में कोई भी चूक परिणामों से वंचित कर सकती है.

बता दें कि दो आईएमसीटी टीमों द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र की ओर से मृत्य दर के संबंध में राज्य को पत्र लिखा था. इस पत्र में केंद्र ने कहा था कि कोरोना वायरस मृत्यु दर पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. बंगाल में कोरोना मृत्यु दर 13.2 फीसदी है.

वहीं, बीते दिनों आईएमटीसी की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे. उन्होंने इसके मापदंड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी देने के लिए कहा था. इसको लेकर ममता और केंद्र के बीच ठन गई थी.

*  विशाखापट्टनम हादसे की वजह से राहुल की PC रद्द

*  अब कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीडिया से होंगे मुखातिब

कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रहे देश में एक और दिल दहलाने वाली घटना हुई है. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद एक प्लांट में गैस लीक होने की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दोपहर करीब 12 बजे मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, लेकिन विशाखापट्टनम की घटना की वजह से उन्होंने इसे टाल दिया.

कोरोना संकट पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, इसके अलावा वह अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन विशाखापट्टनम की घटना की वजह से उन्होंने इसे टाल दिया. अब राहुल गांधी शुक्रवार को मीडिया से बात कर सकते हैं.

बता दें कि राहुल गांधी ने विशाखापट्टनम की घटना पर दुख भी व्यक्त किया है. साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सभी घटना स्थल पर जाकर आम लोगों की मदद करें.

*  इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में मेडिकल टीम पर पथराव

*  मुस्लिम समुदाय ने अखबारों में विज्ञापन देकर मांगी माफी

मध्य प्रदेश के इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए पहुंची थी, जहां पर भीड़ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव किया था. इस घटना ने इंदौर ही नहीं बल्कि देश के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को शर्मिंदा कर दिया है. ऐसे में टाट पट्टी बाखल की घटना के लिए इंदौर के प्रमुख मुस्लिम संगठन ने अपनी ओर से अखबार में माफीनामा का विज्ञापन छपवाकर सार्वजनिक रूप से डॉक्टर्स और नर्स सहित तमाम लोगों से माफी मांगी है.

मुस्लिम संगठनों की ओर से छपे माफीनामा में कहा गया है, 'डॉ. तृप्ति कटारिया, डॉ. जकिया सैयद, समस्त डॉक्टर, नर्सों, मेडिकल टीम, शासन-प्रशासन के समस्त अधिकारी, सभी पुलिसकर्मी, सभी आशा-आंगनबाड़ी, संस्थाएं और समस्त लोग कोरोना के बचाव में लगे हुए हैं, हमारे पास आपके लिए शब्द नहीं हैं, जिससे हम आपसे माफी मांग सकें. यकीन कीजिए हम शर्मसार हैं, उस अप्रिय घटना के लिए जो जाने-अनजाने और अफवाहों में आकर हुई है.'

*  कोरोना से जंग में कैबिनेट के दो बड़े फैसले

*  सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती

*  2 सालों के लिए MPLAD खत्म किया गया

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज दो फैसले लिए गए. पहले फैसले के मुताबिक सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है. दूसरे फैसले के अनुसार दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है. इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा.

एक साल के लिए सैलरी में 30 फीसदी की कटौती - कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है. सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा.कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी.

पूरे देश में लॉकडाउन है. सिर्फ जरूरत के सामान ही बाजार में मिल रहे हैं. इसी के चलते दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद हैं. हालांकि कई बार यह मांग भी उठी कि शराब को जरूरी सम्मान में रखना चाहिए जिससे लॉकडाउन के चलते घरों में बैठे लोग कोरोना वायरस के इस ट्रामा से बाहर निकल सकें. लॉकडाउन के चलते बॉर्डर सील हैं.जगह-जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है. इस लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में क्राइम ग्राफ भी काफी घट गया है लेकिन चोरों ने शुक्रवार रात सब्जी मंडी इलाके में एक शराब की दुकान पर हाथ साफ कर दिया. पेट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने टूटे हुए शटर को देखा. जिसके बाद दुकान मालिक को जानकारी दी गई.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को जब पुलिस सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के रोशन आरा इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी तब पुलिसकर्मियों ने शराब के ठेके का शटर टूटा हुआ देखा. जिसके बाद दुकान के मालिक को की जानकारी दी गई. हालांकि दुकान मालिक अभी यह नहीं बता पाया है की कितनी शराब दुकान से चोरी हुई है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है. लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर इतनी पुलिस होने के बावजूद चोरी हुई उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं.

मैसेज वायरल- कोरोना वायरस से शराब लड़ने में है कारगर - कोरोना वायरस से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के उपाय वायरल हुए थे. कोई आयुर्वेद में इसका इलाज बता रहा था तो कोई होम्योपैथिक में. कुछ लोगों का तो यह भी कहना था की शराब पीने से कोरोना वायरस शरीर पर असर ही नहीं करेगा. हालांकि डॉक्टरों ने इस बात को पूरी तरीके से गलत बताया था. डॉक्टर का कहना है कि शराब से इंसान की इम्युनिटी कम होती है.  जिसके चलते कोरोना वायरस उस शख्स पर और भी ज्यादा हावी हो सकता है.

कर्नाटक सरकार की अनोखी पहल के तहत अब बेंगलुरू में 96 फीवर क्लीनिक बनाए गए हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे. यानी क्लिनिक्स कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्धों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होंगे. बेंगलूरु में 60 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 36 निजी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक शुरू किए जा चुके हैं. जरूरत के अनुसार इन क्लिनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

कर्नाटक की सरकार ने बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत व गले में खराश की शिकायत वाले लोगों से फीवर क्लिनिकों में जांच कराने की अपील की है. हर फीवर क्लिनिक में कोविड-19 रैपिड रेस्पॉन्स टीम (सीआरआर) को तैनात किया गया है. हर टीम में एक डॉक्टर, दो नर्स व एक स्वास्थ्य सेवा कार्यकता शामिल हैं. हर दिन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ये क्लिनिक खुले रहते हैं. बुखार और अन्य लक्षण के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया जाएगा.

दरअसल सरकार का यह कदम इसलिए सामने आया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग कोरोनावायरस के डर के मारे बुखार और खांसी को लेकर भी Covid 19 एक्सक्लूसिव अस्पतालों में जाने लगे थे जिसके कारण वहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी. लेकिन इन फीवर क्लीनिक खोलने के बाद अब लोगों के लिए पहला संपर्क यही क्लीनिक रहेंगे. जिसमें संदिग्ध लोगों को आगे की जांच के लिए स्वाब संग्रह केंद्र भेजा जाएगा. रिपोर्ट आने तक संदिग्ध को अलग निगरानी में रखा जाएगा. इन क्लिनिक में जांच नि:शुल्क है. स्वाब जांच के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे.

सरकार द्वारा लिए गए इस कदम के बाद कोविड-19 एक्सक्लूसिव अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है. अब वहीं लोग वहां पहुंच रहे हैं जिन पर कोरोनावायरस के सिम्टम्स दिख रहे हों.

देश इस वक्त कोरोना आपातकाल का सामना कर रहा है. हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सामने दो वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है. ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री भी देश के लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वह जरूरतमंदों की मदद करें. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद में समाज के हर एक तबके से जुड़े हुए लोग सामने आए हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी हैं जो लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं.

मनोज तिवारी लोगों के घरों तक भेज रहे हैं राशन - मनोज तिवारी का कहना है कि उनकी कोशिश यह है कि जरूरतमंदों के घरों तक खाना पहुंचाया जा सके और उसके लिए बाकायदा बीजेपी के जो कार्यकर्ता इलाकों में सक्रिय हैं उनसे जरूरतमंदों की लिस्ट मांगी जा रही है और उसी लिस्ट के आधार पर उनके घरों तक सामान भेजा जा रहा है. जो सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उसमें आटा, चावल, दाल, चने, तेल, चीनी, नमक और मसाले मौजूद हैं. मनोज तिवारी के मुताबिक जो राशन लोगों के घरों तक भेजा जा रहा है वह इतना है की इसके जरिए एक परिवार 15 दिन तक अपना पेट भर सकता है और अगर किसी परिवार को कम पड़ता है तो उसको दोबारा भी दिया जा रहा है.

रेलवे ने शनिवार को कहा कि ट्रेन सेवाओं को बहाल करने पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इस पर फैसला कुछ ही दिनों में लिया जाएगा. यह बयान तब आया है जब रेलवे ने कोरोना वायरस के कारण यात्री ट्रेनों को 21 दिन तक स्थगित करने के बाद 15 अप्रैल से अपनी सभी सेवाएं बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है.

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया, ''रेलवे बोर्ड से हर ट्रेन को मंजूरी मिलने पर ही ट्रेन सेवाएं बहाल की जाएंगी. रेलवे बोर्ड को चरणबद्ध योजना के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए.'' अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में यह फैसला लिया गया. ट्रेनों का संचालन सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही शुरू होगा. सरकार ने इस मुद्दे पर मंत्रियों का समूह गठित किया है.

सभी 17 जोन बोगियों की उपलब्धता के लिहाज से ट्रेनों की पहचान करने और अपनी सेवाएं बहाल करने की योजनाएं बना रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि रेलवे सभी यात्रियों की थर्मल जांच भी कर सकता है और सरकार द्वारा सुझाए सभी प्रोटोकॉल का पालन करेगा. बहरहाल, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है और चूंकि टिकटें केवल 14 अप्रैल तक रद्द की गई हैं तो 15 अप्रैल से शुरू करने के लिए कोई नया आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है.

कोरोना वायरस को लेकर जम्मू से एक अच्छी खबर सामने आयी है. इस वायरस से पीड़ित जम्मू संभाग की पहली महिला ने शुक्रवार को इस बीमारी को हरा दिया और उन्हें एक महीने के उपचार के बाद शुक्रवार को छुट्टी दे दी गयी.

कोरोना वायरस से संक्रमित महिला को 3 मार्च को जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. एक महीने के उपचार के बाद उन्हें 3 अप्रैल को अस्पताल से घर भेज दिया गया. जम्मू राजकीय मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डॉ दारा सिंह के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित इस महिला के ठीक होने से डॉक्टरो और स्वस्थ्य कर्मचारियों को सुकून मिला है.

डॉ दारा सिंह ने बताया कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज़ों के लिए 33 बेड रखे गए हैं, जहां फिलहाल 15 संक्रमित मरीज़ों का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि इन मरीज़ों की देख रेख के लिए हमेशा करीब 15 कर्मचारी, जिनमें डॉक्टर और स्वास्थ कर्मचारी शामिल है, तैनात रहते हैं. इन सभी मरीज़ों की देखरेख एचओडी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी की देख रेख में हो रही है.

जम्मू-कश्मीर में अभी तक कोरोना के 75 मामले सामने आये हैं. जिनमें से पांच मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं और अब सात और ठीक होने की राह पर हैं. दो मरीजों की इस संक्रमण के चलते मृत्यु हो गयी है.

देश में बिजली का आना जाना कोई नई बात नहीं है. बरसों से देश को रोशन रखने के लिए घर-घर बिजली पहुंचाने का सरकारी मिशन चल रहा है. लेकिन कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक पहल की है. पीएम ने देश से कहा है कि कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की बिजली बंद कर दीजिए. मकसद एक बार फिर कोरोना के खिलाफ देश को एकता के सूत्र में बांधना है. लेकिन घर की लाइट बंद करने को लेकर देश में एक विवाद शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि लाइट बंद की तो पावर ग्रिड फेल हो जाएगा. मतलब देश की बिजली सप्लाई ही ठप हो जाएगी.

अब पावर ग्रिड विवाद पर बिजली मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है. बिजली मंत्रालय और पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, पूरी तैयारी है. कल रात 9 बजे बिजली बंद होने पर पावर ग्रिड फेल नहीं होंगे.

बिजली मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी ने स्वेच्छा से लाइट बंद करने की बात कही है. य़े समझना गलत है कि इससे पावर ग्रिड फेल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक उपकरण पावर फैल्चुएशन से खराब हो जाएंगे. बिजली मंत्रालय ने कहा है कि रात 9 बजे से 9 मिनट तक स्ट्रीट लाइट ऑन रहेगी. घर में कम्प्यूटर, टीवी, पंखे, फ्रिज, एसी चलेंगे. इनको बंद रखने की बात नहीं है. अस्पताल, पुलिस स्टेशन समेत जरूरी जगहों पर लाइट ऑन रहेगी.

बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि 5 अप्रैल यानी कि रविवार की रात 9 बजे देशभर के लोग 9 मिनट के लिये अपने घरों की बत्तियां बंद कर दें और उसके बदले में दिये या फिर मोमबत्ती जलाएं.

कोरोना महामारी में राज्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के लिए तत्काल एक लाख करोड़ का कोरोना पैकेज जारी करने की मांग की है. इसके साथ ही बकाया जीएसटी राजस्व का भुगतान करने की मांग की गई है. कांग्रेस ने कहा है कि अगर राज्यों को वक्त पर जीएसटी का बकाया नहीं मिला तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर असर पड़ सकता है और राहत कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि "हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि राज्य सरकारों को सक्षम बनाएं क्योंकि राज्य सरकारें अग्रिम पंक्ति में कोरोना से लड़ रही हैं. राज्य सरकारों को अस्पतालों के लिए संसाधन और गरीबों की मदद के लिए पैसा चाहिए. केंद्र सरकार तत्काल एक लाख करोड़ रुपए का कोरोना पैकेज राज्य सरकारों के लिए जारी करे. साथ ही जीएसटी राजस्व में केंद्र सरकार पर विभिन्न राज्य सरकारों का 42 हजार करोड़ रुपए बकाया है, इसकी तुरंत भरपाई हो." कांग्रेस के मुताबिक जीएसटी के बकाया राजस्व के लिए बीजेपी शाषित राज्यों की तरफ से भी मांग उठी है.

*   छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला

*   फिल्मी डायलॉग के जरिए ट्विटर पर कसा तंज

कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रविवार दीया जलाने की अपील की है. इससे पहले जनता कर्फ्यू के मौके पर पीएम ने थाली-ताली बजाने को कहा था. इस बीच पीएम के इस ऐलान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया और तंज कसा गया.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से लिखा गया, ‘जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो महामारी को भी महोत्सव बना दे…उसे नरेंद्र दामोदर दास कहते हैं’.

बता दें कि ये मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म विश्वनाथ का डायलॉग है, जिसको छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से बदल दिया. अगर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की ओर से लगातार बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं.

*  सुप्रीम कोर्ट में पलायन से जुड़ी याचिका खारिज

*  सॉलिसिटर जनरल ने जताई थी आपत्ति

लॉकडाउन की वजह से हुए मजदूरों की पलायन से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन याचिकाओं को वकील हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण समेत कई वकीलों ने दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों लोगों के पास लाखों विचार हैं. हम सभी के विचार नहीं सुन सकते और इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें होटल और रिसॉर्ट्स का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए किए जाने की मांग की गई थी. दलील थी कि शेल्टर होम में पर्याप्त स्वच्छता और सुविधा नहीं मिल पा रही है. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.

*  मरकज से लौटे 204 लोग क्वॉरंटाइन में हैं

*  ऊना में तीन पॉजिटव मामले सामने आए

कोरोना वायरस से देश में संकट बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के मरकज से लौटे लोगों की वजह से सरकार और प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है. इस बीच हिमाचल प्रदेश के डीजीपी एसआर मरडी का बड़ा बयान है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के मरकज से लौटे 204 लोगों की पहचान कर ली गई है. सभी क्वॉरंटाइन में हैं. हिमाचल पुलिस को जब से तबलीगी जमात के बारे में सूचना मिली है तब से पुलिस अलर्ट मोड पर है.

डीजीपी ने कहा बीते गुरुवार को ऊना में कोरोना वायरस के तीन मामले पॉजिटिव पाए गए हैं. तीनों संक्रमित एक मस्जिद में रह रहे थे. ये सभी 21 मार्च को ऊना पहुंच थे, उस समय लॉकडाउन भी नहीं घोषित हुआ था.

*  सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से PM मोदी ने की बात

*  कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया मेगा प्लान

कोरोना को लेकर जंग लड़ रही राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने बकाये पैसे की मांग की है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात रहे थे. इस दौरान राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट, बकाये पैसे के साथ ही आर्थिक मदद की मांग की है. राज्यों ने केंद्र से पूछा कि लॉकडाउन कब तक लागू रहेगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2500 करोड़ के मदद की मांग की है. इसके साथ ही 50 हजार करोड़ के पुराने बकाये की भी मांग की गई है. पश्चिम बंगाल की ही तरह पंजाब ने भी 60 हजार करोड़ के पुराने बकाये की मांग की है. इसके साथ ही पंजाब ने नए फसल के आने से पहले केंद्र सरकार से दो लाख मीट्रिक टन गेहूं को रखने की व्यवस्था करने की मांग की.

पश्चिम बंगाल और पंजाब की तरह बाकी राज्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना से जंग लड़ने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीपमेंट की सप्लाई की मांग की. साथ ही पुराने बकाया राशि को भी देने की मांग की गई है. राज्यों ने पीएम मोदी से कहा कि इस बार लॉकडाउन की वजह से राजस्व कलेक्शन में कमी आएगी, इसकी भरपाई केंद्र को करनी चाहिए.

*  अरुणाचल सीएम पेमा खांडू का ट्वीट

*  15 अप्रैल को खत्म हो सकता है लॉकडाउन

*  कुछ ही देर बाद ट्वीट को किया डिलीट

कोरोना वायरस के खतरे के कारण देश में लागू किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दावा किया कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खत्म हो सकता है. लेकिन ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही उन्होंने इसे हटा दिया और बाद में एक सफाई पेश की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की एक वीडियो साझा करते हुए पेमा खांडू ने लिखा, ‘लॉकडाउन 15 अप्रैल को पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोग सड़कों पर घूमने के लिए आजाद होंगे. कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए हर किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी. लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग इससे लड़ने के ही उपाय हैं’.

 कोरोना के प्रकोप के बीच कारगिल से एक अच्छी खबर आई है. जहां क्वारंटाइन किये गए गांव में एक महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है. क्वारंटाइन में 14 दिन रहने के बाद मां-बेटे को वापस गांव भेज दिया गया है. महिला कारगिल के सानकू गांव की है. जहां दो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद से पूरे गांव को सील किया गया था.

कारगिल के डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी ने बताया कि महिला को 28 मार्च को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन कोरोना ग्रस्त होने के कारण महिला की डिलीवरी के लिए विशेष प्रबंध करने पड़े. डॉक्टरों का कहना है कि मां और बच्चे दोनों की तबीयत स्थिर है. इस महिला की मदद के लिए स्थानीय NGO ने भी मदद की और महिला के लिए दवाइयां और नवजात बच्चे बच्चे के लिए कपड़ों का इंतजाम किया.

वहीं महिला का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है लेकिन उसको भी पूरे गांव के साथ एहतियातन क्वारंटाइन रखा गया है. वहीं अस्पताल में दो दिन रहने के बाद और डिस्चार्ज होने के बाद महिला ने खुद अपने गांव वापस जाने का फैसला किया है. महिला का दोहरी खुशी है. पहली उसके घर में एक स्वस्थ बच्चा आया और दूसरी उसका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है.

ओखला क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan AAP) ने दावा किया है कि उन्होंने निजामुद्दीन मरकज मामले में पुलिस को 23 मार्च को रात 12 बजे इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इसपर कार्रवाई नहीं की गई. दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के दौरान मरकज में एक मार्च से 15 मार्च के बीच करीब 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और अब कई लोग कोरोनावायरस के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. साथ ही मरकज में शामिल होने वाले लोग देश के कई हिस्सों में जा चुके हैं तो कोरोना के संक्रमण का फैलने का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है.

AAP विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ''23 मार्च को रात 12 बजे मैंने डीसीपी साउथ ईस्ट और एसीपी निजामुद्दीन को बता दिया था कि निजामुद्दीन मरकज़ में 1000 के आस-पास लोग फंसे हुए हैं, फिर पुलिस ने इनको भेजने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया.''

100 से ज्यादा लोगों के कोरोनावायरस (Coronavirus) के टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद  निज़ामुद्दीन मरकज़ से सभी 2,100 लोगों को बाहर निकाला गया है. आज सुबह 4 बजे मरकज को खाली कराया गया. करीब 2100 लोग मरकज़ से निकाले गए. हालांकि, मरकज़ से जुड़े लोगों का दावा है कि अंदर महज़ 1000 लोग थे. तेलगांना के 6 समेत सात कोरोनावायरस संक्रमितों की मौत के बाद सोमवार को निजामुद्दीन मरकज में रुके लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई थी. दिल्ली पुलिस ने मरकज़ प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी. 

राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज में 8 से 10 तक तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के लिए दो हजार से ज्यादा लोग पहुंचे थे. इसमें देश के अलग-अलग राज्यों और विदेश से कुल 1830 लोग मरकज़ में शामिल हुए, जबकि मरकज़ के आसपास व दिल्ली के करीब 500 से ज्यादा लोग थे. तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा विदेशी लोगों के शामिल होने की खबर है.

देशभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच, उत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत होने की सूचना आई. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की सोमवार को मौत हो गई थी. उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. डॉक्टरों का दावा है कि मरीज के परिजनों ने उसके यात्रा का ब्योरा नहीं दिया था. जांच में कोरोनावायरस से संक्रमित निकलने के बाद हडकंप मच गया है. पुलिस ने उस क्षेत्र को सील कर दिया है, जहां मृतक रहता था. वहीं. मृतक के संपर्क में आए रिश्तेदारों समेत अन्य लोगों की पहचान की गई है और उन्हें क्वारंटाइन किया गया है. इसके अलावा, बस्ती जिला अस्पताल और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ की भी पहचान की जा रही है और क्वारंटाइन किया जा रहा है.  

अधिकारी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि इस शख्स ने बरेली अस्पताल में भर्ती होने तक कितने लोगों के संपर्क में आया होगा और कितने लोगों को संक्रमित किया गया होगा.

बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि मरीज को उसके रिश्तेदार 28 मार्च को अस्पताल लेकर आए थे और सांस लेने में तकलीफ होने की समस्या बताई थी. बस्ती जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ओ.पी. सिंह ने संवाददाताओं को बताया, "मरीज ने अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी नहीं दी थी. यह मरीज और उसके रिश्तेदारों की गलती है. वह एक महीने से बीमार था. जिस वक्त उसे भर्ती किया, उसे बुखार नहीं थी. इसलिए हमने सामान्य ओपीडी में जांच करके उसे जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया. यदि मरीज या उसके परिजन एक बार की बता देते कि वह मुंबई से लौटा है तो हम उसे तुरंत कोरोना वार्ड में भेज देते."

दिल्ली में एक और सरकारी डॉक्टर के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की खबर आई है. यह डॉक्टर दिल्ली सरकार के अस्पताल में कार्यरत है. डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया. इसके साथ ही उसे सेनेटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. बता दें, दिल्ली में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 120 हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. इन 120 मामलों में 24 वे व्यक्ति हैं जिन्होंने निजामुद्दीन पश्चिम में एक धार्मिक सभा में भाग लिया था. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कम से कम पांच लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है, दो व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और एक देश से बाहर चुका है. सोमवार रात तक कोविड-19 के 97 मामले सामने आ चुके थे.

बुधवार को जिस डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. वह दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं. इस अस्पताल या डॉक्टर का कोरोना से कोई लेना-देना नहीं था. अस्पताल के दफ्तर, OPD और लैब बंद करके सेनेटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों को भी क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है. अस्पताल के निदेशक बीएल शेरवाल ने एनडीटीवी को बताया कि डॉक्टर के भाई-भाभी यूनाइटेड किंगडम से आए थे, उनसे संक्रमण होने की संभावना है.

*  कोरोना वायरस से देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन

*  कोरोना से मरने वाले के शव का क्या किया जाए?

कोरोना वायरस से मरने वाल रोगियों के शवों के अंतिम संस्कार को लेकर मुंबई में बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा था रोगियों शवों को धर्म की परवाह किए बिना अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए. कोरोना से मरने वालों दफनाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि उन्‍हें जलाया जाएगा. शव को दफनाने से दूसरे में संक्रमण की संभावना होती है और जलाना ही संक्रमण को रोकने के लिए ज्‍यादा बेहतर तरीका है.

हालांकि, बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दबाव पड़ने के बाद इस आदेश को एक ही घंटे में वापस ले लिया है. इसके बावजूद देश के तमाम मुस्लिमों के बीच बेचैनी बढ़ गई है और चिंतित नजर आ रहे हैं. मुस्लिम उलेमाओं ने कहा कि इस्लाम में शव को जलाने की इजाजत नहीं है. ऐसे में सरकार को दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए और उसी लिहाज से गाइड लाइन जारी की जानी चाहिए.

*  पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम का वार

*  ‘बिना सोचे समझे किए लॉकडाउन का ऐलान’

*   तमिलनाडु के गांव में नहीं पहुंच रही मदद: चिदंबरम

देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है. मंगलवार दोपहर तक करीब 1400 मामले सामने आ चुके हैं और संकट बढ़ता जा रहा है. इस बीच 21 दिनों के लॉकडाउन की वजह से आम जनमानस को दिक्कतें हो रही हैं और गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने इसी मसले पर तमिलनाडु और मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार ने लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के किया.

पूर्व वित्त मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा, ‘तमिलनाडु के थिरुवर जिले से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि हर पंचायत में कुछ गांव हैं. लेकिन किसी भी एक गांव में केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा की गई मदद नहीं पहुंची है.

बरेली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) के बीच जान जोखिम में डालकर गांव-घर के लिए जाने वाले लोगों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ती ही जा रही है. यूपी के बरेली में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. देश के विभिन्न राज्यों से बरेली पहुंचे सैकड़ों लोगों की जिंदगी के साथ नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने यह खिलवाड़ किया. बरेली में लोगों को बस स्टैंड के भीतर सड़क एक साथ बैठाकर उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव (Chemical Spray) किया गया. इसके बाद कुछ लोगों और बच्चों ने आंखों में जलन की शिकायत भी की.वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बरेली के डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने भी घटना का विरोध करते हुए ट्वीट किया. प्रियंका गांधी ने केमिकल छिड़काव को अमानवीय बताते हुए यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग की है.

इंसानों के लिए नहीं होता है इस्तेमाल - सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम बसों और सड़कों को सेनेटाइज करने वाले केमिकल का इस्तेमाल लोगों के ऊपर कर रही है. बरेली के सेटेलाइट बस स्टैंड पर सभी लोगों को साथ बैठकर उनके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव कर दिया गया. बता दें कि इस केमिकल का छिड़काव इंसानों के लिए नहीं है.

इचलकरंजी : संचारबंदीमुळे दारु मिळत नसल्याच्या कारणातून यंत्रमाग कामगाराने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. कोल्हापुरातील इचलकरंजीत हा धक्कादायक प्रकार घडला. (Kolhapur Alcoholic Suicide during Lockdown)

‘कोरोना’च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रात संचारबंदी आणि लॉकडाऊन करण्यात आलं असून सर्व दारुची दुकाने बंद आहेत. दारु मिळत नसल्याने हताश झालेल्या यंत्रमाग कामगाराने टोकाचं पाऊल उचललं. राहत्या घरी गळफास घेऊन त्यांनी आत्महत्या केली.

यंत्रमाग कामगाराच्या आत्महत्येनंतर नातेवाइकांनी आक्रोश केला. कोल्हापुरातील शिवाजीनगर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास करत आहेत.

केरळमध्येही दारुची दुकानं बंद असल्याने दारुच्या आहारी गेलेल्या पाच तळीरामांनी पाच दिवसात आत्महत्या केल्याच्या चिंताजनक घटना समोर आल्या होत्या.

दरम्यान, इचलकरंजी शहर आजपासून तीन दिवस 100 टक्के लॉकडॉकन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे रस्ते ओस पडले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला. (Kolhapur Alcoholic Suicide during Lockdown)

 

* पलायन पर केंद्र दाखिल करेगी रिपोर्ट

* बुधवार को होगी मामले की अगली सुनवाई

लॉकडाउन के बाद पूरे देश में मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोवड़े ने केंद्र से रिपोर्ट तलब की है. केंद्र से पूछा गया कि वह क्या कदम उठा रही है? अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

चीफ जस्टिस एसए बोवडे और जस्टिस नागेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने स्थिति को कम करने के लिए कदम उठाए हैं. केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों को बताने के लिए एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी.

* कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1173

* अब तक 32 मरीजों की मौत

भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1173 हो गई है और इसमें से 32 लोगों की मौत हो चुकी है. मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक अच्छी खबर आई है. कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 100 को पार कर गया है. अब तक 110 मरीजों का रिपोर्ट निगेटिव आ चुका है. इसमें से कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि कुछ क्वारनटीन हैं.

कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है. यहां अब तक 215 पॉजिटिव केस आ चुके हैं. इसमें से आठ लोगों की मौत भी हो चुकी है. सोमवार को पुणे में 5, मुंबई में 3, नागपुर में 2 और कोल्हापुर व नासिक में एक-एक मामला सामने आया. गनीमत की बात है कि अब तक 38 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं.

 

कोरोनावायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में लागू 21 दिन का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी कुछ अफवाहें और रिपोर्ट आई थीं कि सरकार लॉकडाउन को 90 दिन तक बढ़ा सकती है। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए थे। इसमें चूक होने पर जिले से डीएम और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

 

लॉकडाउन तोड़ने वालों को 14 दिन क्वारैंटाइन किया जाए: केंद्र - लॉकडाउन के बीच दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत अन्य बड़े शहरों से दिहाड़ी मजदूर और कामगार हजारों की तादाद में पैदल अपने राज्यों की ओर जा रहे थे। इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा फंड के नियमों में बदलाव किया था। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि वे मजदूरों के लिए अस्थाई शिविर बनाने, खाना और मेडिकल सुविधा के लिए आपदा फंड की राशि खर्च कर सकते हैं। साथ ही कहा कि बॉर्डर पर मजदूरों का मूवमेंट रोका जाए। इन लोगों को सीमाओं पर ही 14 दिन के लिए क्वारैंटाइन किया जाए। मजदूरों के पलायन पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक भी हुई।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि अगले 9 दिन में राज्य कोरोनावायरस के संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने रविवार को कहा कि तेलंगाना में अभी 70 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इलाज के बाद इनमें से 11 का टेस्ट निगेटिव आया। इन्हें सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 58 मरीजों का इलाज चल रहा है। विदेश से लौटे 25 हजार 937 लोग निगरानी में हैं। इनके क्वारैंटाइन का समय 7 अप्रैल को पूरा होगा। अगर आगे कोई नया मामला नहीं आता है तो राज्य 7 अप्रैल तक कोरोना मुक्त घोषित होगा।

राव ने कहा कि कोविड-19 के लिए डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल ग्रैजुएट एक समूह बनाएंगे। राज्य की सेवा के लिए वे कभी भी ऐसा करें, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनसे किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। सरकार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है।

लॉक डाउन की घोषणा होते ही प्लांट भी बंद हो गया, अन्य साथी मजदूर टे्रनें, बसें बंद होने के पहले ही घरों को चले गए।   सबकुछ बंद होने से खाने के लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति में घर वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं लेकिन सबसे बड़ी समस्या संसाधन की थी। आखिर पैदल ही चलने का संकल्प लिया और  नमकीन, बिस्कुट से भूख मिटाते हुए लगातार 18 घंटे चलकर किसी तरह परसिवनी तक पहुंचे। पैरों में छाले भी पडऩे लगे और एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था तब भी आगे बढऩे का हौसला कम नहीं हुआ। इन हालातों से  
कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ेरा के युवक जूझ रहे हैं जो एक प्लांट में काम करने नागपुर गए थे। इन पर लॉक डाउन मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटा। घर से सैंकड़ों मील दूर एक प्लांट में काम करने 15 दिन पहले ही नौ युवक नागपुर गए थे। गुरुवार शाम पांच-छह बजे से जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए रात में कहीं रुके भी नहीं और बीच-बीच में रेस्ट करके शुक्रवार दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सीमा के परसिवनी तक पहुंचे। पैदल चलते-चलते पैरोंं में छाले भी पडऩे लगे थे। परसिवनी में युवकों ने पुलिस का वह मानवीय चेहरा भी देखा जब वे उनके लिए फरिश्ता बन गए। जब उन्हे भूख मिटाने के लिए बिस्कुट के पैकेट और पानी की बॉटल उपलब्ध कराईं। इतना ही नहीं उत्तरप्रदेश की जा रहे एक डम्पर में बैठाकर युवकों को कटनी तक भेजा। इन्हे यह भी नहीं पता कि उन्होने कितने किलोमीटर रास्ता तय किया है। युवकों ने बताया कि गुरुवार शाम से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक लगातार चलते रहे। बीच-बीच में थकान मिटाने रुके थे। कल से अब तक 70 से 80 किलोमीटर चल चुके होंगे।

आज (शनिवार) यहां 506 वर्क शॉप के एआरजी सेक्सन में धमाका होने से एक सैनिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। दो घायलों को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ, जब वेंकी सैनिटाइजिंग के दौरान नाइट्रोजन सिलेंडर फट जाने से धमाका हुआ और वहां काम कर रहे तीन सैनिक इसकी चपेट में आ गए। धमाका होते ही पूरे वर्कशॉप में अफरा तफरी मच गई और सारे जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े।

सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 130 एमएम गन के सिलेंडर में धमाके से यह हादसा हुआ, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना दोपहर 12:30 बजे के करीब हुई, उस वक्त 130 एमएम वेंकी सैनिटाइजिंग की जा रही थी। जानकारों का कहना है कि इसी दौरान नाइट्रोजन सिलेंडर फट गया और उसके टुकड़े  दूर-दूर तक छिटक गए। इस घटना से वहां काम कर रहे जवान कालूराम की मौके पर ही मौत हो गई तीन अन्य जवानों को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

कोरोनोवायरस महामारी से लड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शहर की तैयारी की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार हर दिन 100 मामलों से निपटने के लिए तैयार है, जबकि वर्तमान में मरीजों की दर एक दिन में चार से पांच हैं। एक डिजिटल प्रेस काॉफ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि पांच डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है, जो इसकी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी।

सीएम केजरीवाल ने कहा, टीम ने योजना बनाई है और फिलहाल एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि हमारी तैयारी कैसी होगी। तैयारी तीन तरह की होगी-अगर हर दिन में 100 मामले सामने आते हैं, अगर हर दिन 500 मामले आते हैं या अगर हर दिन 1000 मामले आते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि अगर हर दिन 100 मामले भी आते हैं तो इसके लिए मौजूदा तैयारी पर्याप्त है। उन्होंने कहा, अगर मामले प्रतिदिन के हिसाब से 100 से अधिक आते हैं, तो इसके लिए भी हम तैयारी कर लेंगे, इसकी योजना तैयार है। तैयारियों में वेंटिलेटर, बेड, आईसीयू बेड, परीक्षण करने की क्षमता, एम्बुलेंस और अन्य चीजों की संख्या बढ़ाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार रिपोर्ट के सुझावों पर काम कर रही है। हम जल्द ही हर दिन 1000 रोगियों से निपटने के लिए तैयार होंगे। हालांकि, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह स्थिति न आए। लेकिन हमें तैयार रहना होगा।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए एक पत्रकार को कोरोनावायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले लंदन से आई उनकी बेटी को भी कोरोना पॉजिटव पाया गया था। 20 मार्च को अपना इस्तीफा राज्यपाल लालजी टंडन को सौंपने से पहले कमलनाथ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम हाउस में आयोजित की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों पत्रकार शामिल हुए थे। दिल्ली से इस घटनाक्रम को कवर करने आए कुछ पत्रकार भी इसमें मौजूद थे। इनके अलावा कई मंत्री, विधायक और सरकार के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के कई लोग भी कॉन्फ्रेंस शामिल हुए थे।

10 लोगों का किया गया था कोरोना टेस्ट - कोरोना पॉजिटिव पाए गए पत्रकार की बेटी हाल ही में लंदन से दिल्ली के रास्ते भोपाल लौटी थी। शताब्दी एक्सप्रेस में अपनी बहन के साथ दिल्ली से भोपाल आने वाले उनके भाई को टेस्ट में नेगेटिव पाया गया है। भोपाल सीएमएचओ ने कहा कि पत्रकार की बेटी को पॉजिटिव पाए जाने के बाद ICMR की गाइडलाइन के तहत उनके करीबी 10 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से केवल उनके पिता को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है।

कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पत्रकार होम क्वारनटीन - वहीं मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के सेक्रेटरी पी नरहरी ने पत्रकार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन सभी लोगों को होम क्वारनटीन होने के लिए कहा है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अब तक कोरोनावायरस के 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर में चार लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जबकि उज्जैन में 65 वर्षिय एक महिला की कोरोनावायरस से मौत हो गई। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और शिवपुरी में कोरोनावायरस के मामने सामने आए हैं।

हनुमानताल थानान्र्तगत भानतलैया क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक कांग्रेसी पार्षद की गोली मार कर हत्या कर दी गई । सूत्रों के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र के ही पं. राधाकृष्ण मालवीय वार्ड के पार्षद धर्मेन्द्र सोनकर पर यह हमला किया गया। जिसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिये उसे सिटी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी। लोगों ने बताया कि धर्मेन्द्र सोनकर पर यह हमला उस समय हुआ जब वह घर के बाहर स्थित मंदिर में बैठा हुआ था और लोगों से बातचीत में व्यस्त था तभी पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र के ही बदमाश मोनू सोनकर द्वारा अचानक उन पर गोली चला दी जिसके बाद धर्मेन्द्र घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए है।
सीन और पेट में लगी गोली
हमले के दौरान धर्मेन्द्र के गोली सीने और कमर में लगी है, गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा,सूचना मिलने पर परिजन भी तत्काल वहां पहुंच गए और घायल धर्मेन्द्र को वाहन द्वारा सिटी अस्पताल लेकर जाया गया। पुलिस अधीक्षक का कहना है किं आरोपी की पहचान कर ली गई थी और उसे पकडऩे टीम को सतर्क कर दिया गया था जिसके  बाद तत्काल ही पुलिस द्वारा मोनू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

भारत में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में शुक्रवार सुबह कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 747 तक पहुंच गई है। जबकि 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 66 मरीज ठीक हो चुके हैं। 

तमिलनाडु में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए - तमिलनाडु में कोरोना के छह नए मामले सामने आने के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-तमिलनाडु ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-तमिलनाडु (एनएचएम-टीएन) ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि राज्य में कोविड-19 के छह नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। नए मामलों में से पांच उन लोगों के संपर्क में आने से हुए हैं, जो कोरोना पॉजिटिव थे। चेन्नई की एक 25 वर्षीय महिला को अरियालुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

कर्नाटक में तीसरी मौत - तुमकुर जिले के कोरोनावायरस संक्रमित 60 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही कर्नाटक में कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्याक 3 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, शुक्रवार सुबह जिले के एक अस्पताल में उस व्ययक्ति की मौत हो गई। यह राज्य का 60 वां कोरोना पॉजिटिव मरीज था, जिसने 13 मार्च को ट्रेन से दिल्ली की यात्रा की थी। तब से स्वास्थ्य विभाग ने उनके साथ प्राथमिक संपर्क में आए 24 हाईरिस्क लोगों का पता लगा लिया है और उनमें से 13 को एक अस्पताल में अलग रखा गया है। 13 में से 8 का परीक्षण निगेटिव आया है। इसमें तीन स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो घर में क्वारैंटाइन में रह रहे हैं।

दिल्ली के निर्भया रेप केस को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. गुरुवार दोपहर को जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने अदालत में कई तर्क दिए. एपी सिंह के तर्कों को सुनकर जज ने उनसे चुटकी ली और कहा कि अभी आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा करूं.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया के एक दोषी पवन की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद एक अन्य याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत में निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोरोना वायरस को लेकर तर्क दिया.

एपी सिंह ने कहा कि अभी हमारी कई याचिकाएं अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं, लेकिन सभी कोर्ट कोरोना वायरस के चलते बंद हैं. एपी सिंह ने गिनाया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में एक दोषी की पिटाई और चोट लगने वाले मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को अप्रैल में तलब किया है.

इसके अलावा दूसरे मामले का जिक्र करते हुए एपी सिंह ने कहा कि एक दोषी की याचिका हाई कोर्ट में है, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दया याचिका को खारिज किया था.

भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते असर के बीच एक अच्छी खबर आई है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के द्वारा दावा किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस समाज में फैल नहीं रहा है. यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति में पॉजिटिव लक्षण पाए गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से पूरे इलाके में इसका असर फैल जाएगा. लगातार पॉजिटिव आ रहे मामलों के बीच ये राहत वाली खबर हो सकती है.

ICMR के सूत्रों के मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब 1000 सैंपल लिए गए हैं, उससे पता चला है कि देश में अभी कोरोना वायरस का दूसरा फेज़ चालू था. जिनके सैंपल लिए गए हैं, वो ना तो विदेश गए थे और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जो विदेश गया हो. इन्हीं सैंपल के आधार पर ये सामने आया है कि भारत में अभी कोरोना वायरस ने विकराल रूप नहीं लिया है, जो कि आसानी से एक दूसरे में फैल जाए.

ICMR ने इन सैंपलों को जांच के लिए अलग-अलग लैब में भेजा था. हालांकि, अभी ये विस्तृत रिपोर्ट नहीं है. ICMR गुरुवार दोपहर को ही इस बारे में जानकारी देगा.

कोरोना वायरस के चलते स्कूल, दफ्तर, मॉल, सिनेमा हाल सब बंद कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिम भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नागपुर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें लोग सड़क पर एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं। 

भारत में कोरोना वायरस का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या 169 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से एक तरह से देश की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है। दिल्ली, पटना, मुंबई, गुरुग्राम समेत कई अन्य शहरों में सार्वजनिक स्थलों, मॉल-मल्टिप्लेक्स, सिनेमाघर, बाजार और मंदिर बंद कर दिए गए हैं। इस महामारी का असर शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना का का घातक असर यूरोप में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार मौतें हो रही हैं। भारत में अभी तक तीन मौतें हुई हैं।

उद्योगपतियों और स्टार्टअप चलाने वाले लोगों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए और सभी प्रमुख शहरों में धारा 144 लागू कर पूरी तरह से बंदी कर दें.

मंगलवार को अर्बन क्लैप के सह-संस्थापक अभिराज सिंह भाल ने कोरोना पर पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन ट्वीट किया, जिसमें बताया गया है कि जिन देशों ने जल्द और सख्ती से कदम उठाए हैं, उन्होंने इस बीमारी को फैलने से रोकने में कामयाबी पाई है. इन देशों में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान का ज़िक्र किया गया है. वहीं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनमें इटली, ईरान और अमेरिका जैसे देशों ने इंतजार किया और इसका रूप भयानक हो गया.अपने प्रेजेंटेशन में भाल ने कहा कि यह वायरस राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करता, बल्कि राष्ट्र बड़ा हो या छोटा, इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक ठोस और मजबूत कदम. 20 मार्च से महत्वपूर्ण शहरों में लॉकडाउन और धारा 144 लगना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा, लॉकडाउन और धारा 144 लागू करने से मौतों को पांच गुना कम किया जा सकता है (यानी 10,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है).

बता दें कि 10 स्लाइड के पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन को बनाने में स्नैपडील के कुणाल बहल, रेडबस के फानिंद्रा सामा, मैपी इंडिया के रोहण वर्जमा सहित 50 उद्यमी शामिल हैं. आगे कहते हैं कि भारत के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल, मॉल बंद करवाकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में कांग्रेस की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ''आज हम एक अजीबोगरीब स्थिति में हैं. राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी (114 सीटों) पर भरोसा किया और भाजपा ने 109 सीटें जीतीं. सबसे बड़ी पार्टी ने उस दिन विश्वास मत जीता था. 18 महीनों से बहुत ही स्थिर सरकार काम कर रही थी.'' कांग्रेस ने आगे कहा, ''स्पीकर को ये देखना होगा कि इस्तीफे स्वैच्छिक हैं या नहीं.'' दवे ने आगे कहा, ''विधायकों को अगुवा किया गया. राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो आदेश भेजा वो पूरी तरह असंवैधानिक है.''

कोर्ट में दुष्यंत दवे ने कहा, ''यह साधारण फ्लोर टेस्ट का सवाल नहीं है, बल्कि बाहुबल और धन शक्ति का उपयोग करके लोकतंत्र को नष्ट करने का सवाल है.'' उन्होंने कहा, ''आज सुबह दिग्विजय सिंह वहां गए लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया है. वे क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी और सत्ता में पार्टी है. हम एक संकट का सामना कर रहे हैं जो मानवता ने पहले कभी नहीं देखा है, क्या वे चाहते हैं कि अदालत अब इस पर सुनवाई करे.''

दवे ने कोर्ट में कहा कि इस समय दुनिया गंभीर समस्या से गुजर रहा है ऐसे में क्या अभी बहुमत परीक्षण जरूरी है? संविधान पीठ से तय करे कि क्या विधायक इस तरह इस्तीफा दे सकते हैं?

 

कोरोनावायरस के संक्रमण के लद्दाख में तीन और मामले सामने आए हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या सात और देशभर में 129 हो गई है। इस बीच, मुंबई में 64 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। इस तरह देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या तीन हो गई। इससे पहले कलबुर्गी में 63 साल के एक व्यक्ति की और दिल्ली में 69 साल की महिला की जान गई थी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में भी एक बीमार बुजुर्ग ने दम तोड़ा था, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इस बीच, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कोरोनावायरस संक्रमण के शक में खुद को अलग-थलग कर लिया है। वे अभी केरल के त्रिवेंद्रम में हैं। वहीं, पुणे का शनिवार वाडा किला और शिर्डी का साईं मंदिर आम लोगों के लिए अस्थाई रूप से बंद किया गया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को आंकड़ों के जाल में उलझते नजर आए. उन्होंने लोकसभा में बैंक संकट का मामला उठाया और सरकार को घेरते हुए 50 डिफॉल्टर के नामों की जानकारी मांगी. एक ओर जहां उन्होंने लोकसभा में 50 डिफॉल्टर की जानकारी मांगी तो वहीं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 500 डिफॉल्टर्स का नाम पूछा.

पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 500 डिफॉल्टर्स कौन हैं. स्पीकर की ड्यूटी है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरा सवाल पूछने नहीं दिया. यह मेरे अधिकारों का हनन है. यह गलत है.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार इन 500 लोगों का नाम लेने में क्यों डरी हुई है. हमें पता है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है. 500 लोगों ने देश की संपत्ति की चोरी की है. पीएम मोदी ने कहा था कि वे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. वे इनका नाम क्यों नहीं दे रहे हैं. मैं बार-बार कह रहा हूं कि बैंकों की हालत और कोरोना वायरस की वजह से परिणाम बेहद खराब आएंगे.

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (टियर-1) की आंसर की घोषित कर दी है. एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 2019 आंसर की  आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. जिन अभ्यार्थियों ने एसएससी ने सीजीएल टियर-1 की परीक्षा  दी थी वे अपने आंसर एसएससी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की से चेक कर सकते हैं.

विदित हो कि यह परीक्षा  3 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 तक देश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में 490904 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे. एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 2019 के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल मिलाकर 19 शहरों में कुल 88 केंद्र बनाए गए थे. जहाँ यह परीक्षा आयोजित हुई.

अभ्यर्थी अपने आंसर ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लें. यदि उन्हें किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो वे 16 मार्च को 11.00 बजे से 21 मार्च 2020 को 11.00  बजे तक अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड़ में दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न 100 रू. के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना होगा. निर्धारित तिथि और समय के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.
 

 दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने बिना नाम लिए कपिल मिश्रा पर भी निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने पूछा कि पिछले रविवार से गृह मंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे?

सोनिया गांधी के पांच सवाल-

1- पिछले रविवार से गृह मंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे?

2- दिल्ली के सीएम कहां थे और क्या कर रहे थे?

3- कितनी पुलिस फोर्स दंगे वाले इलाके में लगाई गई?

4- पुलिस वाले हालात पर काबू क्यों नहीं कर पाए?

5- पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों नहीं बुलाया गया?

दिल्ली हिंसा मामले में हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है. हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे '1984' को नहीं होने देंगे. 1984 में सिख दंगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया और बीजेपी नेताओं का वीडियो देखा गया. दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि डीसीपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं,  एक कांस्टेबल की जान भी जा चुकी है. पुलिस अधिकारी के सिर में चोट लगी है और वह वेंटिलेटर पर है.

इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द संवैधानिक पदाधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए. आपको आश्वस्त होना चाहिए कि आप कहीं भी रहें आप सुरक्षित रहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से दंगा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा.दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अभी भी 1984 के पीड़ितों के मुआवजे के मामलों से निपट रहे हैं, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए. नौकरशाही में जाने के बजाय लोगों की मदद होनी चाहिए. इस माहौल में यह बहुत ही नाजुक काम है, लेकिन अब संवाद को विनम्रता के साथ बनाये रखा जाना चाहिए.

राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली मे बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है इसके लिए सुरक्षाबलों की 60 कंपनियों को तैनात किया गया है. खुद विशेष पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव मामले की कमान संभालने के लिए दंगाग्रस्त इलाके में पहुंच चुके हैं. उधर शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की जा रही है जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां से लोगों को हटाने या ना हटाने का फैसला ले सकता है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के अनेक इलाकों मे हुई हिंसा के बाद आज केंद्र सरकार ने केन्दीय सुरक्षाबलों की 15 और कंपनियां भेजी हैं, अब वहां कुल 60 कंपनिया तैनात हो गई है. जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी आदि शामिल है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा मे लगी कंपनियो को भी वहां भेजा गया है.

इन कंपनियो मे से 15 कंपनियों को रिजर्व रखा गया है जबकि बाकी की 45 कंपनियां वहां लगातार काम करेंगी. दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि दंगाग्रस्त इलाके मे बडी कार्रवाई के लिहाज से इतनी बड़ी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है क्योंकि पिछले तीन दिन से वहां हालात लगातार खराब होते जा रहे थे.उधर दिल्ली पुलिस में तैनात किए गए नव नियुक्त विशेष आयुक्त एसएस श्रीवास्तव सुबह ही सीलमपुर इलाके में पहुंच गए जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और दंगाग्रस्त इलाको का दौरा भी किया. सूत्रों ने बताया कि श्रीवास्तव ने बैठक मे स्पष्ट तौर पर आला पुलिस अधिकारियों से कहा कि दंगाइयों से कड़े तरीके से निबटा जाए और किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए.उधर शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस मुख्यालय मे एक बैठक बुलाई गई. दरअसल सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान सॉलीसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया जाए. जिसपर कोर्ट ने कहा कि वो कोई आदेश नहीं दे रहे लेकिन कोई रोक भी नही लगा रहे. दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश की वैधानिक समीक्षा की जा रही है और उसके बाद शाहीन बाग के लोगों को हटाने या ना हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने 23 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. कोर्ट ने कहा कि मामले को सुलझाने में वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली. सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली में हिंसा की बात भी सामने आई. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के शुरुआत में ही कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं लेकिन हमारे सामने सड़क रोके जाने का सीमित मामला है. हम मामले को विस्तृत नहीं बनाना चाहते.

कोर्ट ने कहा, ''हमने वार्ताकार भेजे. उन्होंने रिपोर्ट दी. जहां तक दूसरे इलाके की घटना का सवाल है, उसे हाई कोर्ट देख रहा है.'' सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के वकील के दलीलें रखने का विरोध किया. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इनका इस मामले से कोई संबंध नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा को लेकर वजाहत हबीबुल्ला और चन्द्रशेखर की अर्ज़ी का निपटारा किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हमने देखा कि वार्ताकारों ने पूरी गंभीरता से कोशिश की. उन्हें सफलता नहीं मिली. लेकिन हमें हर मामले में प्रयोगात्मक समाधान की कोशिश करते रहनी चाहिए. अंत में हमारा निवेदन है कि हर कोई अपना गुस्सा शांत करे. समाज को इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, 23 मार्च को अगली सुनवाई होगी.''

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वार्ताकारों की भूमिका जारी रहेगी. सॉलिसीटर जनरल ने शाहीन बाग में कार्रवाई के लिए आदेश मांगा. इस पर जज ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं दे रहे लेकिन कोई रोक भी नहीं लगा रहे.

अधिकारियों ने इलाके के लोगों के लिए जारी की चेतावनी

परेशान करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर होगी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कॉलेज से एक विवादित मामला सामने आया है जहां की छात्राओं ने पुलिस को शिकायत कर कहा है कि उन्हें बुर्का नहीं पहनने को लेकर परेशान किया जा रहा है. बुलंदशहर जिले के खुर्जा की कॉलेज छात्राओं ने सोमवार को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ईशा प्रिया से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि बदमाशों के जरिए उन्हें बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनका उत्पीड़न हो रहा है.समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) के साथ एसडीएम ईशा प्रिया छात्राओं के इलाके में पहुंचीं और स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की. अधिकारियों ने इलाके के लोगों के लिए चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि कॉलेज की छात्राओं को परेशान करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.एसडीएम ईशा प्रिया ने कहा, 'सराय मुर्तजा कॉलोनी में कुछ बदमाश लड़कियों को परेशान कर रहे थे और उन्हें बुर्का पहनने के लिए कह रहे थे. लड़कियों ने हमें बताया कि जब उनके परिवारों को बिना बुर्का के कॉलेज भेजने में कोई समस्या नहीं थी, तो ये लोग इस मामले पर कैसे आपत्ति जता सकते हैं?'

एसडीएम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और उन्हें अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा, 'शुरुआत में हमने आरोपियों को सिर्फ चेताया है, लेकिन अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो हम मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करेंगे.' समुदाय के स्थानीय निवासियों और धार्मिक प्रमुखों ने एसडीएम और पुलिस को आश्वासन दिया है कि उत्पीड़न की घटना को नहीं दोहराया जाएगा.

रेल टेल 5600 स्टेशनों पर देगा मुफ्त वाई-फाई

भारत समेत दुनिया में गूगल ने बंद की सेवा

टेक कंपनी गूगल दुनिया भर में रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा बंद करने जा रही है. गूगल ने कहा है कि वो 2020 तक अपने बहुचर्चित प्रोग्राम 'स्टेशन' को बंद करने जा रहा है. इसमें भारत भी शामिल है.  हालांकि भारत के लगभग 5600 रेलवे स्टेशनों पर रेल सवारियों को मुफ्त वाई-फाई मिलती रहेगी. सरकारी कंपनी रेलटेल इन स्टेशनों पर पहले की मुफ्त वाई-फाई देती रहेगी.

गूगल की मुफ्त सर्विस बंद होगी - बता दें कि गूगल ने भारतीय रेलवे और रेल टेल के साथ मिलकर 2015 में स्टेशन नाम का कार्यक्रम लॉन्च किया था. इसका मकसद 2020 के मध्य तक देश के 400 रेलवे स्टशनों पर तेज और मुफ्त वाई-फाई देना था. रेल टेल भारत के रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-वाई की सुविधा दे रही है. इस प्रक्रिया में गूगल इसका तकनीकी पार्टनर था. रेल टेल ये सुविधा देश के 415 ए-वन, ए और सी कैटेगरी स्टेशनों में दे रहा था.

 

राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी को

ट्रस तय करेगा किसे चंदा लेने का है अधिकार

अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाने के लिए गठित ट्रस्ट की दिल्ली में 19 फरवरी बैठक तय है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि ट्रस्ट के अलावा क्या कोई दूसरा संगठन भी मंदिर निर्माण के लिए दान ले सकता है या नहीं? दअरसल वाराणसी में ज्योतिष्पीठाधीश्वर व द्वारका के शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई वाले रामालय ट्रस्ट ने स्वर्ण-संग्रह-सपर्या अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत से सोना इकट्ठा करने की योजना है. इस अभियान का सूत्रवाक्य है कि एक ग्राम स्वर्ण दान यानी हरेक ग्राम पंचायत एक ग्राम सोना दान करे. इससे मंदिर में रामलला के स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण मंडन की सेवा की योजना है. यानी इस अभियान के जरिए राममंदिर के लिए हर गांव से कम से कम एक ग्राम सोना दान स्वरूप लेने का लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास के सदस्य नाराज हैं. उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन कैसे राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों से चंदा ले सकता है? उसके हिसाब किताब की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही किसके पास होगी.

तीर्थक्षेत्र न्यास को ही मिले चंदा इकट्ठा करने का हक - ट्रस्ट के सदस्यों का मानना है कि चंदा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास को ही मिलना चाहिए न कि किसी दूसरे निजी संगठन को. क्योंकि मंदिर निर्माण की सामाजिक और न्यायिक जिम्मेदारी उनकी ही है. हालांकि ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि 19 फरवरी को होने वाली मीटिंग में इस पर चर्चा होगी और संभवतः आदेश भी पारित होगा.

कोरोना का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है

इसका असर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी होगा

मूडीज ने इस साल का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा दिया है

मोदी सरकार के लिए यह एक और नेगेटिव खबर है

रेटिंग एजेंसी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए  भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है. मूडीज ने यह अनुमान 6.6 फीसदी से घटाकर 5.4 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही मूडीज ने 2021 में जीडीपी बढ़त के अनुमान को भी 6.7 फीसदी से घटाकर 5.8 फीसदी कर दिया है. मूडीज ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के प्रकोप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है, उसकी वजह से भारत के जीडीपी ग्रोथ में तेजी की रफ्तार कम हो सकती है. उसने कहा कि भारत में अब किसी भी तरह के सुधार को उम्मीद से कम ही माना जाना चाहिए.

चीन का अनुमान भी घटाया - मूडीज ने कहा कि साल 2020 में G-20 देशों की इकोनॉमी में 2.4 फीसदी बढ़त होने का अनुमान है. मूडीज ने इस साल चीन की ग्रोथ रेट अनुमान को भी घटाकर 5.2 फीसदी और 2021 के लिए 2.4 फीसदी कर दिया है. मूडीज ने कहा कि कोरोना वायरस के कहर का चीन की अर्थव्यवस्था के लिए काफी नकारात्मक असर होगा.

दिल्ली चुनाव में एतिहासिक जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. हर किसी की नजर इस बात पर थी कि क्या अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे. इन चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है.इससे पहले दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली एतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनावों में जीत के लिए बधाई. मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को वे पूरी करेंगे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है. अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'आपका शुक्रिया सर. मैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हूं. हम दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा पर काम करेंगे.'

पूरी दिल्ली को न्योता - दिल्ली के चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं. रविवार को अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसका गवाह पूरी दिल्ली बनने जा रही है. अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वह अपनी टीम में बदलाव नहीं करेंगे.रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे. इसके लिए पूरी दिल्ली को न्योता दिया गया है. अरविंद केजरीवाल ने साथ एक ही ऑडियो मैसेज जारी कर दिल्ली वालों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है.

एक खास मेहमान को न्योता - इस खास मौके के लिए आम आदमी पार्टी ने एक खास मेहमान को न्योता दिया है, जो ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा. आम आदमी पार्टी की जीत के बाद चर्चा में आया ‘बेबी मफलरमैन’ शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान होगा. आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर इस बात का ऐलान भी किया. पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ‘अनाउंसमेंट: बेबी मफलरमैन को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है. तैयार हो जाओ जूनियर’.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी विनय की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निर्भया के दोषी विनय की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ताजा मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि दोषी विनय की न सिर्फ शारीरिक हालत ठीक है, बल्कि मानसिक हालत भी ठीक है. दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उसने मानसिक हालत ठीक नहीं होने की दलील दी थी. उसने यह भी आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने सभी दस्तावेज नहीं रखे गए थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय की इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के सामने सभी दस्तावेज रखे गए थे.जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की बेंच ने दोषी विनय की दलील को खारिज करते हुए कहा कि हमने सारी फाइलें देखकर विचार किया है. लिहाजा दोषी विनय की इस दलील को खारिज किया जाता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसके सारे दस्तावेज नहीं देखे. साथ ही यह दलील भी खारिज की जा रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने फाइल पर साइन नहीं किए थे.इससे पहले दोषियों के वकील ए. पी. सिंह ने दलील दी थी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान डिजिटल साइन कैसे हो सकते हैं?

वहीं, गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी करने की मांग वाली याचिका पर 17 फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि निर्भया के दोषी आखिरी सांस तक कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के हकदार हैं और उनके मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की सकती.इसके साथ ही अदालत ने गुरुवार को निर्भया कांड के दोषी पवन गुप्ता की तरफ से पैरवी करने के लिए वकील रवि काजी को नियुक्त किया था. अब चारों दोषियों में से सिर्फ पवन गुप्ता के पास ही क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है. एडिशनल सेशन जज धर्मेद्र राणा ने कहा था, 'निर्भया के दोषी पवन के वकील को थोड़ा समय मिलना चाहिए, ताकि वो मुवक्किल का प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकें.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का खेमा ऊपर से भले ही शांत दिख रहा हो लेकिन अंदरखाने बेचैनी तेज है. हार के कारणों पर अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से जवाब मांगा है. इस बैठक में हार के कारणों पर चर्चा होगी.चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि इस बार वह 45 से अधिक सीटें जीतेगी. खुद मनोज तिवारी भी लगातार 48 सीटें जीतने की हुंकार भर रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बीजेपी का रथ सिर्फ 8 सीटों पर थम गया. गुरुवार को मनोज तिवारी के साथ पार्टी के संगठन मंत्री बीएल. संतोष भी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और हार पर मंथन करेंगे. बता दें कि बुधवार को ही एक बयान में मनोज तिवारी ने कहा था कि पार्टी की ओर से उनसे इस्तीफा देने को नहीं कहा गया है और ना ही उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है. दिल्ली बीजेपी में कुछ ही समय बाद संगठन के चुनाव होने हैं, इसी वजह से इस्तीफा नहीं मांगा गया है.

जीत को लेकर आश्वस्त थे मनोज तिवारी - मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त थे और नतीजों के दिन भी लगातार जीत का दावा कर रहे थे. नतीजों वाली सुबह मनोज तिवारी कह रहे थे कि शाम तक के नतीजों में भाजपा बहुमत को छू लेगी लेकिन बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. इससे पहले एग्जिट पोल में भी जब बीजेपी की हार दिखाई गई तो भी मनोज तिवारी ने इसे मानने से इनकार कर दिया था.एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब मंथन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में लगातार 0 आने पर भूचाल शुरू हो गया है. कांग्रेस में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, प्रभारी पीसी चाको ने अपना इस्तीफा दे दिया था. दोनों नेताओं के इस्तीफे को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया है.

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री चार दिन बाद यानी 16 फरवरी को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. आज अरविंद केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगभग साल 2015 के प्रदर्शन को दोहराते हुए 62 सीटें हासिल की हैं.न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, सीएम केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा. इस शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल के साथ कई विधायक भी मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं. अभी ये साफ नहीं है कि समारोह में किन-किन हस्तियों को न्योता भेजा जाएगा.

कल पार्टी की जीत से उत्साहित केजरीवाल ने कहा था, ‘’ये जीत मेरी जीत नहीं है ये दिल्ली के लोगों की जीत है. ये हर उस परिवार की जीत है, जिन्होंने मुझे बेटा मान कर इतना समर्थन दिया. ये हर उस परिवार की जीत है जिनके घर में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है. ये हर उस परिवार की जीत है, जिनका दिल्ली के अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है.’’बता दें कि आम आदमी पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम छोटे बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है. गौरतलब है कि 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 और बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं. वहीं, कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई. साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थीं.

महज सात साल पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी आम आदमी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को दिल्ली में करारी मात दी है. इस तरह से बीजेपी की दिल्ली में 22 साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने की कोशिशें धरी की धरी रह गईं. इस तरह से बीजेपी का वनवास 5 साल का इजाफा और हो गया है. बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार शिकस्त दी और भाजपा दोनों बार डबल डिजिट भी पार नहीं कर सकी. दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की मिली प्रचंड जीत ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के गठन के महज सात साल हुए हैं. कह सकते हैं कि AAP का सियासी आधार दिल्ली तक ही सीमित है और थोड़ा बहुत पंजाब में है. वहीं, बीजेपी के 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और मौजूदा समय में बीजेपी या उसके सहयोगियों की 16 राज्यों में सरकार में है. ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने के लिए अपने सभी बड़े नेताओं ने प्रचार में उतारा था, लेकिन केजरीवाल के विजय रथ को नहीं रोक सके.

आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली, पानी व महिलाओं को डीटीसी में फ्री यात्रा के मुद्दे का बीजेपी कोई तोड़ नहीं निकाल सकी. हालांकि बीजेपी ने शाहीन बाग को भी मुद्दा बनाया और इसका उसे लाभ भी मिला, लेकिन इतना नहीं कि वह आम आदमी पार्टी से बराबरी का मुकाबला कर सके. जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था, ठीक उसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए रहा कि (कोई विकल्प नहीं) फैक्टर ने काम किया.आम आदमी पार्टी ने बेहद चतुराई से दिल्ली के मतदाताओं को समझाया कि बीजेपी के पास केजरीवाल की जगह लेने के लिए कोई योग्य शख्सियत है ही नहीं. पिछले छह माह के दौरान केजरीवाल सरकार ने और मुफ्त चीजों की घोषणा की जिसमें बसों और मेट्रो में महिलाओं और विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा शामिल है. इसके चलते महिलाओं के बीच केजरीवाल की पकड़ मजबूत हुई.

दिल्ली में बीजेपी जिस तरह से शाहीन बाग मुद्दे पर आक्रामक रही, उससे मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकजुट हो गया, जिसने करीब एक दर्जन सीटों को प्रभावित किया. वहीं, केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को भी अपनाया और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया. इससे

देश में टिड्डियों के खतरे को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टिड्डियों के खतरे को लेकर पिछले शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की थी. इस बैठक में एनडीएमए के अधिकारियों के साथ-साथ एनडीआरएफ के अधिकारी, एयर फोर्स, कृषि मंत्रालय और कुछ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे. सूत्रों ने आजतक को जानकारी दी है, कि इस साल जून 2020 में टिड्डियों के बड़े हमले का अलर्ट गुजरात और राजस्थान में आया है.

टिड्डियों के हमले रोकने के लिए बड़ी मीटिंग - जानकारी के मुताबिक यह टिड्डी दल पाकिस्तान, ओमान और दक्षिणी इरान के इलाके से भारत में प्रवेश कर सकता है. हालांकि इसका असर विश्व के दूसरे देशों में भी पढ़ने वाला है. इसके लिए कई देशों ने बड़ी मीटिंग भी की हैं. गृह मंत्रालय की इस बैठक का खास मुद्दा था की डेजर्ट के इलाके में जब भी टिड्डी दल का हमला होगा. तब किस तरीके से एयरफोर्स उनके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करके उनको भगाने का काम करेगा. इस मीटिंग में एयरफोर्स से हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता और उनके कामों की भी समीक्षा की गई. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन (एफएओ) के अभिन्न अंग मरुस्थलीय टिड्डी कंट्रोल कमेटी की 10 से 14 दिसंबर तक इथोपिया में बैठक हुई. इस बैठक में भारत, पाक, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अबर, इटली सहित 20 देशों के 20 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

आखिर टिड्डियों का प्रकोप इतना क्यों बढ़ रहा है? - इस बैठक में यह चर्चा की गई कि आखिर टिड्डियों का प्रकोप इतना क्यों बढ़ रहा है. इसके पीछे जो लॉजिक दिया गया, उसमें कहा गया है कि 26 साल बाद टिड्डी की संख्या बढ़ने की वजह यमन में अच्छी बरसात को माना जा रहा है. गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन विंग की रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डी दल अदन की खाड़ी और लाल सागर के आसपास स्थित देशों से होते हुए भारत में फिर से हमला करेंगे. इथोपिया और इरिट्रिया में इस समय भी बहुत बड़े टिड्डी दल मौजूद हैं.

लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ जैसे-जैसे देश में पार्टी का ग्राफ बढ़ा वैसे-वैसे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) की जड़ें भी मजबूत होती गईं. 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत ने संघ को और भी मजबूती प्रदान करने का काम किया. आरएसएस का संगठन मजबूत हुआ सदस्यों की संख्या बढ़ती गई तो प्रसार क्षेत्र में भी तेजी से इजाफा हुआ. ऐसे में संघ नेताओं के हालिया बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब संगठन व्यापक प्लान की ओर बढ़ रहा है तो उसे हिंदुत्व की चिंता भी है.आरएसएस के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने रविवार को गोवा के पणजी में बयान दिया है कि हिंदू समुदाय का मतलब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंधित होना नहीं है. साथ ही, भाजपा का विरोध करने को हिंदुओं के विरोध के तौर भी नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनैतिक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन इसे हिंदुओं से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. भैयाजी जोशी के इस बयान को संघ की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. आरएसएस ने अपने इस बयान से यह बात साफ कर दिया है कि अगर किसी चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो उसे हिंदुत्व की हार के तौर पर न देखा जाए. विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बीजेपी को टारगेट करने के लिए संघ को भी आढ़े हाथों लेती हैं, भैयाजी जोशी के बयान को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब भी बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो आरएसएस को बराबर निशाने पर लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं पर वो संघ की विचाराधारा को देश में लागू करने का आरोप लगाते हैं. राहुल ही नहीं, बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्ष के नेता बीजेपी और संघ को एक साथ खड़ा करते हैं. इसीलिए संघ के भैयाजी जोशी ने अपने बयान से एक सियासी लकीर खींचने की कोशिश की है. 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने पीएम के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर कहा कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बेरोजगारों के लिए कोई आसन बता दें तो अच्छा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंडे वाले बयान के बाद गुरुवार को लोकसभा में तंज कसते हुए कहा था कि अब वह और ज्यादा सूर्य नमस्कार करेंगे ताकि उनकी पीठ और मजबूत हो जाए.समाजार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब इसी बयान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी सूर्य नमस्कार के जरिए अपनी पीठ मजबूत करने की बात कर रहे हैं. ऐसे में अगर वह बेरोजगार युवाओं के लिए इसी तरह का कोई आसन बता देते तो यह अच्छा होता. देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस पर सोचने का वक्त नहीं है.'अखिलेश यादव ने यह बात बाराबंकी में मीडिया के सामने कही.

राहुल गांधी ने दिया था ये बयान - बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादिक बयान दिया था. उन्होंने कहा, 'ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा. हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता.'

राहुल गांधी ने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि चीन को कोई न कोई बैलेंस करे. व्यापारियों ने अपना पैसा चीन में डाला और वहां वायरस हो गया. चीन की सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं. पूरी दुनिया कह रही है कि हम अपना पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन देश में बढ़ती हिंसा और नफरत के कारण इन्वेस्टर पीछे हट जा रहे हैं.

नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार है लेकिन जगह ऐसी हो जहां दूसरों को परेशानी न हो। ऐसा अनिश्चित काल के लिए भी नहीं होना चाहिए.इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क को ब्लॉक करने पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना उचित नहीं है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

बता दें कि शुक्रवार को यह याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं. तब कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी थी कि चुनाव के बाद ही मामला सुनना उचित रहेगा. वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुनवाई सुबह 11.45 बजे होगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग में सड़क से लोगों को हटाने का आदेश दे. नोएडा को जाने वाला रास्ता खोला जाए. शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन से पैदा हालात की निगरानी दिल्ली हाई कोर्ट के कोई जज करें. प्रदर्शन में शामिल होने और वहां भाषण देने वालों पर भी पुलिस नजर बनाए रखे. यह देखा जाए कि कहीं वह देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा तो नहीं रहे हैं. उनका किन संगठनों से संबंध है.

नागरिकता कानून को लेकर जुबानी जंग अब भाषा की अमर्यादा तक पहुंच गई है. एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे गोली सीने पर खाएंगे.  ओवैसी ने क्या कहा था? - हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''जो मोदी-शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मायने में मर्द-ए-मुजाहिद कहलाएगा. मैं वतन में रहूंगा लेकिन कागज नहीं दिखाऊंगा. कागज अगर दिखाने की बात होगी तो सीना दिखाएंगे की गोली मारे. दिल पर गोली मारें क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है.'' बता दें कि ओवैसी लगातार नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं.

संगीत सोम क्या बोले? - ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए संगीत सोम ने भाषा की मर्यादा लांघ गए. उन्होंने कहा, ''जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे. अगर देश में रहना है तो जूते खाकर भी कागज दिखाने पड़ेंगे. भारत में संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा और जो कागज नहीं दिखाएगा. जो सरकार और शासन मांगेगा वह देना ही पड़ेगा. अगर ओवैसी का कहना है कि गोली सीने पर खाएंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे.''

शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस - नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार है लेकिन जगह ऐसी हो जहां दूसरों को परेशानी ना हो. ऐसा अनिश्चित काल के लिए भी नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क को ब्लॉक करने पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना उचित नहीं है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग जारी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई बड़े नेताओं ने अपने परिवार के साथ वोट डाला है. पोलिंग बूथ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. दिल्ली में मतदान के लिए 13 हजार 750 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. 70 सीटों पर 672 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें 148 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं. 

दिल्ली की सीलमपुर सीट पर सड़क पर कम से कम 200 लोगों की लाइन वोट देने के लिए इंतज़ार में खड़ी है. मुस्लिम बहुल इस सीट पर बुर्क़े में महिलाओं की लंबी लाइन है तो वहीं पुरुषों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है. पोलिंग सेंटर के अंदर और बाहर ज़बरदस्त भीड़ अब मतदान करने निकली है. ये वो इलाक़ा है जहां नागरिकता कानून को लेकर सबसे पहला विवाद हुआ था. अभी भी टेंट में महिलाएं एनआरसी और सीएए के ख़िलाफ़ धरने पर हैं. बावजूद इसके सीलमपुर में मतदाता लाइनों में लगकर वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं.

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए  वोटिंग जारी है, लेकिन नेता वोटिंग के दिन भी बयान देने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं. दिल्ली में बीजेपी का चुनाव प्रचार सीएए के खिलाफ चल रहे शाहीन बाग प्रदर्शन के एजेंडे में रहा है तो वोटिंग के दिन भी यह मुद्दा छाया हुआ है. वहीं, भगवान हनुमान को लेकर भी बीजेपी और  AAP नेताओं के बीच जुबानी जंग आज भी जारी है. इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं.

बीजेपी नेताओं की जुबान पर शाहीन बाग - पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे. मतदान करने के बाद परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के लोगों को तय करना है कि वो शाहीन बाग के साथ हैं या नहीं. साथ ही मॉडल टाउन सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि दिल्ली की जनता वोट डालकर हिसाब कर देगी. दिल्ली में जैसे-जैसे बटन दबता जाएगा शाहीन बाग का तंबू हटता जाएगा. वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को उतनी ही सीटें मिल रही हैं, जितने दिनों से शाहीन बाग चल रहा है. 

कागज न दिखाने वाले की मानसिकता हारेगी - आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने वोट डालने के बाद कहा है कि मतदान के दिन शाहीन बाग ही नहीं कई मुद्दों पर वोट पड़ रहा है. उन्होंने शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तंज कसते हुए कहा, 'जो लोग कागज न दिखाने की बात करते थे आज वोट देने के लिए उन्हें कागज तो दिखाना ही पड़ेगा. आज मतदान के दिन कागज न दिखाने वाली मानसिकता हारेगी और कागज दिखाने वाली मानसिकता जीतेगी.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेरोजगारी मुद्दे पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, ''ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा. हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता.'' राहुल गांधी न सिर्फ चुनावी रैलियों में बल्कि अपने ट्विटर अकाउंट पर रोजाना ट्वीट के जरिए भी पीएम मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं.

बताते चले कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर निशाना साधा था. राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और लिखा, ''डियर प्रधानमंत्री, अर्थव्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त हो गई है और आपको ये सोचना चाहिए कि इस तोहमत से आप खुद को कैसे बचाएं. बेखबर निर्मला जी द्वारा पेश की गई बकवास बजट का उपयोग कीजिए. उन्‍हें हटाइए और सारा दोष उनके ऊपर थोप दीजिए. समस्‍या का समाधान हो जाएगा.' वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में केवल कूड़ा भरा होता है और लोग उनकीउन्होंने कहा, ''मैं 15 साल से राजनीति में हूं. आप मेरा कोई भी भाषण सुन सकते हैं, उनमें आपको एक भी झूठ नहीं मिलेगा. आप मोदी, केजरीवाल, शाह को सुनना छोड़ दीजिए. शाह को मत सुनिए, उनके (भाषणों में) केवल कूड़ा होता है.'' दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए आठ फरवरी को मतदान होना है. 11 फरवरी को नतीजे आएंगे. बात न सुनें. राहुल गांधी ने कोंडली और चांदनी चौक में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने अन्य पार्टियों के नेताओं की तरह अपने भाषणों में कभी झूठ नहीं बोला. कांग्रेस नेता ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी, अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं.''

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने शाहीन बाग में हो रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों पर निशाना साधा है. गुरुवार को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब यह आंदोलन नहीं रहा, सुसाइड बॉम्बर का जत्था बनता जा रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, 'यह शाहीन बाग अब सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया है. यहां सुसाइड बॉम्बर का जत्था बनाया जा रहा है. देश की राजधानी में देश के खिलाफ साजिश हो रही है.'

बता दें, भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया था कि वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया और एएमयू जैसे शिक्षण संस्थानों में देश के खिलाफ ‘जहर घोल' रहे हैं. साथ ही कहा कि पाकिस्तान का गठन ऐसे ही लोगों के लिए किया गया है. सिंह ने ट्वीट किया था, ‘ओवैसी जैसे चरमपंथी जामिया और एएमयू जैसे संस्थानों में देश के खिलाफ जहर घोल कर देशद्राहियों की सेना तैयार कर रहे हैं. ओवैसी और उनके जैसे अन्य संविधान विरोधियों को रोकना होगा. भारतीय अब जाग उठे हैं. हम दबाएं और तोड़े नहीं. पाकिस्तान आपके लिए बनाया गया था. हमें शांति से जीने दें.'

केन्द्रीय मंत्री ने ओवैसी का एक वीडियो टैग किया था, जिसमें वह लोकसभा में बोल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे जामिया के छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं. साथ ही, वह सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहे हैं. सीएए विरोधी प्रदर्शनों और उत्तर प्रदेश पुलिस का संदर्भ देते हुए ओवैसी बोल रहे हैं, ‘एक बच्चे की आंख चली गई. बेटियों को पीटा जा रहा है. बच्चों पर गोलियां चल रही हैं.'

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा. यह ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया. उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनेक अनेक बधाई देता हूं. अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्रीराम के मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूं. आज का यह दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है.' गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ' श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.'

अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा को जानकारी दी कि कैबिनेट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का प्रस्ताव पास किया है. उन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को राम मंदिर मसले पर ऐतिहासिक फैसले के दौरान सरकार को ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करते हुए कहा, 'आइए, इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्रीराम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, एक स्वर में अपना समर्थन दें.'

PM मोदी ने बुधवार को संसद में राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट का ऐलान किया इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि के विवादित भीतरी और बाहरी भूमि पर रामलला का स्वामित्त्व है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करें. मुझे इस सदन और पूरे देश को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अहम फैसले लिए गए.

साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए बड़ी योजना तैयार की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक ट्रस्ट का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा. वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक गहन विचार विमर्श के बाद अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया था, जिसे यूपी सरकार ने मान लिया है. इसके साथ ही सरकार ने एक और फैसला किया है कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 67 एकड़ा जमीन ट्रस्ट को दी जाती है.

गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार को बताया था कि उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर 2019 के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके निर्देशों के तहत केंद्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है. लोकसभा में भोला सिंह, जयंत कुमार राय, विनोद कुमार सोनकर, सुकांत मजूमदार और राजा अमरेश्वर नाईक के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था, ‘‘वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 10866-10867 एवं अन्य संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिये गए निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है.''

 दिल्ली चुनाव 2020: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का उम्मीदवार का ऐलान नहीं करना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं. इस भोले-भाले चेहरे के पीछे, जो देशविरोधी और अपने साथियों का विरोधी, हमेशा साजिश करने वाली छवि सामने आ गई है. उसे दिल्ली जान चुकी है. 8 फरवरी को फैसला आ जाएगा.

शाहीन बाग पर मनोज तिवारी ने कहा, हमारी चिंता शाहीन बाग नहीं. शाहीन बाग के लोग भी नहीं चाहते कि उनकी छवि ऐसी बने. बाहर से लोग ला गए. आम आदमी पार्टी ने उन्हें बदनाम करने के लिए अपने कार्यकर्ता से गोली चलवा दी. अपने कार्यकर्ताओं से गोली चलवाकर हिंदूओं को बदनाम न करें. दिल्ली के लोग शाहीन बाग नहीं, शांति बाग चाहते हैं. आप लोगों का रास्ता कैसे रोक सकते हैं.  साथ उन्होंने कहा, 'AAP के मनीष सिसोदिया ने 20 हजार क्‍लास रूम बनाने की बात की लेकिन मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं कि क्‍या उस क्‍लास रूम में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्‍त‍ि की? कितने शिक्षकों की नियुक्‍ति की?'

अक्सर अपने बिगड़े बोल और विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े के महात्मा गांधी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भाजपा को कहा की ये लोग महात्मा को गाली देते हैं। अधीर रंजन ने लोकसभा में कहा, 'आज ये महात्मा गांधी को गाली देते हैं। ये राम के पुजारी का अपमान कर रहे हैं।' जिसके बाद भाजपा के तमाम सांसदों ने अपनी सीट से खड़े होकर विरोध किया। इससे पहले भाजपा सांसद अनंत हेगड़े के महात्मा गांधी को लेकर दिए बयान पर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया था।
अधीर के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'हम भाजपा के लोग असली भक्त हैं। हम महात्मा गांधी के असली अनुयायी हैं। ये लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे 'नकली' गांधी के अनुयायी हैं।' 

हेगड़े ने स्वतंत्रता आंदोलन को बतया था ड्रामा - बंगलूरू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेगड़े ने कहा था कि कैसे ‘ऐसे लोग’ भारत में महात्मा पुकारे जाते हैं। उन्होंने कहा था, 'पूरा स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों की सहमति और समर्थन से खेला गया एक बड़ा ड्रामा था। सत्याग्रह और भूख हड़ताल भी ड्रामा था। ये तथाकथित नेता एक बार भी पुलिस द्वारा नहीं पीटे गए।'
उत्तर कन्नडड से सांसद ने कहा था कि यह वास्तविक लड़ाई नहीं बल्कि तालमेल से किया स्वतंत्रता आंदोलन था। उन्होंने कहा था कि लोग कांग्रेस का यह कहते हुए समर्थन करते हैं कि अनशन और सत्याग्रह के कारण देश को आजादी मिली, लेकिन यह सत्य नहीं है। ब्रिटिश शासक सत्याग्रह नहीं बल्कि निराशा और कुंठा के कारण देश छोड़कर गए।

अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के चुनाव हार जाने के बाद लोकसभा में नेता हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत हुई तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने चर्चा को आगे बढ़ाया और पूरी महफिल लूट ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन में मौजूदगी के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार के कामकाज की जमकर बखिया उधेड़ी। यहां तक कि प्रधानमंत्री की तुलना भी नाली से कर बैठे। हंगामा मचा तो माफी भी मांगी। मोदी सरकार के एक पूर्व मंत्री ने इस चर्चा को रोचक और सार्थक बताया।दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना को नकारने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की तुलना स्वामी विवेकानंद से करने पर आड़े हाथों लेना शुरू किया। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल का अपमान बताया और स्वामी विवेकानंद की तुलना पवित्र नदी गंगा नदी से की तो प्रधानमंत्री को नाली बता दिया। बाद में अधीर ने अपने इस वाक्य के लिए खराब हिन्दी होने का हवाला देकर माफी मांग ली। 

अधीर ने कहा कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। वह उनके कहने का अर्थ नाली नहीं चैनल से था। अधीर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और यदि उन्हें इससे ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। अधीर रंजन ने यह टिप्पणी लोकसभा में चर्चा की शुरूआत करने वाले केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी के जवाब में की थी। सारंगी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री की तुलना स्वामी विवेकानंद से कर दी थी। इसी तरह से इंदिरा गांधी को लेकर सारंगी ने अपनी बात को रखा था।

कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ सीट से लोकसभा सांसद अनंत हेगड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है. बीजेपी नेता अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को बनावटी कहा है. शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए हेगड़े ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन को ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन हासिल था. हेगड़े का कहना है कि आजादी की लड़ाई में किसी बड़े नेता को एक भी बार पुलिस से मार नहीं पड़ी. हेगड़े के अनुसार पूरा स्वतंत्रता आंदोलन दिखावटी था. जिसे अंग्रेजों के साथ मिलकर किया गया था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके अनंत हेगड़े के अनुसार कांग्रेस का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें आजादी भूख हड़ताल और सत्याग्रह से मिली. जबकी यह सच नहीं. वहीं हेगड़े का कहना है कि अंग्रेजों ने देश को सत्याग्रह की वजह से नहीं छोड़ा था. हेगड़े के अनुसार अंग्रेजों ने निराशा और हार की वजह से भारत को आजादी दी थी. वहीं महात्मा गांधी पर बोलते हुए हेगड़े ने कहा कि जब भी मैं इतिहास पढ़ता हूं, तो मेरा खून खौलने लगता है. हमारे देश में ऐसे लोगों को महात्मा बना दिया जाता है.

बता दें कि इससे पहले भी अनंत हेगड़े अपने विवादास्पद बयानों के लेकर चर्चा में रह चुके हैं. 2017 में हेगड़े ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को बदलने की बात कही थी. उन्होनें कहा था कि बीजेपी ऐसे संविधान को बदल देगी जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा होगा. इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए बेंगलुरु को हिंदुत्व की राजधानी बनाए जाने की भी बात कही है.

मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का नारा देकर दावा किया था, जिसे अमलीजामा पहनाने का काम बजट के जरिए किया. मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. मोदी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन में पिछली बार से 329 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है. मोदी सरकार बजट में अल्पसंख्यकों पर मेहरबान नजर आई. केंद्रीय वित्त मंत्री ने साल 2020-21 के लिए पेश बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 5029 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है. मोदी सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए 2014 से अब तक का ये सबसे ज्यादा रुपये का प्रावधान किया गया है.

बता दें कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पिछले साल जुलाई में बजट पेश किया था. वर्ष 2019-20 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए सरकार ने 4700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था. लेकिन सरकार ने इस बार 329 करोड़ की इजाफा करके 5029 करोड़ कर दिया है. वहीं, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था. सरकार ने इस अंतरिम बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 4700 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इससे पहले साल 2018-19 के आम बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए आवंटन में 505 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 4700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था. वहीं, 2017-18 में मंत्रालय के लिए 4195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि 2016-17 में 3800 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे.

मोदी सरकार ने 2024 तक इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा है. अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ रेट 8 फीसदी सालाना होनी चाहिए. लेकिन इस लक्ष्य को रखने के पहले ही साल आर्थिक सर्वेक्षण ने इसे झटका लगा दिया है. इस वर्ष तो जीडीपी ग्रोथ करीब पांच फीसदी रहने का अनुमान है ही, अगले साल के लिए भी खुद मोदी सरकार मानती है कि GDP ग्रोथ रेट 6-6.5 फीसदी के बीच रहेगी.

5 ट्रिलियन इकोनॉमी को झटका? - दरअसल सरकार ने वर्ष 2019-2020 का आर्थ‍िक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया है. इस सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट 6-6.5 फीसदी के बीच रहेगी. यानी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है, उससे डेढ़ से 2 फीसदी तक ग्रोथ रेट कम रह सकती है.

जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर झटका - अगर वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट 6-6.5 फीसदी रहती है, तो फिर अगले तीन साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8 फीसदी से भी ऊपर पहुंच जाएगा. क्योंकि सरकार ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में बजट 2020 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर सरकार को झटका दे दिया है.

क्या 2024 तक पूरा नहीं हो पाएगा मोदी का सपना? -बता दें, पिछले साल जब मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई, तो उसने जुलाई 2019 में बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान के भारतीय इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का ऐलान किया था. उसी समय अनुमान लगाया गया था कि इस लक्ष्य को पाने के लिए 2024 तक लगातार कम से कम 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रेट की जरूरत होगी. लेकिन खुद सरकार चालू वित्त वर्ष (2019-20) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 5 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान लगाया है. वहीं 2020-2021 के लिए अब 6 से 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. 

मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. अपने भाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नागरिकता कानून लागू करने को बड़ा फैसला बताया. संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विरोध के नाम पर हिंसा करने की आलोचना की. राष्ट्रपति के भाषण में कैसे मोदी सरकार के फ्यूचर प्लान की झलक दिखी, बड़ी बातों में जानें...

1.    विभाजन के समय भारत के लोगों को काफी परेशानी हुई. महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते वो भारत आ सकते हैं, मेरी सरकार ने नागरिकता कानून लागू कर बापू की इच्छा पूरी की.

2.    राष्ट्रपति ने जैसे ही अपने भाषण में CAA का जिक्र किया तो विपक्षी नेताओं ने संसद में हंगामा किया और नारेबाजी की. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे हमले की निंदा की और ननकाना साहिब की घटना का जिक्र किया.

3.    सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं. किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है. शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं.

4. हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं. हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है.

5. सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है. सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.

6.Neighbourhood First की नीति हमारी प्राथमिकता है. अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं. यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है. 

दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चलाकर पूरे देश में सनसनी फैलाने वाले नाबालिग आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है . पुलिस पूछताछ के दौरान उसने यह बात पूछताछ कर रही पुलिस टीम से कही. साथ ही यह भी कहा की आप चाहे तो मेरा एनकाउंटर कर दो. पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिक ने पुलिस को बताया की वो गुरूवार को दोपहर करीब 12 बजे बस दिल्ली पहुंचा था. और ये हथियार उसने बुधवार को ही गांव के एक शख्स की मदद से लिया था.अब तक की पूछताछ में आरोपी ने किसी भी संगठन से ताल्लुक होने से इनकार किया है.

कासगंज के चंदन गुप्ता की हत्या का बदला लेना चाहता था -पूछताछ के दौरान नाबालिक ने पुलिस को बताया की वो चंदन गुप्ता की हत्या का बदला लेना चाहता था. लेकिन हैरानी की बात ये है की इसका चंदन गुप्ता से कोई रिश्ता नही है. ये ना ही उसका दोस्त था न ही रिश्तेदार. पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिक सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर रैडिक्लाइस हुआ था.और ईस वारदात को अंजाम देने के लिए ही उसने ये देसी कट्टा लिया था.

पुलिस खंगाल रही है आरोपी की काल डिटेल्स - मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को शक है की इस वारदात के पीछे कोई बड़ी कॉन्सपिरेसी भी हो सकती है. हो सकता है की नाबालिक के साथ कोई और शख्स भी शामिल हो और किसी ने उसका ब्रेन वाश किया हो. इसलिए क्राइम ब्रांच अब नाबालिक की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है. की पिछले कुछ दिनों में ये किसके संपर्क में था. किस किस से बाते कर रहा था. जिसके बाद पुलिस उन लोगो को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी.

 

Nirbhaya Case-निर्भया के गुनहगार फांसी की सजा को टालने के लिए हरसंभव कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं. गुनहगार विनय ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को विनय की ओर से दाखिल याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई है. पवन की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. दोषी पवन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि विनय ने दया याचिका लगाई है, इसलिए हमें याचिका के निपटारे तक इंतजार करना होगा, लेकिन बाकी तीनों को फांसी पर 1 फरवरी को लटकाने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होगा. इस पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पवन गुप्ता की जुविनेल्टी से जुड़ी पुनर्विचार याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है.

अलग-अलग नहीं दी जा सकती है फांसी - इस मामले में वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में फांसी अलग-अलग नहीं दी जा सकती है. नियम के हिसाब से भी किसी भी एक मामले में दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी सकती, जब तक कि सभी दोषियों की सभी याचिकाओं का निपटारा न हो जाए. वकील वृंदा ग्रोवर ने 1981 के एक मामले का जिक्र किया, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी. इस मामले में 2 लोगों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई और उनको राष्ट्रपति ने माफ कर दिया था, लेकिन एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं लगाई और उसे फांसी दे दी गई. एक ही मामले में एक को फांसी हुई. इसलिए उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया किसी एक मामले में फांसी सभी दोषियों को एक साथ दी जाएगी.

बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों को संबोधन के दौरान जब राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन ऐक्ट (CAA) का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमकर मेजें थपथपाईं। इस दौरान, करीब एक मिनट तक तालियां बजती रहीं। दरअसल, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में CAA लागू करने की स्थिति का जिक्र किया था।

'पूज्य बापू की इच्छा पूरी गई' - राष्ट्रपति ने जैसे ही अपने अभिभाषण में कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रपति के यह बोलते ही केंद्रीय कक्ष में मौजूद सत्ता पक्ष के सासंदों ने जमकर मेजें थपथपाईं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अभिभाषण की इन बातों का समर्थन करते हुए करीब एक मिनट तक मेज थपथपाई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, 'पूज्य बापू और समय-समय पर अनेक नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे बढ़ाया। मुझे खुशी है कि CAA बनाकर उनकी इच्छी को पूरा किया गया।'

विपक्षी सांसदों ने लगाए नारे - हालांकि सत्ता पक्ष मेजें थपथपाने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने इसका विरोध भी किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान व्यवधान भी पड़ा। विपक्षी दल शेम-शेम कहते हुए कुछ देर तक CAA का विरोध करते रहे। बता दें कि संसद ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानून बनाकर भारत की नागरिकता देने वाला कानून पास किया है।

हमने राष्ट्र निर्माताओं का किया सम्मान - राष्ट्रपति ने कहा, 'हमारे राष्ट्र निर्माताओं की इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मुझे खुशी है कि दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया।'

चारों में मुकेश पहला और इकलौता वो गुनहगार है जिसकी फांसी के बीच आने वाली सारी कानूनी अड़चनें और रहम की फऱियाद सब कुछ बुधवार को खत्म हो गई. फांसी से बचने के लिए अब मुकेश के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है. यानी उसके हिस्से अब मुश्किल से 48 घंटे की सांसें बची हैं. पर फांसी से पहले अगले 48 घंटों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये अदालत दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करती है. और इसके साथ ही करीब 7 साल और डेढ़ महीने बाद निर्भया के चार गुनहगारों में से एक मुकेश की सारी लाइफ लाइन खत्म. अदालत के सारे दरवाज़े अब बंद. राष्ट्रपति का रहम खत्म. अब मुकेश और उसकी मौत के बीच कोई अड़चन नहीं बची. यानी चार में से एक की फांसी की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है. पर सिर्फ फांसी की तस्वीर साफ हुई है. फांसी की तारीख को लेकर तस्वीर अब भी धुंधली है. और ये धुंध इन तीनों की वजह से है यानी अक्षय, विनय और पवन.

तो मुकेश की सारी लाइफ लाइन खत्म. दूसरी डेथ वारंट के हिसाब से फांसी की तारीख अब भी एक फरवरी है. यानी मुकेश की ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ 48 घंटे हैं. इन 48 घंटों में क्या होगा? क्या मुकेश तय तारीख पर यानी एक फरवरी को अकेला फांसी के फंदे पर चढ़ेगा या फिर बाकी तीन गुनहगारों के बाकी बची लाइफ लाइन के अंजाम का इंतज़ार किया जाएगा. दिल्ली जेल मनुअल 1988 के हिसाब से किसी एक जुर्म के लिए अगर एक से ज़्यादा को मौत की सज़ा होती है. तो उन सभी को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा. अलग-अलग नहीं. अब अगर इस जेल मनुअल के हिसाब से चलें तो सारी लाइफ लाइन खत्म होने के बावजूद मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की बाकी बची लाइफ लाइन के सहारे अपनी लाइफ कुछ और जी सकता है. यानी जब तक पवन, विनय और अक्षय का फैसला नहीं आ जाता. तब तक मुकेश को एक फरवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है. हां, अगर सुप्रीम कोर्ट खास इस केस में अगले दो दिनों के अंदर कोई आदेश जारी कर दे तभी एक फरवरी को फांसी मुमकिन हो सकती है. जिसकी उम्मीद ना के बराबर है.

 

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों में भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम भारत को इस्लामिक देश बनाने का मंसूबा रखता है। यह बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आई है। बता दें कि शरजील फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि शरजील कट्टरपंथ से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उसे गिरफ्तारी का कोई मलाल नहीं है।

भारत को इस्लामिक देश बनाने का है मंसूबा -पुलिस ने शरजील को बिहार के जहानाबाद से मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उसने असम को देश के बाकी हिस्से के काटनेवाला भड़काऊ भाषण दिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब पुलिस सूत्रों से उससे पूछताछ के दौरान की कुछ बातें सामने आई हैं। सूत्र बताते हैं कि शरजील इमाम कट्टरपंथी है और मानता है कि भारत को इस्लामिक देश होने चाहिए। सूत्रों के अनुसार उसने यह भी मान लिया है कि उसकी विडियोज से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिलहाल उसके भाषण वाली विडियोज को फरेंसिक जांच के शरजील ने पूछताछ में यह भी कहा है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का कोई मलाल नहीं है। अब पुलिस यह देख रही है कि उसका इस्लामिक यूथ फेडरेशन ऐंड पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कोई संबंध है या नहीं। बता दें कि सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में इस्लामिक यूथ फेडरेशन ऐंड पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई) का नाम आया था। पीएफआई एक उग्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है।इसपर बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, ‘शरजील के पास मटीरियल (संदिग्ध जानकारी) बहुत है। अब तक उससे हुई बातचीत से पता चला है कि शरजील के पीछे कुछ हद तक पीएफआई का भी हाथ है। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए अभी और वक्त चाहिए।’
शरजील को लगातार शिफ्ट कर रही पुलिस -मिली जानकारी के मुताबिक, पूछताछ में लगी टीमें शरजील को कुछ देर एक स्थान पर पूछताछ करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रही हैं, ताकि वो मानसिक दबाब में रहे। साथ ही पुलिस को बिना किसी ज्यादा जद्दोजहद के शरजील इमाम से ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो सके। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के एक सूत्र के मुताबिक, ‘पुलिस से बचने के लिए इधर-उधर छिपता फिर रहा शरजील तीन-चार दिन से ठीक से सो नहीं पाया था।

जब कोई फांसी पर चढ़ने जा रहा होता है. जेलर उसके पास जाकर पूछता है बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? वो अपनी ख्वाहिश बता भी देता है. लगता है चलो मामला खत्म. मगर ख्वाहिश पूछने के बाद फांसी की तारीख ही आगे बढ़ जाती है. लिहाज़ा कुछ दिन बाद जेलर फिर उसके पास जाता है. फिर नए सिरे से पूछता है बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? अब ऐसे में फांसी पर चढ़ने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं? तिहाड़ जेल में फांसी की राह देख रहे निर्भया के चारों गुनहगारों के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है. हफ्ते के अंदर निर्भया के चारों गुनहगारों की मौत की तारीख दो बार बदल दी. लेकिन जिस तरह से चारों गुनहगार पूरी होशियारी से अपनी-अपनी लाइफ-लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखते हुए अगर फांसी की तारीख आगे भी दो और बार बदल जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर - निर्भया के गुनहगारों को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकती है. दरअसल, निर्भया कांड के एक दोषी मुकेश ने दया याचिका ख़ारिज किए जाने के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर मंगलवार को कोर्ट में बहस पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक के लिए फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. यानी अब सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं फांसी में. लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या एक फ़रवरी को फांसी हो पाएगी? अगले तीन दिनों में क्या होगा?

8 जनवरी 2020, तिहाड़ जेल नंबर-3 - मुकेश.. पवन.. विनय और अक्षय चारों तिहाड़ की जेल नंबर 3 के डेथ सेल में पहुंचाए जा चुके थे.. डेथ सेल में पहुंचने की वजह भी चारों को पता थी.. क्योंकि 24 घंटे पहले ही यानी सात जनवरी की शाम चारों जेलर के ज़रिए उनकी फांसी की तारीख बताई जा चुकी थी.. डेथ वॉरंट निकल चुका था.. डेथ वारंट पर मौत की तारीख थी 22 जनवरी और वक्त सुबह 7 बजे का.. डेथ वारंट जारी होने के 24 घंटे बाद 8 जनवरी को तिहाड़ जेल तीन नंबर के जेलर पहली बार चारों के डेथ सेल में अलग अलग जाकर अधिकारिक रुप से पूछते हैं बताइये आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या क्या है..? किन-किन से मिलना है.. और कौन कौन से अधूरे काम पूरे करने हैं..

आतंकी संगठन अल-कायदा भारत में आतंक फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के नेता ओसामा महमूद ने एक ऑडियो-विजुअल मैसेज जारी किया है, जिसमें वह भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है. इस ऑडियो-विजुअल मैसेज का टाइटल है, 'इस्लाम तुम्हारा देश है, तुम मुस्तफा से ताल्लुक रखते हो.' नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए अल-कायदा का यह पहला बयान है.

AQIS के आतंकवादी ओसामा महमूद ने भारतीय मुसलमानों को 'आने वाले तूफान' की चेतावनी देते हुए जिहाद के लिए तैयार रहने को कहा है. आतंकी ओसामा ने कहा कि जो तुम पर हमला करे उससे लड़ाई करो. अपने संदेश में ओसामा ने रोहिंग्या मुस्लिमों की स्थिति का भी जिक्र किया. भारतीय मुस्लिमों को भड़काने की नापाक कोशिश करते हुए ओसामा ने कहा कि वह कश्मीर में जिहाद में शामिल हों. आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकी ने अपने वीडियो में सीएए और एनआरसी का कोई जिक्र नहीं किया है. हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता.

गौरतलब है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सीएए और एनसीआर को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली के शाहीन बाग में महीने भर से ज्यादा समय से महिलाएं धरने पर बैठी हैं. उनकी मांग है कि मोदी सरकार सीएए और एनआरसी को वापस ले. हालांकि बीजेपी ने अपने रुख से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है. लेकिन हाल ही में पार्टी के ही एक विधायक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी.

मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नारायण त्रिपाठी ने नागरिकता संशोधन कानून का खुले तौर पर विरोध किया है और इसे समाज को बांटने वाला बताया है. उन्होंने कहा है कि इस कानून के चलते देश में गृह कलह की स्थिति बन गई है. बीजेपी जहां एक तरफ जगह-जगह सीएए के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं पार्टी के ही विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुले तौर पर सीएए का विरोध शुरू कर दिया है. त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा, 'मैं गांव से आता हूं, मेरे गांव में भी मुस्लिम भाई हैं. बाबा भीमराव आंबेडकर के संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है. इस देश में धर्म के आधार पर नागरिकता का बंटवारा नहीं किया जा सकता. इ

शिवसेना के मुखपत्र सामना में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के खिलाफ एक बार फिर से आवाज बुलंद की गई है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि देश में घुसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकलाना चाहिए. सामना में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी तंज कसा गया है. शिवसेना ने सामना में कहा कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए किसी राजनीतिक दल को अपना झंडा बदलना पड़े, ये मजेदार है. दूसरी बात ये कि इसके लिए एक नहीं, दो झंडों की योजना बनाना ये दुविधा या फिसलती गाड़ी के लक्षण हैं. राज ठाकरे और उनकी 14 साल पुरानी पार्टी का गठन मराठा मुद्दे पर हुआ था. लेकिन अब उनकी पार्टी हिंदुत्ववाद की ओर जाती दिख रही है.

महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP गठबंधन की है सरकार - शिवसेना का बयान उस समय सामने आया है, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं. फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गठबंधन की सरकार है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना के बीच दरार आ गई थी. इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी से किनारा कर लिया था और कांग्रेस व एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली. भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बावजूद शिवसेना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोकसभा में मोदी सरकार का साथ दिया था. हालांकि बाद में राज्यसभा में शिवसेना ने वॉकआउट किया था और मोदी सरकार संसद से नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कराने में कामयाब हो गई थी.

मोदी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया है. इसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं हैं. इस कानून में सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.

दिल्ली आने वालीं 21 ट्रेनें आज (शनिवार) 1 से 6 घंटे लेट पहुंच रही है. रेल विभाग के मुताबिक ज्यादातर ट्रेन के देर से पहुंचने का कारण फॉग यानी कि धुंध बताया जा रहा है. ट्रेनों के देर से दिल्ली पहुंचने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. इतना ही नहीं उनका इंतजार कर रहे परिजनों को घंटो-घंटो तर स्टेशन पर बिताना पड़ रहा है. ऐसे में रेलवे की तरफ से यात्रियों के परिजनों को सुझाव दिया गया है कि वो जब भी स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं तो एक बार ट्रेन की वास्तविक स्थिति का पता लगा लें.

ये ट्रेन सबसे लेट - सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेनों में पुरी-न्यू दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और रक्सौल-आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस हैं जो 6 घंटे की देरी से दिल्ली आ रही हैं.

लेट ट्रेनों की सूची - गया-महाबोधि एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट

                          -रक्सौल-आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस 1 घंटे

                          -रीवा-आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट

                          -इलाहाबाद-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस 1घंटे

                          -आजमगढ़-दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस 1 घंटे

                          -हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 2 घंटे

                          -नई दिल्ली-काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट

                          -सियालदह-अमृतसर जालिया बाग एक्सप्रेस 2 घंटे

                          -भागलपुर-आनन्द विहार विक्रमशीला एक्सप्रेस 1 घंटे

                          -अहमदाबाद- नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे

                          -और अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं.

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध देश के कई हिस्सों में ज़ोर-शोर से चल रहा है. लोग सड़को पर उतर कर अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़रनगर में पोस्टर के जरिए आंदोलन बढ़ाया जा रहा है, ये कहना है यूपी पुलिस का. लेकिन हंगामे की वजह यह नहीं है. दरअसल पुलिस ने पोस्टर लगाने के शक में एक पकौड़े बेचने वाले को पकड़ लिया है, यह शख्स बेहद ग़रीब और बुज़ुर्ग है. जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चा ज़ोंरों पर है कि पुलिस एक्शन के नाम पर गरीब और लाचार लोगों को परेशान क्यों कर रही है?

क्यों है विवाद? - पुलिसिया एक्शन से पहले जानते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी. मुजफ़्फ़रनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य मदीना चौक पर अज्ञात लोगों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में कुछ भड़काऊ पोस्टर्स लगाए हैं. पोस्टर में लिखा गया है कि अगर इस भयानक क़ानून की मुख़ालफ़त नहीं की गई तो आने वाली नस्लें जीते जी मर जाएंगी. ज़ाहिर है पोस्टर भड़काऊ है समाज को बांटने वाला है तो पुलिस एक्शन लेगी. पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया भी. पुलिस मौक़े पर पहुंची और पोस्टर्स को हटा दिया लेकिन उन्होंने आगे जो भी किया लोग उस बात से हैरान हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर ग़रीब-मज़लूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए. 

पीड़ित का क्या है आरोप? - वहीं पीड़ित मोहम्मद शमीम ने इस बारे में कहा, 'मैंने मदीना चौक पर चाट-पकौड़ी का ठेला लगाया हुआ था. दारोगा जी आए और पूछने लगे कि पोस्टर किसने लगाया? जब मुझे इस बारे में पता ही नहीं तो क्या बताऊं. लेकिन पुलिस मुझे अपने साथ ले आई. मैं अनपढ़ आदमी हूं, चाट पकौड़ी की ठेली लगाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता हूं. मुझे तो इस कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता.

पुलिस ने क्या कहा? - न्यू मंडी पुलिस स्टेशन के सर्किल ऑफिसर हरीश भदौरिया ने बताया कि गुरुवार को मदीना चौक पर किसी ने आपत्तिजनक पोस्टर लगाया था. पुलिस ने पोस्टर उतारक अपने कब्जे में ले लिया है. हमने 153बी और 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

निर्भया मामले में सभी चार दोषियों को एक फरवरी को फांसी दी जाएगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत में कहा कि दोषी विलंब की तरकीब अपना रहे हैं. साथ ही बताया कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मौत की सजा पाए दोषियों के वकील द्वारा मांगे सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं. इसी दौरान चार में से एक दोषी विनय शर्मा के वकील ने अदालत में दावा किया कि उनके मुवक्किल को धीमा जहर दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं दी जा रही. मामले में चार दोषियों में से तीन की ओर से पेश हुए वकील ने शुक्रवार को अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल के अधिकारी कुछ दस्तावेज नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से उन्हें दया और सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने में देरी हो रही है. ए. पी. सिंह ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने अभी वे दस्तावेज नहीं दिए हैं जो विनय कुमार शर्मा (26) के लिए दया याचिका और अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन सिंह (25) के लिए सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने के लिए आवश्यक हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो अन्य दोषियों विनय और मुकेश सिंह (32) की सुधारात्मक याचिकाएं खारिज कर दी थीं. राष्ट्रपति ने इस महीने की शुरुआत में मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी. अदालत के आदेश के अनुसार, सभी चारों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी होनी है. पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था. उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. इस लड़की को काल्पनिक नाम ‘निर्भया’ से जाना गया.

नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विरोध में पूरा देश जिस तरह आंदोलित है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने अच्छा विकल्प यही था कि वह इस मामले में कोई जल्दबाजी न दिखाए। इसलिए उस तर्क को सबसे पहले खारिज हो ही जाना था, जिसमें यह आग्रह किया जा रहा था कि इस कानून पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस मामले के महत्व को देखते हुए अब इस मामले को पांच जजों की पीठ के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस कानून पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया गया है। पांच सप्ताह के बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख देगी। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी, तो 60 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। और यह तारीख आते-आते अदालत में लगभग 80 अन्य याचिकाएं दायर हो गईं, जिनमें केरल राज्य द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। केंद्र सरकार का आग्रह था कि नए तर्कों को देखते हुए उसे जवाब तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए। अदालत को इस तर्क में दम दिखाई दिया और उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।

इस समय अदालत में इस कानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 143 याचिकाएं हैं। ज्यादातर में तर्क यही है कि इस कानून पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान की भावना के विपरीत है। हालांकि कुछ याचिकाएं ऐसी भी हैं, जो कहती हैं कि यह कानून असम समझौते का उल्लंघन करता है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी ही याचिका त्रिपुरा मामले में भी दायर की गई है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल का तर्क था कि कानून की सांविधानिक वैधता का मामला अलग है और असम-त्रिपुरा का मामला अलग, इसलिए इन दोनों तरह के मामलों में अलग-अलग सुनवाई होनी चाहिए। अदालत ने यह तर्क स्वीकार कर लिया, इसलिए अब दोनों तरह के मामलों की सुनवाई दो अलग-अलग पीठ करेंगी। यह ठीक है कि सांविधानिक वैधता का मामला अभी पूरे देश में चर्चा का मुख्य विषय है, इसलिए ज्यादा ध्यान उसी पर रहेगा, लेकिन असम समझौते को लेकर उठाए गए तर्क भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और उस पर होने वाली बहस भी पूरे देश का ध्यान खींचेगी।

भले ही सुप्रीम कोर्ट का यह मकसद नहीं रहा होगा, लेकिन चार सप्ताह का जो समय दिया गया है, उसका एक राजनीतिक महत्व भी है।

इस वित्त वर्ष यानी 2019-20 में नवंबर माह तक कुल 62 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ है. कर्मचारी भविष्य निध‍ि संगठन (EPFO) ने यह दावा किया है. ईपीएफओ द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि सिर्फ नवंबर महीने में ही औपचारिक क्षेत्र में 11.62 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं. एक साल पहले के मुकाबले इसमें बढ़त हुई है.

एक साल पहले के मुकाबले बढ़त - वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 61.12 लाख नौकरियों का सृजन हुआ था, जबकि इस वित्त वर्ष में  नवंबर तक ही 62.38 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है. यानी पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें अच्छी बढ़त हुई है. ईपीएफओ का कहना है कि नवंबर, 2018 में सिर्फ 4.03  लाख नौकरियों का सृजन हुआ था. गौरतलब है कि EPFO पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की  सब्सक्रिप्शन के आधार पर फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों का डेटा जारी करता है. हालांकि ये आंकड़े भी अभी प्रारंभ‍िक ही हैं और अभी इसमें संशोधन होगा. अभी तक जो संशोधन देखे गए हैं, उनमें आंकड़ों में कुछ गिरावट ही आती है. 

फॉर्मल सेक्टर में बढ़ीं नौकरियां - आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 से नवंबर 2019 के बीच  ईपीएफओ की पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 1.39 करोड़ नए लोग जुड़े. इससे यह संकेत मिलता है कि पिछले 27 महीने में औपचारिक क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां मिली हैं. इनमें से 15.53 लाख नौकरियों का सृजन सितंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच हुआ है.

किस उम्र वर्ग में ज्यादा रोजगार - ईपीएफओ के अनुसार, नवंबर 2019 में सबसे ज्यादा 3.09 लाख नौकरियां  22 से 25 साल की उम्र के लोगों को मिली हैं. इसके बाद 18 से 21 वर्ष की उम्र के लोगों को 2.98 लाख नौकरियां मिली हैं. इसी तरह, 29 से 35 साल की उम्र के लोगों में 2.08 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है. 26 से 28 लाख की उम्र के बीच नौकरियों का सृजन 1.47 लाख तक हुआ है. गौरतलब है कि मोदी सरकार रोजगार के मोर्चे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही. इसके बाद अप्रैल 2018 से ईपीएफओ ने औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के आंकड़े जारी करना शुरू किया. उसने सितंबर 2017 से अब तक आंकड़े जारी किए हैं. सबसे ज्यादा 11.62 नौकरियों का सृजन नवंबर में हुआ, जबकि सबसे कम 4.73 लाख नौकरियों का सृजन मई में हुआ है. हाल में एसबीआई इकोरैप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थ‍िक सुस्ती की वजह से 2019-20 में कम से कम 16 लाख नौकरियां घटी हैं.

 मंगलवार को निर्भया गैंगरेप केस में सुनवाई हुई| अदालत ने मामले के चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया है| चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी| दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के आदेश की घोषणा की| मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है| उधर, निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी की सजा की तिथि मुकर्रर किए जाने के बाद कहा कि यह आदेश कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा| उनकी मांग थी कि सभी दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो| इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आप अपना वकालतनामा जमा करें| फिर दोषी मुकेश के वकील एमएल शर्मा ने कहा कि मैं आधे घंटे में जमा कर दूंगा| उनका कहना है कि मुकेश को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है|

      भारत के ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारतीय व्यंजनों का ही लुत्फ उठाएंगे। इन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को खाने में मूंग दाल हलवे के अलावा एग रेल, वेज रोल, इडली और वेज पुलाव उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए फूड हीटर भी उपलब्ध करावा जाएगा। सभी खाद्य पदार्थ मैसूर स्थित डिफेंस फूड रिसर्च लैबरेटरी ने विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किए हैं। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन में पहली बार ISRO 2022 तक भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा के लिए भेजेगा। इस मिशन पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अंतरिक्ष यात्री विभिन्न प्रकार के माइक्रो-ग्रैविटी टेस्ट को अंजाम देंगे।
    अंतरिक्ष में जाने से पहले चुने हुए कैंडीडेट्‍स रूस में विधिवत ट्रेनिंग लेंगे। इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया कि इस मिशन के लिए कुल 12 में से पहले 4 कैंडिडेट्स का चयन हो चुका है। ये चारों कैंडीडेट्‍स रूस में इस महीने के आखिर में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ये सभी भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट्स हैं, लेकिन इनकी पहचान गुप्त रखी गई है।
        

     सुनवाई के दौरान निर्भया की मां के वकील ने कहा कि किसी दोषी की कोई याचिका कहीं लंबित नहीं है | डेथ वारंट जारी करना चाहिए| आज सुनवाई के दौरान अगर अदालत को लगता है की यह दोषी सिर्फ वक्त जाया करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो अदालत दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर सकती है| सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2018 में ही खारिज कर चुका है और इनके पास क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए डेढ़ साल का वक्त था लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया| सामने आ रही जानकारी के मुताबिक दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिया अपने जवाब में क्यूरेटिव पिटिशन दायर करने के लिए मोहलत देने की बात की है| इस केस में सभी दोषियों को फांसी की सजा हो चुकी है| लेकिन अभी सभी गुनहगार तिहाड़ जेल में ही बंद हैं| और जिस तरह से कानूनी दांव पेंच चल रहा है उससे तो यही लगता है कि अब भी वक्त लगेगा|  

  छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले में शामिल लोगों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस वीडियो फुटेज और चेहरे पहचानने की प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है| सूत्रों ने बताया कि पुलिस हमले को लेकर हिंदू रक्षा दल के दावे की जांच भी कर रही है| जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष सहित हमले में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे| 
          पुलिस ने बताया कि ये प्राथमिकी जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर पांच जनवरी को दर्ज की गई| जेएनयू प्रशासन ने तोड़फोड़ के सिलसिले में छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष समेत अन्य पदाधिकारियों के नाम दिए थे लेकिन पुलिस ने घोष या अन्य छात्रों के नाम प्राथमिकी में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं किए हैं| 

 

    भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-27 आज रिटायर हो गया है| राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आज सुबह करीब 10 बजे मिग-27 ने आखिरी उड़ान भरी| ये लड़ाकू विमान 38 साल पहले वायुसेना में शामिल किया गया था| इतना ही नहीं इसने करगिल युद्ध में अहम भुमिका निभाई थी| आज मिग-27 इतिहास हो गया है| देश मिग-27 विमान का इस्तेमाल नहीं करता| इस फाइटर जेट ने 1999 की करगिल जंग में बड़ी भूमिका निभाई थी| तब से भारतीय वायुसेना के पायलट इस विमान को बहादुर नाम से बुलाते हैं| ये मिग विमान तत्कालीन सोवियत रूस से खरीदे गए थे| ये उस दौर का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था| ये हवा से जमीन पर हमला करने का बेहतरीन विमान था और 1700 किमी/घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम था| इतना ही नहीं इन विमानों में साथ 4 हजार किलो हथियार ले जाने की क्षमता भी थी|

  सिद्धू के लिए साल 2019 कुछ खास नहीं रहा। अब 2020 की शुरूआत में भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। हाल ही में RTI अधिनियम से सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा से जुड़ी नई जानकारी का खुलासा हुआ है। RTI में पाई गई सूचना के मुताबिक सिद्धू ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के लिए सरकारी कोष से पैसे लिए थे। जबकि यह यात्रा शासकीय न होकर एक निजी यात्रा थी। 
          इस दौरान उन्होंने अमृतसर स्थित अपने घर से वाघा बॉर्डर तक आने-जाने के लिए वाहन ईंधन का खर्च, ड्राइवर की पेमेंट और स्वयं के डेली एलाउंस के साथ-साथ ट्रैवल एलाउंस का क्लेम पंजाब सरकार से लिया। इस बीच अकाली दल ने सवाल उठाया है कि यह किस तरह की निजी यात्रा थी, जिसमेंं सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान गए और उसका खर्च भी राज्य सरकार से लिया। बता दें कि सिद्धू और उनकी पत्नी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद स्वयं ही अपनी पाकिस्तान यात्रा को निजी बताया था और दावा भी किया था कि उन्होंने इस यात्रा के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं लिया।

      आज शुक्रवार जुमे की नमाज के दिन कोई अनहोनी न हो पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं प्रदेश में बीस जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। 
        इन में प्रमुख रूप से कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, हापुड़, सहारनपुर, रामपुर, अनरोहा, बहराइच, बरेली, मुजफ्फरनगर, संभल, गाजियाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, आगरा और मुरादाबाद शामिल हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की है। जबकि पांच हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं।  एसआईटी को हिंसक प्रदर्शनों के जांच के निर्देश दिए हैं। हर जिले में एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी प्रमुख होगा। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा, अब तक 100 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उन्हें सात दिन के अंदर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहा गया है। इन लोगों की पहचान सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर की गई।आरोपियों से यह पूछा गया है कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति को जब्त क्यों ना किया जाए। जो लोग इन नोटिस के जवाब नहीं देंगे उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। 
 

बोर्ड ने गुरूवार को कहा कि हिन्दुस्तानी मुसलमानों को राष्ट्रीय नागरिक पंजी से खतरा नहीं है और एनआरसी हिन्दुस्तान में लागू होना चाहिए| बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा, 'हिन्दुस्तानी मुसलमानों को एनआरसी से खतरा नहीं है| एनआरसी हिन्दुस्तान में लागू होना चाहिए| असल मामला घुसपैठियों की पहचान का है जो हमारे देश के लिए खतरा है|' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर प्रदेश में घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड बना रही है| रिजवी ने कहा कि जब एनआरसी लागू होगा तो घुसपैठियों की शक्ल सामने आएगी| पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हिन्दू भारत आये हैं, वो असल में धर्म के आधार पर जुल्म झेल कर अपना धर्म और अपनी जान बचा कर आये हैं| 

  राज्य में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में बाजी मारी है| कांग्रेस ने 103 नगर पंचायतों में से 48 में जीत हासिल की है| पार्टी ने 10 नगर निगमों में से 7 पर अपना कब्जा जमाया है वहीं बीजेपी मात्र 2 निगमों पर ही जीत हासिल कर है| छत्तीसगढ़ में इस बार महापौर का चुनाव सीधे नहीं हुआ है| पार्षद ही माहापौर चुनेंगे| इसके अलावा पूरे चुनाव ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया| सभी जगह बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराए गए| इसलिए चुनाव के नतीजे आने में थोड़ी देरी हुई| हालांकि नतीजे कल देर रात तक आ गए थे लेकिन तस्वीर अब साफ हुई है| वहीं एक नगर निगम कोरबा पर बीजेपी ने लीड लिया है जबकि नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई है|

   भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाया है| पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह कर दी और दो जवान भी मार गिराए| पाकिस्तानी सेना की इस कायराना हरकत के कारण भारतीय सेना का एक सूबेदार शहीद हो गया| भारत की ओर से सेना ने पाकिस्तान को आर्टिलरी और मोर्टार से जवाब दिया| उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन हुआ| भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह कर दी गई| इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया है कि उसके दो सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के देवा सेक्टर में मारे गए| पाकिस्तान ने बुधवार शाम को उरी सेक्टर में भारी गोलीबारी की| पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया| इसके साथ ही एक स्थानीय भारतीय महिला भी गोलाबारी का शिकार हो गई| उस वक्त अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई थी|  पाकिस्तान ने बुधवार शाम को उरी सेक्टर में भारी गोलीबारी की| पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया| इसके साथ ही एक स्थानीय भारतीय महिला भी गोलाबारी का शिकार हो गई| 

मध्यप्रदेश कांग्रेस शांति मार्च निकाल रही है| इसकी अगुवाई खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं| राजधानी के न्यू मार्केट के रंगमहल चौराहे से शुरु होकर मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा तक यह शांति यात्रा है| मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति सभी धर्मो को जोड़ने की रही है| उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए है|
       भार्गव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही है| मुख्यमंत्री कमल नाथ का शांति मार्च प्रदेश में अशांति फैलाने के लिए है |नागरिकता संशोधन कानून में नागरिकता देने का प्रावधान है, लेने का नहीं, लेकिन कांग्रेस इसे दुष्प्रचारित कर रही है|

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर 'अटल भूजल योजना' की शुरुआत की है| इस योजना के लिए सरकार की ओर से 6 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे| अटल भूजल योजना का लाभ छह राज्यों को मिलेगा| भूजल योजना में उतर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं| लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय के बहुत करीब था| अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस| ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम हैं|'' 
             बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था कि पानी की समस्या से निपटने के लिए अटल भूजल योजना लागू किया जाए| इस परियोजना पर पांच साल में 6 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा| इसमें 3,000 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोड़ रुपये सरकार देगी|

 गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को CAA के खिलाफ देश में हो रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने और धारा 144 लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 'ऐसा करना भारत की आत्मा का अपमान है।' केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'सरकार को कॉलेज बंद करने, टेलीफोन - इंटरनेट सेवाएं बंद करने, मेट्रो सेवाएं बंद करने के साथ-साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रोकने और भारत की आवाज दबाने का कोई अधिकार नहीं है।' दरअसल गुरुवार को CAA के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी पहले से ही धारा 144 लागू है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में जरूरत के मुताबिक इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं रोक दी जा रही हैं, जिससे CAA और NRC को लेकर लोग अफवाहें न फैला सकें।

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रदर्शनकारी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। गुरुवार को कई वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस थाने औक चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिसकर्मियों को पीटा गया। वहीं लखनऊ में एक और मंगलौर में दो की मौत हो गई। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। इधर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। जो भी इस हिंसा का जिम्मेदार होगा, उसकी जवाबदेही तय करेंगे। 
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन: जामिया मिलिया इस्लामिया और जसोला विहार शाहीन बाग के प्रवेश और निकास द्वार बंद हैं। इन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी।  
लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिन शहरों में पूरी तरह से इंटरनेट बंद हैं, उनमें लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, प्रयागराज, संभल, मेरठ, मऊ और कानपुर शामिल हैं।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी, हैदराबाद मीटिंग हुई। 

हिरासत में लिए गए तमाम नेता

विरोध प्रदर्शन के दौरान बैंगलुरू में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, छात्र नेता उमर खालिद और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को भी पुलिस ने कार्यकर्ताओं समेत हिरासत में लिया. याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला और सीपीआई नेता सीताराम येचुरी को भी दिल्ली में हिरासत में लिया गया.

 

किन-किन शहरों में प्रदर्शन का असर

इस कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली के लाल किला, मंडी हाउस और जामिया इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं भोपाल, बैंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और जम्मू, नागपुर  में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है. बाकी राज्यों में बिहार की राजधानी पटना, दरभंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और संभल जिले और दक्षिण में हैदराबाद, कर्नाटक में भी प्रदर्शन हो रहे हैं. यूपी के संभल में प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी बसें आग के हवाले कर दीं.

 

दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट और मेट्रो पर बुरा असर

राजधानी दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने मंडी हाउस, लाल किला, जामिया समेत कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करा दी. साथ ही सरकार के आदेश में डीएमआरसी ने सुबह 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए थे. लेकिन बाद में जब प्रदर्शन हिंसक हुआ तो दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. लखनऊ में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन को लेकर केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन बंद कराया गया है. शाम 5 बजे तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा.

 

दिल्ली-गुरुग्राम हाइवे पर जबरदस्त जाम

प्रदर्शनों के चलते दिल्ली के आसपास स्थित सीमा क्षेत्र के प्रवेश मार्गों पर यातायात बंदोबस्त चरमरा गए. सबसे ज्यादा प्रभावित नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण-पूर्वी, उत्तरी दिल्ली रहे. जबकि बार्डर पर सबसे ज्यादा जाम का झंझट नोएडा-डीएनडी मार्ग, महरौली-गुरुग्राम  और दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे-8 पर देखने को मिला. दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग कर वाहनों की जांच के चलते गुरुग्राम हाइवे पूरी तरह जाम हो गया है.

 

हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्र हिरासत में

सीएए के खिलाफ रैली में शामिल होने जा रहे हैदरा

 वामपंथी और मुस्लिम संगठन के कंसोर्टियम की और से बुलाए गए राज्यव्यापी बंद को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रोज की ही तरह खुले रहेंगे। गुरुवार सुबह 6 बजे से 21 दिसंबर की मध्यरात्रि तक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, 'बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

       रैली और विरोध के लिए अब तक जारी सभी अनुमति रद्द कर दी गई है।' जामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर वसीम रिजवी ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने कैंपस में जबरन घुसकर छात्रों के साथ बर्बरता की। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। 

 CAA  इस कानून को लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। इनसब के बीच गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई हैं। यहां पाकिस्तान से आई एक मुस्लिम महिला को भारत की नागरिकता दी गई। महिला का नाम हसीना बेन है। जिन्होंने दो साल पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद उन्हें नागरिकता मिल गई।  
        दो साल पहले उन्होंने भारत में नागरिकता के लिए आवेदन किया था। 18 दिसंबर 2019 को उन्हें नागरिकता का प्रमाणपत्र दिया गया। दरअसल हसीना बेन भारत की रहने वाली है। वह 1999 में शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। पति के मौत के बाद वह वापस भारत लौट आई।

निर्भया गैंगरेप मामले पर दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि 'मैं बहुत खुश हूं।' वहीं दोषी अक्षय ने कोर्ट को बताया कि वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका रखना चाहता है, जिसके लिए उसे तीन सप्ताह का समय चाहिए। मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिस कारण इसे बुधवार के लिए टालना पड़ा। अब मामले पर सुनवाई जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है, जिन्होंने अक्षय के वकील ए पी सिंह को दलील रखने के लिए आधे घंटे का समय दिया है।

   पहली टू प्लस टू वार्ता नई दिल्ली में पिछले वर्ष सितंबर में हुई थी| वॉशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली इस वार्ता में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। उम्मीद है कि यह वार्ता बेहद असरदार होगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में प्रणाली को मंजूदी दी। आज होने वाली इस वार्ता से पहले मोदी और ट्रंप के बीच चार मुलाकातें हुई। भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि टू प्लस टू वार्ता भारत और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय स्तर की संस्थागत प्रणाली है। 

          सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है| सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है| इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी| सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर 59 याचिकाएं दाखिल की गई थीं| याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने सुनवाई की है| ज्यादातर याचिकाओं में धर्म के आधार पर शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है| मनोज झा ने वकील फौजिया शकील के जरिए दायर याचिका में कहा, ‘‘भारतीय नागरिकता का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है| धर्म के आधार पर नागरिकता देते हुए लोगों के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है| 

 

विनय शर्मा की दया याचिका के मामले में आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने राष्ट्रपति भवन को अपनी रिपोर्ट भेजी दी है| राष्ट्रपति भवन को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि विनय शर्मा ने दया याचिका भेजते समय जेल अधिकारियों के सामने अपने हस्ताक्षर किए थे और अंगूठा लगाया था| चार दोषियों में से एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी है| राष्ट्रपति इस मामले में कानूनी सलाह मशवरा कर रहे हैं| कानूनी सलाह के बाद राष्ट्रपति इस मामले में अपना फैसला देंगे| विनय ने पहले राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल की थी और उसके बाद उसने अपनी दूसरी याचिका अधिकारियों को दी थी जिसमें कहा गया था कि वह अपनी पहली याचिका विड्रॉ करना चाहता है| वहीं उसके वकील ने भी कहा था कि विनय शर्मा ने कोई दया याचिका राष्ट्रपति के सामने नहीं लगाई है|

उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में भी हिंसा की आशंका को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं| हिंसा की आशंका के चलते पूरे प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई है| इसी बीच अलीगढ़ में व्याप्त तनाव के मद्देनजर इससे सटे आगरा के जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं| एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है| अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पुलिस साइबर सेल सोशल मीडिया पोस्ट्स पर नजर बनाए हुए है| डिजिटल स्वयंसेवी संगठन सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं|' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के सन्दर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें| प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है|

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा गुरुवार रात 12 बजे से ही बंद कर दी गई है। यह रोक शुक्रवार शाम पांच बजे तक रहेगी। इसके अलावा शहर को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। दो पालियों में 25-25 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम व सीओ को सेक्टर बनाकर मजिस्ट्रेट तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि शांति मार्च निकालने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से जुलूस में शामिल होने का आह्वान किया है।

लोकसभा में बीजेपी महिला सांसदों ने जमकर हंगामा किया| दरअसल, कुछ दिनों पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया था| रेप घटनाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया अब भारत को 'मेक इन इंडिया' नहीं बल्कि 'रेप इन इंडिया' के नाम से जानती है| राहुल गांधी के इस बयान का काफी विरोध भी हुआ था| उन्होंनें कहा कि गांधी खानदान के शख्स का ये बयान शर्मनाक है| उन्होंने स्पीकर से कार्रवाई मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए| भारत को रेप कैपिटल के तौर पर देखती है| राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी के एक विधायक ने कथित तौर पर एक महिला के साथ रेप किया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर एक शब्द नहीं कहा|

असम के डिब्रूगढ़ में सड़कों पर आगजनी भी हुई| इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की| छात्र संगठनों के 12 घंटे के बंद पर डिब्रूगढ़ से लेकर गुवाहाटी तक दुकानें भी नहीं खुली| बता दें कि ये बिल कल लोकसभा से पास हो गया है| प्रदर्शनकारियो ने असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दिखाया| लोकसभा में बिल को कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समेत अन्य दलों ने संविधान के खिलाफ बताया| पूर्वात्तर छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी ने कल होने वाली परीक्षाएं टाल दी हैं| पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लोग नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं|

लोकसभा में पारित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि इस 'असंवैधानिक' विधेयक पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी| लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े|जबकि, विपक्ष में 80 वोट| बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी और पूर्वोत्तर के कुछ दलों के साथ आने के कारण सरकार को इस बिल को पास कराने में दिक्कत नहीं हुई| संसद ने उस विधेयक को पारित किया जो असंवैधानिक है और अब लड़ाई उच्चतम न्यायालय में होगी|' पूर्व गृह मंत्री ने कहा, निर्वाचित सांसद अपनी जिम्मेदारी को वकीलों और न्यायधीशों के ऊपर डाल रहे हैं|' विधेयक लोकसभा में आसानी से पास हो गया है और अब मोदी सरकार इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश करेगी|

बुधवार को राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। बिल पेश होने के बाद राज्यसभा में इसपर चर्चा होगी। भाजपा ने 10 और 11 दिसंबर को अपने राज्यसभा संसादों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। केंद्र सरकार अब राज्यसभा में भी इस बिल को जल्द पास करवाना चाहती है। राज्यसभा में बिल पास होते ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा| सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा और मतविभाजन के बाद पास हो गया। देर रात चली चर्चा के बाद बिल के पक्ष में 311 वोट, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े। जेडीयू और शिवसेना ने इस बिल के पक्ष में वोट किया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने धारा-14 का हवाला देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती। जिस हिस्से में ज्यादा मुस्लिम रहते थे वो पाकिस्तान बना और दूसरा हिस्सा भारत बना। वहां अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी। 2011 में ये 3.7% पर आ गई। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी जो 2011 में 7.8% हो गई। आखिर कहां गए ये लोग। जो लोग विरोध करते हैं उन्हें में पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का क्या दोष है कि वो इस तरह क्षीण किए गये? शाह ने कहा, 1951 में भारत में मुस्लिम 9.8 प्रतिशत थे।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश करेंगे। मोदी सरकार ने साठ साल पुराने नागरिकता कानून को बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी ने अपने सांसदो को तीन दिन के लिए व्हिप जारी किया है।लोकसभा में सोमवार को होने वाले कार्यों की सूची के मुताबिक गृह मंत्री दोपहर में विधेयक पेश करेंगे जिसमें छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन की बात है और इसके बाद इस पर चर्चा होगी। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत होनो की वजह से बिल को आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपथ आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी।

कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत आई। अधिकांश बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी लाइनें देखी गई, कुछ जगहों पर सुबह सन्नाटा परसा रहा। एक दो जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायत भी मिली। इन सीटों के लिए 6066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां सात दिसंबर को वोट पड़ेंगे। इस चरण में 260 प्रत्याशी मैदान में है। पांच चरणों में होने रहे विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 20 सीटों पर वोट इसी चरण में डाले जाएंगे। इनमें से 16 आदिवासियों और एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जमशदेपुर पूर्वी और पश्चिमी तथा बहरागोड़ा सीट अनारक्षित है। 15 सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती हैं। जगह-जगह जुलूस, रैली और रोड शो कर शक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मैदान में उतरे। भाजपा के कई और वरिष्ठ नेता राजनार्थ सह और जेपी नड्डा ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया| इन सीटों पर चुनाव| बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, मांडर, सिसई, सिमडेगा और कोलेबिरा।

इस एनकाउंटर से हीरो बनी पुलिस की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं| एनकाउंटर की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम हैदराबाद पहुंची है| एनएचआरसी की जांच टीम पुलिस अधिकारियों से एनकाउंटर पर रिपोर्ट तलब कर सकती है| एनएचआरसी ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया| आयोग ने शुक्रवार को ही जांच के लिए एक टीम को तत्काल रवाना करने का निर्देश दिया था| हाईकोर्ट ने पुलिस से मारे गए आरोपियों की डेड बॉडी 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखने को कहा है| हालात की गंभीरता को पुलिस भी समझ रही है| पुलिस ने एनकाउंटर साइट को घेर रखा है| वहीं भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भी इसे भयानक बताया| राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था कि हम फांसी की सजा चाहते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत|

इलाहाबाद हाई कोर्ट कल यानी शुक्रवार छह दिसम्बर को अपना फैसला सुनाएगा| इस मामले में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच का फैसला दोपहर ढाई बजे आएगा| इस मामले में अदालत कल सिर्फ पीएम मोदी की तरफ से दाखिल की गई आपत्तियों के आधार पर यह फैसला सुनाएगी कि पूर्व फ़ौजी तेज बहादुर यादव की अर्जी सुनवाई के लायक है या नहीं| अगर अदालत को यह लगता है कि तेज बहादुर की अर्जी में दिए गए तथ्यों के आधार पर पीएम व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा चल सकता है तो वह इसकी मंजूरी देते हुए सुनवाई के लिए कोई तारीख तय करेगी| कहा जाए तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से कल आने वाला फैसला सिर्फ अर्जी की पोषणीयता यानी उसकी मेरिट को लेकर होगा| पीएम मोदी की तरफ से अदालत में यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता तेज बहादुर यादव न तो वाराणसी लोकसभा सीट के वोटर हैं और न ही वहां हुए चुनाव में प्रत्याशी थे| ऐसे में में उन्हें अदालत में चुनाव याचिका दाखिल करने का अधिकार ही नहीं है| पीएम मोदी की इस आपत्ति पर याचिकाकर्ता तेज बहादुर की तरफ से दलील पेश की गई| तेज बहादुर ने इसके लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किये जाने को बड़ा आधार बनाया था और आरोप लगाया था कि उनका पर्चा पीएम मोदी के दबाव में खारिज किया गया है| अर्जी में इसके साथ ही पीएम व बीजेपी उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र में परिवार के ब्यौरे समेत कई कालम खाली छोड़े जाने को भी चुनौती दी गई थी| कहा गया था कि इस आधार पर उनका नामांकन भी खारिज हो जाना चाहिए| तेज बहादुर यादव की इस अर्जी को जस्टिस एमके गुप्ता की बेंच ने 17 जुलाई को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा था|

संसद में अब माननीय औने-पौने दामों में लजीज खाने का आनंद नहीं उठा सकेंगे| संसद की कैंटीन में मिलने वाले भोजन पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है| इस फैसले से सरकार को हर साल 17 करोड़ रुपये की बचत होगी| फैसले का सभी दलों ने समर्थन किया है| सांसदों को सस्ता भोजन मिले इसके लिए सरकार की तरफ से हर साल सालाना 17 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाती है| संसद में अभी तक वर्तमान सांसदों के अलावा पूर्व सांसदों को भी इस सुविधा का लाभ मिलता था| वहीं, संसद के अधिकारियों के अलावा जो लोग यहां विजिटर के तौर पर आते थे उन्हें भी सस्ते रेट पर खाना मिलता था| अभी तक यहां सांसदों को 5 रुपये में कॉफी, 50 रुपये में चिकन डिश और 35 रुपये में वेज थाली मिलता था| इसके साथ ही यहां 6 रुपये में बटर ब्रेड, 2 रुपये की रोटी, 60 रुपये में चिकन तंदूरी, 65 रुपये में बिरयानी और 40 रुपये में मछली मिलता था| अब सब्सिडी खत्म होने के बाद इन सभी डिश के दाम बढ़ जाएंगे|

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार शाम 5 बजे मंत्री समूह की बैठक होगी| इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे| इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी बैठक में रहेंगे| देश में 15 जनवरी तक 21,000 टन आयातित प्याज आने की संभावना है जिसके ठेके हो चुके हैं| इसके अलावा एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज आयात के तीन नए टेंडर जारी किए हैं| देश के बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, जिसके तहत प्याज का आयात करने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर प्याज की आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है| सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में विदेश व्यापार की सबसे बड़ी कंपनी एमएमटीसी ने 4,000 टन प्याज तुर्की से आयात करने का नया ठेका दिया है|